राजनीति र विकासवीचको खाडल किन ?

  • ठाकुर प्रसाद भट्ट

पटक पटक प्रगतिशिल राजनीतिक परिवर्तन हुने तर विकास र सुशासनमा तदनुरुप सकारात्मक रुपान्तरण किन हुन सकिरहेको छैन ? नेपालको सन्दर्भमा यो गम्भीर विषय बनेको छ । समाज विकासको सामान्य नियम के हो भने प्रचलित शासन प्रणाली अन्तर्गत समाजमा देखिएका समस्याहरुको समाधान नहँुदा राजनीतिक परिवर्तनको बाटो खोजिन्छ । नेपालले यस्तो बाटो धेरै पटक खोजिसकेको छ‒२००७, २०३६, २०४७, २०६२ सालहरुमा । यो लामो राजनीतिक विकासको क्रममा २०७२ मा संघीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीलाई संविधान सभाद्वारा निर्मित नयाँ संविधान मार्फत संस्थागत गरेपछि राजनीतिक परिवर्तनको बाटो एउटा निर्णायक निश्कर्षमा पुगेको र राजनीतिक स्थिरताको चरणमा पुगेको मानिएको छ । यस्तो किन भने यस अघिका राजनीतिक परिवर्तन पछि अपेक्षित विकास नहँुदा बाधकका रुपमा केह न केही कारणहरु ‒ एकात्मक राजतन्त्र, अपूर्ण संविधान, राजनीतिक अस्थिरता आदिदेखाउने गरिन्थ्यो । तर यतिखेर नयाँ संविधान अनुसार बहुमत प्राप्त वलियो सरकारबाट जनताको विकास र सुशासनको न्युनतम चाहना पनि पुरा हुने गरी काम हुन नसकेको अवस्थामा चित्त बुझ्दो कारण दिन सक्ने अवस्था रहेको छैन । सरकारको दावी र जनतको अनुभूतिमा बढदो विरोधाभाष रहेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन र विकास र सुशासन वीच विरोधाभाषका पछाडिका कारणहरु खोतल्दा मूल कुरा त राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति र संस्कामा नै गम्भीर विचलन देखियो । शासन सत्तामा पुगेपछि विगतकै पद्दतिबाट नै आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नतर्फ लागेर नयाँ सुधारको लागि इमान्दार प्रयास नै नगरेको पाइएको छ । सामन्ति संस्कारका पद, शीक्त, प्रतिष्ठा र स्रोत–साधनको आफुअनुकुल दोहन र परिचालन गर्न पाउने पुरानै पद्दतिको भरथेगमा लागेको अवस्था छ । यो क्रम यसरी बढेको छकि संघीय प्रणालीमा गइसके पछि पनि विगतकै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट केन्द्रमा नै अधिकार खिच्ने काम भइरहेको छ । शिक्षा, कृषि लगायतका मन्त्रलायका कार्य शैली र संघबाट बनेका ऐन र पेश भएका र बन्न लागेका विधेयकहरुबाट केन्द्रको नियन्त्रणमूखि चरित्र प्रष्ट देखापर्छ । यसतो कार्यमा प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पारी वा असहयोग गरी विगतकै परीपाटी कायम राख्न भूमिका खेलिरहेको छ । यो स्वभाविक होकी जहिले पनि कर्मचारीतन्त्र मूलभुतरुपमा यथास्थितिमा नै रमाउँछ र परिवर्तनलाई आलटाल गरेर टार्न उद्दत रहन्छ । फलस्वरुप विगतका धेरै किसिमका बिसंगति र बेथितिहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन ।

