२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात देशमा संघीयताको विषयले विधिवत् रुपमा प्रवेश पायो । त्यसैको उपलब्धीको रूपमा २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संबिधानमा संघीयतालाई समाबेश गरियो र संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशमा स्थानीय,प्रान्तीय र संघीय गरी तीन तहका सरकार बने ।
देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै विकासको बाटोमा अघि बढ्ने आमजनविश्वास थियो । तर, अहिले आएर संघीयताकै नाममा अस्वाभाविक रुपमा जनतामाथि कर थोपरिएकै कारण सुरुमा अमृत वृक्ष मान्नेहरुपनि यतिबेला संघीयतालाई विषवृक्षको रुपमा परिभाषित गरिरहेका छन् ।
देशका कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकार जनताको लागि विषवृक्ष बनेर हुर्किदै गएको आभाष धेरै नेपालीले गर्न थालेका छन् । यतिबेला अस्वाभाविक रुपमा जनतामाथि करको बोझ स्थानीय सरकारहरुबाट थोपरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’को नारा उरालिएको थियो । जनतालाई कुनै पनि कामका लागि सदरमुकाम र राजधानी धाउन नपर्ने आश्वासन दिएका गठबन्धनकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले गाउँमै सेवा दिएवापत् थेग्नै नसक्नेगरी मनोमानीरुपमा कर बढाइदिएपछि, संघीयताको मिठो सपनीबाट यतिबेला नागरिकलाई झल्यास्य ब्युँझिए जस्तै बनाइदिएको छ ।
संघीयताको मर्म विकेन्द्रीकृत सरकार बन्नु र आमनागरिकबाट कर असुल्नुमात्र होइन, सोही अनुसार जनतालाई सेवा सुबिधा प्रदान गर्नु पनि हो । जनताले सरकारलाई कर तिर्नै पर्छ । राज्यलाई कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तब्यभित्र पर्छ । तर जनताले तिरेको करमा मनोमानी गर्दै यतिबेला जनप्रतिनिधिहरुमा आफ्नो सुविधा बढाउने, आफ्नाहरुलाई रोजगारीमा लगाउने, गाउँनगर विकासको ठेक्का आफ्नाहरुलाई दिने जस्ता बिषयमा मनोमानी निर्णय गर्दै साँढे बन्ने प्रवृत्ति मात्र मौलाउँदै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
संघीयता गलत व्यवस्था हुँदै होइन । यसलाई प्रयोग गर्न जाने देशले छोटो समयमै काँचुली फेर्नसक्छ । संघीयताकै कारण छोटो समयमा विकास भएका देशहरुको नक्कल गर्दै त्यसैको सिको गर्दै नेपाललाई संघीयतामा लगिएको थियो । तर संघीयताको गलत प्रयोग जनप्रतिनिधिले गरेकै कारण सो व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घट्दै गएको आमनेपालीले बुझेका छन् ।
अहिले संघीयताको नाममा जसरी जनताबाट दोहोरो तेहोरो कर उठाइएको छ त्यसले संघीयतालाई शिशु अवस्थामै मार्ने हो की भन्ने चिन्ता संघीयता पक्षधर जनमानसमा उत्पन्न हुन थालेको छ, जुन स्वभाविक हो ।
केन्द्रीकृत शासनप्रणाली भन्दा विकेन्द्रीकृत शासनप्रणाली सयौ गुणा असल र जनपक्षिय प्रणाली हो भन्ने जनप्रतिनिधीले बुझे संघीयताकै जगमा देश समृद्ध बन्न समय लाग्दैन ।
हालका नेकपाका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली कुनै बेला संघीयतालाई बाख्राको टाउकोमा भैसीको सिङको संज्ञा दिन्थे । राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई हावा भरिएको वेलुनको संज्ञा दिन्थे । हाल उनी प्रधानमन्त्री छन्, उनै प्रधानमन्त्री भएको समयमा स्थानीय तहले जनतामाथि जथाभावी कर थोपरेको छ, त्यसप्रति ओली र उनको नेतृत्वको सरकार चुप छ ।
यहाँनेर जनताको मनमा एउटा आशंका उब्जिएको छ कतै सरकार नै संघीयतालाई असफल बनाउने खेलमा त लागेको छैन ?
करकै कारण संघीयताप्रति जनताको बितृष्णा जागेको छ । बेला बेलामा संघीयताविरुद्ध बोल्ने ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा जनप्रतिनिधिले मनोमानी रुपमा कर बढाए पनि सरकारले त्यस्ता गतिवधिमाथि कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनुले पनि संघीयताको टाऊकोमाथि खतराको घण्टी बजिरहेको आभास जनताले गर्न थालिसकेका छन् ।
अचेल प्रत्येक दिनका अखबारका पानाहरु अनौठा समाचारले रङ्गिन थालेका छन् । खोला तरेको, अण्डा बेचेको, कुखुरा बेचेको, भैसी बेचेको समेत नागरिकले कर तिरेको समाचार पढ्न पाइन्छ । हुँदाहुँदा आफ्नै घरमा पालेको बाख्रा मरेर बिमाबापत पीडितले पाउनुपर्ने रकम लिनको लागि वडा कार्यलयबाट सिफारिस लिंदासमेत २५० शुल्क तिर्नुपरेको वास्तविकता नागरिकले भोग्नुपरेको छ ।
आखिर यस्तै हो भने संघीयताको भविष्य के, कसरी संघीयतालाई बचाउन सकिन्छ ? यसरी नै जबर्जस्ती रुपमा जनताबाट जुकाले जीवजन्तुको शरीरबाट रगत चुसेजस्तै जनताबाट सरकारले कर असुल्ने हो भने संघीयतालाई बचाउन सकिएला ? पक्कै पनि सकिदैन ।
आजभोली सामाजिक सञ्जाल विस्तारै संघीयता विरोधी शब्दहरुले भरिन थालेको छ । त्यतिमात्र होइन, जथाभावी थोपरिएको ‘कर’ कै कारण संघीयता शब्दलाई नै जनताले मन्द विषको रुपमा बुझ्न थालेका छन् । तसर्थ संघीयतालाई शिशु अवस्थामै मर्न नदिन सरकारले करको दर र दायरासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने समय आसकेको छ ।