काठमाडौं, ५ भदौ । रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा दिँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको समितिको निर्णयबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहन्छन्।
समितिले टुंगो लगाएपछि मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा दिने वा नदिने भन्ने विषय अघि बढ्छ । तर ललितपुरको खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिँदा अन्य निकायलाई जानकारी नै गराइएको छैन । उक्त जग्गा रेडियो नेपालको नाममा छ।
प्रतिरोपनी ४१ हजारका दरले उक्त जग्गा भाडामा दिँदा कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नगराएको भेटिएको छ । उनले एकलौटी ढंगले ३० वर्षका लागि भाडामा दिएर जग्गा पचाउन खोजेको रेडियो नेपालका एक कर्मचारीले बताए ।
ती कर्मचारीले पछिल्लो समय सञ्चालक हावी हुन थालेकाले सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई निर्णय र सम्झौताविपरीत भाडामा लगाउने कार्य भएकोे आरोप लगाए । ‘रेडियो नेपालको जग्गा भाडामा लगाउँदा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यो पक्षलाई कार्यकारीज्यूले ध्यान दिनुभएन, यसले जग्गा दलालहरुलाई प्रोत्साहन गरेको देखियो ।’
प्रतिरोपनी ४१ हजारका दरले जग्गा भाडामा दिँदा कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नगराएको भेटिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६५ अनुसार पनि सरकारी निकायले सरसामान, उपकरण, जग्गा भाडामा दिँदा वा खरिद गर्दा सञ्चालक समितिको सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जग्गा भाडामा दिँदा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइएको बताए ।
उनले रेडियो नेपालको जग्गा भाडाबारे रेडियो नेपाललाई नै सोध्न आग्रह गरे । ‘हामीलाई यसबारे थाहा छैन । जग्गा भाडामा दिने विषयमा मन्त्रायलाई जानकारी गराइएको थियो भने पक्कै यसमा हाम्रा जवाफ आउँथ्यो होला,’ उनले भने, ‘जग्गा कसरी भाडामा दिइएको छ भनेर हामीले औपचारिक जानकारी पाएका छैनौं।’ यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।