काठमाडौं, ५ भदौ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले आ–आफ्नै अनुकूलता तथा फाइदा हेरेर कर निर्धारण, वृद्धि र असुली गर्न थालेपछि सर्वसाधारण नागरिक हैरान मात्र बनेका छैनन्, आन्दोलित मनस्थितिमा छन् । संघीय शासन प्रणालीलाई कल्याणकारी राज्यका रुपमा लिने जनताको दृष्टिमा सरकारको यस्तो व्यवहार धोका नै भएको टीका–टिप्पणी पनि सुनिदै छ ।
त्यति मात्र होइन, कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको उनीहरुको ठम्याइ छ । अझ यतिखेर त नयाँ–नयाँ क्षेत्र तथा शीर्षकहरुमा जथाभावीरुपमा निर्धारण गरिएको कर तथा विभिन्न सेवा, वस्तु तथा सम्पत्तिमा यसअघिदेखि नै लाग्दै आएको करमा थप वृद्धि गरिएपछि यस्तो कदमको सडकदेखि संसद्सम्म सर्वत्र विरोध गर्ने क्रम बढेको छ । कतिपय सांसदहरुले त जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने गरी कर निर्धारण तथा वृद्धि गरिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनतालाई मर्का पर्ने गरी कर वृद्धिको निर्णय गरेको भन्दै करकै कारण संघीयता खतरामा पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । हुन पनि अनावश्यकरुपमा कर वृद्धि गर्दै जाने हो भने सांसदहरुले भनेजस्तै हुन बेर लाग्दैन ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई तलब भत्ता, महँगा गाडी, भ्रमण खर्च र विविध सुविधा तथा भत्तालगायतका खर्चका लागि मात्रै नेपाली जनताबाट कर उठाउने नीति भएसम्म यो विवाद निरन्तर चलिरहनेछ । त्यसैले कर तिर्ने नागरिकलाई कर तिरेबापत हात लाग्यो शून्य भएसम्म सरकारले कहिल्यै पनि जश पाउने अवस्था देखिँदैन ।
हुन पनि यति बेला देशका विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नै मनोमानी हिसाबले कर लाद्न थालेपछि जनता आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो । माछा मार्ने बल्छीमा समेत कर, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा खरिद बिक्रीका लागि लगिएका भेडाबाख्रा, गाईवस्तुलगायतमा समेत कर लाग्न थालेपछि जनता नरिसाऊन् पनि कसरी रु बडो चिन्ताको विषय बनेको छ कर नीति । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।