काठमाण्डौँ,०५ भदौ । धरहरा पुन: निर्माणको टेण्डर छैटौंपटक पनि स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गत वैशाख ३१ गते धरहरा निर्माणसम्बन्धी छ वटा प्रस्ताव समावेश गर्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सो प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दै प्राधिकरणले धरहरा पुन निर्माणका लागि पाँच निर्माण कम्पनीलाई छनोट गरेर टेण्डर जारी गरेको थियो ।
असार २६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भन्दै असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । असार २६ गतेदेखि पाँच पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको थियो ।उक्त निर्माण कम्पनीको छैटौंपटक आजलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ ८ गते शुक्रबारलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले जानकारी दिएका छन ।
प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति छैटौं पटक रोकिएको हो । यससम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरी सकिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइकरलामा जेभी, सिआर ५, सिइसीरस्वच्छन्द जेभी, कुमाररसिएफइसी जेभी, जिआइइटीसीररमन जेभी, सिआइसिओरकालिकाररसुवा जेभी छन् । जेसीजिआईसिसीरआशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको सहसचिव मानन्धरले बताएका छन ।
भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटकरपटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो ।
नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत अनुमान तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैं नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइने किसीमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ ।