नेपालगञ्ज, ५ भदौ– बाँके जिल्लालाई बाल श्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि शहरका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा अझै पनि बालश्रमिक राखिएको पाइएको छ ।
झण्डै एक दशकअघि जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बाल श्रमिकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरेकै बखत यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको थियो ।
‘‘म भर्खर आएको छु, बालश्रमका विषयमा सबै कुरा बुझ्ना समितिको बैठक छिट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउछु, त्यसपछि हेरौं यस विषयमा के गर्न सकिन्छ’’,प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए ।
बालश्रम उल्मूलन नभएकैले नेपालगञ्जमा अहिले फेरि बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । एक वर्षअघि नै सक्नुपर्ने यो अभियानले समयभित्र उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि अहिले समयसीमा नै नराखी अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । यो अभियानका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै यति धेरै सङ्ख्यामा बालश्रमिक रहनु पनि हो ।प्राप्त थ्याङ्कअनुसार, नेपालगञ्जमा मात्रै अहिले झण्डै दुई हजार भन्दा बढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्र प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले भने “बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान तोकिएको समयमा नसक्नुमा बालश्रम सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुनु पनि हो । अद्यावधिक नभएको तथ्याङ्कका आधारमा अभियानलाई को कामलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न बाधा पुग्नु स्वाभाविक हो”,
कूल २३ वडा रहेको यस नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न ३९ सूचक तयार गरी सुरुवाती चरणमा ठूलै तामझामका साथ सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले तोकिएको समयमा आप्mनो लक्ष्य भेटाउन सकेन । अभियानको गति अहिले भने सुस्त देखिएको छ ।
नगरस्तरीय बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष अञ्जना चर्तुवेदीको प्रश्न ‘‘दश वर्षसम्म बाँकेका बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसकिएको अवस्थामा हामीले कसरी यो जिल्ला अन्तर्गतको नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सक्छौ ?’’ प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा हाल ९ वर्षमुनिका ५, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् ।
कानूनतः १४ वर्ष उमेर सम्मका बालबालिकालाई कुनै पनि बहनामा श्रममा लगाउन पाइदैन तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसायमा सोही उमेरसम्मका बालबालिकालाई पनि श्रममा लगाएको सहजै देख्न सकिन्छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय पनि यस सम्बन्धमा मौन छ । श्रम कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति र सरोकार भएकाहरूले कहिल्यै बालश्रमिक राखिने उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र नियमन गरेको सूचना बाहिर आएको छैन ।
बाँकेलाई बाल श्रममुक्त र नेपालगञ्जमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा अभियानमा जिल्ला बालकल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन । रासस