यस्तो अवस्था आउनुमा जबाफदेही पद्दतिको अभाव नै एउटा मूख्य बाधक देखिएको छ । काम गरे पनि नगरे पनि, गलत काम गरेर पदिय दायित्व निर्वाह नगरेको अवस्थामा पनि कसैले जवाफदेही हुनु नपर्ने हदै सम्मको गैरजिम्मेबार राजनीतिक प्रशासनिक अभ्यास चलिरहेको छ । यसमा राजनतिज्ञ र कर्मचारीको मिलेमोतोले एकले अर्कोलाई सघाउने र संरक्षण गर्ने गलत संस्कार हुर्कदै आएको छ । यसैको परिणाम स्वरुप कर्मचारी तन्त्रको राजनीतिकरण हुन गएको छ । सक्षम र इमान्दारलाई जिम्मेवारी दिने वा ठीक मान्छे‒ठीक ठाऊँमा चयन गर्नु भन्दा भ्रष्टचारजन्य कर्ममा लागेका, दलिय सामिप्यता देखाउने चाकरीवाज कर्मचारी वा कर्मचारीहरुको समूहहरुलाई प्रयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने संस्कार बसेको छ । समग्रमा राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा यस्ते भ्रष्ट–पाखण्डी चरित्रको दवदवा रहेको छ । अहिले आएर त राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्र र विचौलीयाको त्रिपक्षीय स्वार्थ साँठगाँठमा राज्यको स्रोत साधनको दोहन हुने परिपाटी चलेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछि यस्तो परिपाटीलाई अन्त्य गरेर जवाफदेही पद्दतियुक्त देश र जनताको दीर्घकालिन हितबाट निर्देशित विकास प्रशासनकोे नीति र योजना बनाएर दृढतापूर्वक रुपान्तरण तर्फ अघि बढनु पर्ने हो । तर यसको विपरित यहाँ त अल्पकालिन र सस्तो लोकप्रियता, गुट र आसेपासेको स्वार्थ, पद र शक्तिको लालसाबाट ग्रसित प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ ।

त्यसैले हाम्रो लागि मूल चुनौति नै राजनीतिक परिवर्तन र विकास र सुशासनको वीचको विरोधाभाषपूर्ण अवस्थालाई कसरी सुल्झाउने भन्ने नै हो । नयाँ संविधानले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मौलिक हकहरु र निर्देशक सिद्दान्तहरुमार्फत अवको सामाजिक–आर्थिक विकासवारे स्पष्ट निर्देश गरेको छ । यसरी राजनीतिको नयाँ प्रणालिमा देश अघि बढेपनि विकास र सुशासनको पाटो रुपान्तरणको दिशामा अघि बढिरहेको छैन । वरु उल्टो राजनीतिक नेतृत्वमा पुरानै भ्रष्ट र कर्मकाण्डी कर्मचारीतन्त्रको आड लिने र जनताको चाहना र आवश्यकतालाई तिरस्कार गर्ने पुरानै प्रवृत्ती दोहारिइरहेकोे छ । नेता–कर्मचारीको मिलेमोतोमाा दलाल, विचौलियाहरुले सहजीकरण गरी आर्थिक क्षेत्रमा पकड जमााउँदै गरेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुले चुनाव जित्न र शक्तिमा रहिरहेर राज्यको स्रोतसाधनको दोहन गर्न यो अनैतिक र भ्रष्ट बाटोलाई अँगालिरहेका छन । एक किसिमले यो पद्दत्ति र संस्कारनै राजनीतिको मूलधार हो भन्नेखालको न्यारेटिभ स्थापित हुन पुगेको छ । हो यही गलत न्यारेटिभ र प्र्रवृति रोक्नु नै आजको मुख्य चुनौति भएको छ ।

विगतले के देखायो भने राजनीतिक परिवर्तनमा समाजका सवै अंगहरु‒ राजनीतिक दल/समूह, प्रेस–पत्रकार जगत, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिक‒ सवैको सक्रिय भूमिका रहने तर पविर्तन पश्चात यी गैर–राज्यिक शक्तिहरु निष्क्रिय रहने । अर्काे तर्फे जब राजनीतिक परिवर्तन पश्चात राजनीतिक दलहरु शक्ति र सत्तामा पुग्छन, समाजका अरु अंगहरुको उचित सहभागिता र दवावको अभावमा उनीहरुमा स्वच्छेचारीता र एकाधिकारी प्रवृत्तिको विकास भएको पाइयो । अहिले सम्म भइरहेको यथार्थ यही हो । त्यसैले गैर–राज्यिक अंगहरुले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा निर्वाह गरे जस्तै भूमिका त्यसपछि पनि खेल्न आवश्यक छ । जनताको काम राजनीतिक आनदोलनमा र आवधिक मतदानमा भाग लिनेमा सिमित हुनु पूर्ण लोकतन्त्र होइन । यस्तो परिपाटी तोडन र राज्यसंग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्न र दवाव दिन नै माथि उल्लेख गरिएको समाजका अंगहरु‒, प्रेस–पत्रकार जगत, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिक‒ सवैको सक्रिय भूमिकाको वकालत गएिको हो । हामीकहाँ यही सामूहिक अभियानको खाँचो छ ।

