काठमाडौँ,०६ भदौ । सरकारले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउन पहल चालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन-२०२१ संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरेपछि संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप जग्गा जमिन नभएका भूमिहीन दलितहरुले सरकारबाट जग्गा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
संविधानको धारा ४०को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संशोधन प्रस्तावअुसार एक पटक मात्रै भूमिहनीन दलितले राज्यबाट जमिन पाउनेछन् । ऐनले कति जमिन, कस्तो ठाउँमा उपलब्ध गराउने भन्ने किटान गरेको छैन ।
यसका लागि छुट्टै आयोग, समिति वा कार्यदल निर्माण गरेर तय गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने यस्तो जमिन अंशबण्डा र नामसारीबाहेक अन्य कसैलाई बेच्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन् ।