किन चुक्छ ट्राफिक प्रहरी ?

सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण बढेको निष्कर्षसहित ०६२ सालमा लागू गरिएको मोटरसाइकल/स्कुटरको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम सात महिना नबित्दै हटाइयो । दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको पछाडि बस्ने यात्रुको सुरक्षाका लागि भन्दै हेल्मेट लगाउनु पर्ने अनिवार्य गरिए पनि यो निर्णयले माओवादी जनयुद्धलाई बढावा दिएको सुरक्षा सल्लाहकारको सुझावपछि सरकारकै निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरी त्यो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

यात्रुको सुरक्षाका लागि भन्दै लागू गरिएको हेल्मेट अनिवार्य गर्ने निर्णय सुरक्षा चुनौतिकै कारण मात्रै लागू र खारेज नगरिएको त्यतिबेला पनि व्यापक आवाज उठेको थियो । झट्ट हेर्दा अनिवार्य ‘हेल्मेट–नीति’ सुरक्षाको कारण लागू गरिएको र खारेज गरिएको देखिए पनि अन्तर्यमा कमिशनको व्यापक खेल भएको भन्दै त्यतिबेला यस विषयमा विरोध भएको थियो ।

ल ठीकै छ, माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको त्यतिबेला हेल्मेट लगाएर सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुनेथियो । तर, माओवादी जनयुद्धको अन्त्य भइसकेपछि पनि राजधानी काठमाडौंकै मुटुमा कयौं उच्चपदस्थ व्यक्ति र व्यवसायीको गोली हानी हत्या भयो ।

हेल्मेट मात्र होइन, प्रायः निर्णय कमिशनका लागि गरिने र कमिशनकै लागि हटाइने गरिएको आरोप जनस्तरबाट सरकारी निकायमाथि लाग्दै आएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले गरेका पनि निर्णयहरु पनि यस्ता आरोपहरुबाट मुक्त छैनन् ।
जेठ ५ गते ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकल/स्कुटरको पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य हेल्मेट लगाउनु पर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । ०७६ साल ०६२ जस्तो थिएन । मानिसको चेतना ह्वात्तै बढेको छ । कर्तव्यबोध नभए पनि कम्तिमा अधिकारप्रति यतिबेला नागरिक जागरुक छन् । सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक प्रहरीको यो निर्णयप्रति व्यापक विरोध भयो । अघिल्लो दिन गरेको निर्णयमा ट्राफिक प्रहरी एक दिन पनि टिक्न सकेन । विरोधलाई थेग्न नसक्ने ठानेर अघिल्लो दिन गरिएको निर्णय तत्काल लागु नहुने भन्दै ट्राफिक प्रहरी जेठ ६ गते यो निर्णयबाट पछि हट्यो ।

एक दिन पनि टिक्न नसक्ने निर्णयका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई कसले उकास्यो ? ट्राफिक प्रहरी हचुवामा किन यस्तो निर्णय गर्छ ? कमिशनकै लागि ट्राफिक प्रहरी यस्ता निर्णय किन गर्छ ? जस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् ।

ठीक छ, यात्रुको सुरक्षाका लागि राज्यको जिम्मेवार निकायले चासो राख्नु र तद्नुरुप योजना, नीति र निर्णय गर्नु जायजै छ । तर, के हामीकहाँ हुने गरेका दुर्घटना हेल्मेट नलगाएकै कारण मात्र भएका छन् त ? पक्कै पनि छैनन् ।
खानेपानी, ढल, विद्युत, टेलिफोन र सडक विस्तारका कारण काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा खाल्डाखुल्डी प्रशस्तै छन् । एउटा पनि चोकमा ट्राफिक लाइट राख्ने हैसियतमा राज्य छैन । एउटा चोकको ट्राफिक लाइट पनि विदेशीले राखिदिनुपर्ने अवस्था छ । विदेशी अनुदानमा राखिएका ट्राफिक लाइट बिग्रिएपछि त्यसको मर्मत गर्ने हैसियतसम्म हाम्रो सरकार भनौं या ट्राफिकको छैन । केही लाख वा करोड रुपैयाँमा गर्न सकिने ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापनबाट पनि सवारी वा सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

