‘सच्चिने वा सक्किने’ र ‘टिक्ने वा नटिक्ने’ सवाल

डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट

राजनीतिक परिवर्तनसंगै जनताको अपेक्षासंग मेल खाने खालको सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हाम्रो समाजले खोजिरहेको छ । यही क्रममा समाजमा एक किसिमको अन्तरसंघर्ष चलिरहेको हुन्छ जुन समाज विकासको दृष्टिकोणबाट एक स्वभाबिक प्रक्रिया हो । यही सन्दर्भमा समाजको मनोभावनामा आएको फेरबदल गएको आमचुनाव र हालैको उपचुनावमा जनस्तरमा राम्रोसंग प्रकट भएको छ । खासगरी यि चुनावहरुमा पुराना स्थापित दलहरुको गिर्दो लोकप्रियतालाई लिएर आमवृतमा पुराना दलहरुको लागि यि चुनावहरुको सन्देश “सच्चिने वा सक्किने” रहेको तर्क जोडदाररुपमा उठिरहेको छ । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर गरेर कमीकमजोरीको समिक्षा गर्नु र उपयुक्त रणनीति तय गर्नु महत्वपुर्ण काम हो । यि चुनावहरुमा नयाँ दलहरु प्रतिको आकर्षण बढनुमा पुराना दलहरुप्रतिको जन-असन्तुष्टी नै बढी प्रकट भएको देखिन्छ । अबको चुनौति पुराना-नयाँ सबै दलहरुको लागि उही हो – सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण कसरी गर्ने? पुराना दलहरुमा उनीहरुबाट घोषित नीतिहरुको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनको सवाल छ भने नयाँ दलहरुले रुपान्तरणको स्पष्ट मार्ग चित्र दिनु परेको छ ।अहिले सम्म नयाँ दलहरुले पुरानको कमी कमजोरीबाट व्याप्त असन्तुष्टीमा आफ्नो औचित्य सावित गरिरहेको अबस्था छ ।

इतिहासले सिद्ध गरेको तथ्य होकी देशको आवश्यकता र जनचाहाना बमोजिम चल्न नसक्ने राजनितिक शक्तिहरुको अन्त्य ढिलो-चाँडो भएरै छाडछ । त्यसैले सक्किनेबारे धेरै चर्चा गर्नु जरुरी छैन । तर यहाँ मूल सवाल लामो र कठिन संघर्षबाट स्थापित दलहरु जो समाजका राजनीतिक पुँजी हुन तिनीहरु सच्चिन जरुरी छ र त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने हो । यो विषयमा निरन्तर बहस चलिरहेकै छन तर यति खेर यो अति जरुरी र अपरिहार्य विषय बनेको छ । पुराना दलहरुले तिव्रताका साथ सच्चिने प्रक्रियालाई अभियानकै रुपमा सर्वाधिक प्राथमिकताका साथ संचालन गर्न जरुरी भैसकेको छ । यसबाट नयाँ अघि बढने चाहना भएका दलहरुले पनि उत्तिकै पाठ सिक्न जरुरी छ । कसैको असफलतामा चम्किनु र आफ्नै दृष्टिकोण, सोच र योजनामा अघि बढनु नितान्त फरक कुरा हुन । पहिलो क्षणिक कुरा हो भने दोस्रो दीगो तवरमा भूमिका निर्वाह गर्ने सवाल हो । जसरी पुराना स्थापित दलहरुलाई “ सक्किने की सच्चिने” को चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ नयाँका लागि लागि “ टिक्ने” सवाल तेर्सिसकेको छ । त्यसैले पुराना हुन या नयाँ सबै दलहरुले नेपाली समाजको सकारात्मक रुपान्तरणका लागि तत्काल नै केही आधारभुत पक्षहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसैमा यिनीहरुको सच्चिने वा सक्किने र टिक्ने वा नटिक्ने सवाल अन्तरनिहित रहेको छ । त्यसता अनेक सवालहरु मध्य यहाँ सर्वसाधारणमा व्याप्त केहीको मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

