आधुनिक र सभ्य भनिएको समाजमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव गाउँमा मात्र नभएर शहरमा पनि उत्तिकै छ भन्ने कुरा बेला-बेलामा संचारमाध्यममा आइरहन्छ । यस्ता समाचारलाई नेपाली समाजले धेरै चासोका साथ हेरेको पाइँदैन । जातबिशेष भएकै कारणमा डेरा नपाउँदा र भेदभावमा पर्दाको पिडा कस्तो हुन्छ भन्ने वास्तवमा भोग्नेलाईभन्दा अरुले कल्पना पनि गर्नसक्दैनन् । आज यस्तै विभेदमा परेको पिडा राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले राष्ट्रियसभाको सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएर काठमाडौँ आएपछि चार महिनासम्म डेरा पाउन नसकेको जानकारी गराए । उनले विभिन्न छ स्थानमा डेरा खोज्न गए पनि अन्त्यमा जात सोधेर डेरा नदिइएको पीडा सुनाए । उनले आफू राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदा पनि यस्तो पीडा भोगेको भन्दै सामान्य दलित समुदायका मानिसको हालत के होला भन्ने प्रश्न गरे ।
उनले छुवाछूत र भेदभाव समाजमा के कति मात्रामा गहिरो छ भन्ने कुराको फेहरिस्त सुनाउँदै आफूमाथि परेको विभेदको घटना सुनाए ।
सांसद विश्वकर्माले भने,‘सांसद भएर काठमाडौँ आएपछि प्रत्यक्षरुपमा मैले भोगे। चार महिनासम्म मैले डेरा पाइन । छ ठाँउमा मेरो पक्का भएपछि रद्द भयो ।’
‘कुरा गर्न जाँदा सबै मिल्छ। अन्तिममा हिँड्ने बेलामा हजुर के थरी भन्नुहुन्छ ? म विश्वकर्मा हो भनेपछि श्रीमतीसँग कुरा गरेको छ भने श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। श्रीमानसँग कुरा गरेको छ भने श्रीमतीसँग सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसरी छ ठाँउमा डेरा रद्द भयो’, सांसद विश्वकर्माले सुआए, ‘लास्टमा म दलित समुदायकै मानिसको घरमा बसिरहेको छु अहिले । त्यसखालको दुःखद् अवस्था छ अहिले पनि ।’
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि सहर तथा सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभई ग्रामीण क्षेत्रमा विभेद भइरहेको उनले गुनासो गरे । सांसद विश्वकर्माले मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिले नै दलित समुदायमाथि विभेद गरेको तथ्य पेश गर्दै त्यस्तो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे । विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा नै जातीय विभेदको घटना भए पनि कारबाही नभएको उनको गुनासो छ।
संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, दलित समुदायको सीप र श्रम चल्ने पानी नचल्नेजस्ता व्यवहारको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण जरुरी रहेकामा उनको जोड छ । सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामसमेत नभएकामा उनले गुनासो गरे ।