राजनीतिक परिवर्तन पछि पहिलो सुधार गरिनुपर्ने क्षेत्र विकास र सुशासनको हो । त्यसैले अवको बहस समाजका सवै अंगहरुको समाज रुपान्तरणको प्रक्रियामा सहभागिता हुने वातावरणको विकास गर्नु हो । यस दिशामा केही प्रयासहरु स्वस्फूर्त रुपमा हालैका वर्षहरुमा भएका छन । यसको उत्तम उदाहरणका रुपमा डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य शिक्षामा आमूल सुधार गर्न राज्यको जिम्मेवारीका लागि भएको आन्दोलन र त्यसमा प्रेस र नागरिकले खेलेको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । यस्ता प्रयास हरेक क्षेत्रहरुमा हुन आवश्यक छ । २०६२–०६३ मा जनताको विश्वास गुमाएका संसदीय धारका राजनीतिक दलहरुलाई पुन सक्रिय गराउन र जनयूद्दमा रहेको माओवादीलाई जनआन्दोलनमा आउन प्रेरित गर्न नागरिक समाजले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । यी केही दृष्टान्तहरुले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा मात्र होइन त्यसपछिको विकास र सुशासनका लागि पद्दति बसाल्ने प्रक्रियामा पनि समाजका सवै अंगहरुको सहभागिता आवश्यक छ । तर यस्तो भूमिकाको अभावमा नै राजनीतिक परिवर्तन पश्चात आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अभियान अलपत्र परेको हो ।

हो, यही रिक्त्तता र विचलनलाई सच्याउन चुनावमा सक्षम र इमान्दार उम्मेदवारहरुले स्थान पाउने वातावरणका लागि जनमत निर्माण गर्न देखि विकास र सुशासनको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउन र दवाव दिन गैरराज्यिक अंगहरुकोसशक्त ऐक्यबद्दता निर्माण र विकास गर्नु आवश्यक भएको छ । यस्तो अभियान समाजका ज्वलन्त मूद्दाहरुमा साझा धारणा निर्माण र नियमित दवाव दिने प्रक्रियाबाट नै विकास हुन्छ । यस्तो अभियान अभावमा नै राज्यका निकायहरु कार्यपालिका देखि न्यायपालिका समेत जनअपेच्छा विपरित स्वच्छेचारी भइरहेका छन । आखिर जनतानै मूख्य निर्णयक शक्ति हुन भनेर सवैले स्विकारेको तथ्यलाई वास्तविक अभ्यासमा किन नल्याउने ? यो अवधारणामा बहस गरी अघि बढेरनै राजनीतिक परिवर्तन र विकास र सुशासनवीचको विरोधाभाषलाई सूल्टो दिशामा उन्मुख गराउन सकिने विश्वास लिन सकिन्छ । सूचना प्रविीधको क्षेत्रमा भएको अत्याधुनिक विकासले सोसल मिडियाको माध्यमबाट नागरिक समाजको भूमिका सशक्त बनाएको छ । यही वातावरणको उपयोग गरी गैरराज्यिक अंगहरुले आफुलाई प्रतिक्रियात्मक भूमिकामा सिमित नगरी विकास र सुशासनको पद्दत्ती बसाल्ने र तदनुरुपका संस्थाहरुको निर्माण र विकास गर्न राज्यलाई निरन्तर दबाब दिने अभियानको श्रृजना गर्न आबश्यक भएको छ ।

(लेखक विकास, योजना र सुशासन सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न तथा काठमाठौं विश्वविद्याल, स्कूल अफ एजुकेसनमा भिजिटिंग फ्याकल्टीमा कार्यरत हुनुहुन्छ । –सं.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.