दलहरु प्रति जनस्तरमा वितृष्णा र अविश्वास बढनुको मूल कारण सरकारमा गएपछि यिनीहरुले पारदर्शी र निष्पक्ष तवरमा सेवा प्रवाह दिन नसक्नुले नै हो । यतिखेर जनताको मूल हिस्साले फेरी अर्को राजनीतिक परिवर्तन खोजेको छैन । बरु संविधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनको आसा राखेको छ । संविधानले निर्देश गरेका दीर्घकालीन विषयहरुमा त परै जावोस तत्काल सुधार गरिनु पर्ने नागरिकका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिहरुमा समेत कुनै प्रभावकारि काम हुन सकिरहेको छैन । घरपरिवारहरुको सबैभन्दा बढी लगानी स्वास्थ्य उपचार र शिक्षामा भइरेहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेका छन । थप डरलाग्दो तथ्य स्वास्थ्य उपचारको बढदो खर्चले घरपरिवारहरु गरीवीमा दिनप्रतिदिन धकेलिरहेका छन । जनताको आधारभूत आवश्यकतालाइ भरपर्दो तवरमा तत्कालनै सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने दलहरुको औचित्य समाप्ति तर्फ जाने निश्चित छ । हामी विकासको फरक चरणाम आइपुगेका छौं, अब उत्पादन र रोजगारी नदिने डोजरे र भ्यूटावरे जस्ता भौतिक विकासले मात्र जनतालाई आकर्षण गर्ने अवस्था छैन ।

दलहरुप्रति सच्चिनका लागि गर्नु पर्ने अति जरुरी र तत्काल गर्ने सकिने अर्को सवाल दलीय ट्रेड युनियनहरुको बिघटन हो । जति छिटो यो काम हुनेछ त्यति छिटो सबै तहका सराकरी सेवाप्रवाह स्वच्छ र निष्पक्ष हुनेछ । यि दलीय ट्रेडयुनियनहरु प्रशासनिक विसंगति र भ्रष्टचारका माध्यम बनिरहेका छन भने पेसागत मर्यादालाई यिनीहरुबाट ठुलो नोक्सनी पुगिरहेको अवस्था छ । सरकारी कार्यालय, विश्वविध्याल, स्कुल, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जुन खालको विसंगति र भाँडभैलो देखिन्छ यस पछाडिको मूल कारण दलीय ट्रेड युनियनहरुको गलत भूमिका हो । यिनीहरुको संरक्षकको रुपमा राजनीतिक दलहरु रहेका छन । यो अबस्था रहेसम्म सुशासनको कल्पना गर्न सकिदैन र जनतामा दलहरु प्रति भरोसा उठन पनि सक्दैन । अब यस्ता दलीय संगठनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र पेसागत हितका निश्चित संगठनहरु मात्र क्रियाशील हुने प्रभावकारी कानुन बनाएर बिग्रेको अबस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन जरुरी भएको छ ।

माथि देखि स्थानीय स्तरसम्म दलहरुको क्रियाकलापहरु जनमुखी नभएर दलीय स्वार्थबाट प्रेरित छन । यही कारणले दलहरुमा पहुँच नहुने सर्वसाधारण राज्यको सेवा सुविधा र विकासमा सहभागि हुने हकबाट बञ्चित भइरहेका छन । संघ तथा प्रदेशहरुमा आवश्यकता र योग्यताका आधारमा भन्दा पनि दलीय आबद्धता र नेताहरुका आसेपासेहरु बिभिन्न राज्यका निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्तिको माध्यमबाट सेवा-सुविधा लिइरहेका छन । यस्ता नियुक्तिहरु आर्थिक लनदेनका आधारमा हुने गरेको जनगुनासो व्याप्त छ जस्ले गर्दा दलहरुको छवी भ्रष्टीकृत हुन पुगेको छ । यो बाहेक विभिन्न सरकारी कामहरु कमिशनको चलखेलका आधारमा हुने गरेका आरोपहरु छन। सरकारी कार्यालयहरुमा आर्थिक लेनदेन विना कुनै काम नै नहुने विकृति व्याप्त छ । यस्तो भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका लागि पनि दलहरु नै जिम्मेवार रहेको धारणा नागरिकवृतमा व्याप्त छ । जतिपनी दलहरु सरकरामा पुगे पनि यो अवस्थामा सुधार नआउँदा जनतामा दलहरु प्रति विश्वास गुम्दै गएको छ । जस्को फलस्वरुप कतिपय राम्रा कामहरु हुँदाहुदै पनि समग्रमा नकारात्मक सन्देश नै प्रवाह भइरहेको छ । यि कुराहरुमा तिव्रताका साथ सुधार नगरे सम्म दलहरु सच्चिएको मानिने अवस्था छैन ।