सडकका निर्धारित ठाउँबाट मात्र बाटो काट्ने बारेमा यात्रुलाई सचेत गराउन सके दुर्घटनाको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत र सडक विस्तारका कारण सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीलाई समयमै हटाउन सके सवारी र सडक दुर्घटनालाई झनै कम गर्न सकिंदो हो । यतातर्फ नीति–निर्माताको ध्यान छैन ।

हुन त सडकका खाल्डाखुल्डी, पोल राख्ने र हटाउनेमा पनि कमिशनकै खेल हुन्छ होला । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सहज र सरल उपाय अरु धेरै होलान् । जस्तो कि काठमाडौंको सडक कुन स्तर र क्षमताका कति सवारी साधनका लागि उपयुक्त छ ? जेब्राक्रसिङ कहाँ–कहाँ आवश्यक छ ? ट्राफिक लाइट कहाँ–कहाँ आवश्यक छ ? सडक र यात्रुको सुरक्षाका लागि जनचेतना र कानुनी रुपमा पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम काम सम्बन्धित निकायले पूरा गरेको छ ? ‘कमिशन’का लागि वा सनकका भरमा निर्णय गर्दै जनस्तरमा विश्वसनियता गुमाउने कि यी र यस्ता आधारभूत विषयमा ध्यान दिने ?
कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअघि त्यसको आवश्यकता र दीर्घकालीन असरबारे गहन अनुसन्धानमा सरकारी निकायहरु चुक्ने गरेको आरोप जनस्तरबाट लाग्दै आएका छन् । कसैको दवाब वा प्रभावमा एउटा निर्णय गर्ने र त्यसप्रति व्यक्त हुने प्रतिक्रियापछि निर्णयबाट फिर्ता हुने गर्दा ट्राफिक प्रहरीजस्तो निकायप्रति आमरुपमा सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । हचुवा वा प्रभावमा गरिने यस्ता निर्णयले सडक र यात्रुको सुरक्षा त टाढाको विषय भयो, ट्राफिक प्रहरीको विश्वसनियतामाथि झनै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

ट्राफिक व्यवस्थापनबारे विश्वमा कयौं मान्यताहरु सफल रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । हामीकहाँ पनि ट्राफिक प्रहरीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने भन्दै राज्यकोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । तर त्यसको अपेक्षित परिणाम शून्य छ । जेब्राक्रसिङमा पैदलयात्रुले प्राथमिकता पाउनु पर्ने विश्वव्यापी नियम छ । तर हामीकहाँ जेब्राक्रसिङमा ट्राफिक प्रहरी आफै पैदलयात्रुलाई रोक्छन् र सवारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न सङ्केत गर्छन् । ओभरटेक गर्दा दायाँबाट मात्र गर्नुपर्नेमा जतासुकैबाट पनि ओभरटेक गर्नेलाई रोक्न र कार्वाही गर्न ट्राफिक प्रहरीले किन सक्तैन । यी त सामान्य उदाहरण मात्र हुन् ।

आज एउटा सवारी नियम, भोलि अर्कै । आज गाडी रोक्न दिएको ठाउँमा भोलि नदिनेलगायत यावत् आरोप र अविश्वास त्यसै पनि ट्राफिक प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ । हिउँदको चिसो, गर्मीको घाम र वर्षादको पानी मात्र होइन, धुवाँ र धुलोको समेत पर्वाह नगरेर यात्रुको सुरक्षाका लागि सडकमा खटिए पनि ट्राफिकप्रति चालक र आमसर्वसाधारणको हेराइ त्यसै पनि विश्वसनीय छैन । उच्च निकायबाट नीतिगत रुपमै देखाइने यस्ता अपरिपक्व निर्णयले ट्राफिक र ट्राफिक नियमप्रति जनस्तरमा झनै अविश्वास बढ्नेछ । यसतर्फ सरकार, सम्बन्धित मन्त्री र प्रहरी प्रमुख कहिले जवाफदेही हुने ?

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

error0
तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top