जनताको नजिक मानिने स्थानीय तहहरु पनि कुसाशनले ग्रस्त छन जस्का कारण स्थानीय स्तरसम्म जनताको विश्वास दलहरु प्रति टुटदै गइरहेको छ । स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका वन, खानेपानी जस्ता उपभोक्ता समितिहरु, विध्यालय व्यवस्थापन समिति, सहकारी संस्थाहरु मार्फत विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका कामहरु हुने गर्छन । यि तमाम खालका संस्थाहरुमा दलीय पहुँच भएका र समाजका टाठा-बाठा, ठालु र विचौलियाहरुको हालिमुहाली छ । यि संस्थाहरुलाई पारदर्शी, सहभागिमुलक र समावेशी तवरमा संचालन गर्न दलहरुले भूमिका नखेल्दा सर्वसाधारण जनता वञ्चितिकरणमा परिरहेका छन । यस्ता समाजिक संस्थाहरु देखि विध्यालय र स्थानीय पलिकाहरुमा हुने कर्मचारीका पदपूर्तिहरु निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक तवरमा होइन दलीय पहुँचकै आधारमा हुने गरेको छ । अर्को तर्फ स्थानीय योजना र बजेटको बाँडफाँडमा दलीय पहुँचका आधारमा सिमित टाठाबाठा र कर्मचारीहरुको हैकम चलेको छ । यस्ता तमाम विसंगतिहरु छन जस्ले दलको छवीलाइ तल्लो तहमै पनि क्षयीकरण गरिरहेको छ ।

माथि उलल्खित केही दृष्टान्तहरु मात्र हुन जस्ले सर्वसाधारण र दलहरु एवं ति सहभागी हुने विभिन्न तहका सरकारहरु बीचको नकारात्मक सम्बन्धलाई संकेत गर्दछन । मूलत दलका कार्यकर्ताहरु राज्यलाइ जनमुखी बनाउने तर्फ होइन उल्टो कब्जा गरेर सिमित तप्का र समूहका लागि मात्र सेवा दिने यन्त्रमा सिमित गर्न भूमिका खेलीरहेका छन । जनमुखी पद्दति बसाल्ने र पारदर्शी र जबाफदेहीयुक्त संस्थाहरु निर्माण गर्ने कामहरु हुन सकेका छैनन । सिमित जनप्रतिनीधिहरु, सरकारी कर्माचरिहरु, दलका टाठाबाठा कार्यकर्ताहरुको जीवनस्तर र सुखसुविधा बढदै जाने तर सर्वसाधारण जनताको हितमा तात्विक काम नहुँदा जनताले दलहरुको शैली र सरकारहरुको सेवाप्रवाहमा आमुल परिवर्तनको माग गरिरहेका छन । यही सन्देश दिनका लागि नै उनीहरु आफ्नो असन्तुष्टी निर्वाचन मार्फत पोखिरहेका छन । अहिले सम्म जनताले हालको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा राखेर निर्वाचनमा सहभागी भएर नै दलहरुलाई सच्चिने सन्देश दिइरहेका छन । यदि यो अवस्थामा तिव्रताका साथ सुधार नआउने हो भने अबस्थाले फरक मोड लिने तथ्य इतिहासले सबैलाई सिकाएकै छ । अतः पुराना दलहरुले अवस्थाको गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरी सक्किने होइन सच्चिनेको बाटो अंगिकार गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी नयाँ दलहरुले पुराना दलहरुप्रतिको सर्वसाधारणको असन्तुष्टीमा मात्र आफ्नो औचित्य सिमित नराखेर जनमानसमा रहेको ‘टिक्ने हुन वा होइनन’ भन्ने आशंकालाइ जनमुखी र जबाफदेहीपूर्णा कामबाट निवारण गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

(काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ्ग फ्याकल्टी एवं विकास, योजना र सुशासन सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)