चिनियाँ कम्पनीले अफगानिस्तानको तालिबान नेतृत्वको सरकारसँग ५४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी तेल तथा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रमा लगानी लगाउने सम्झौता गरेको छ ।अमेरिकाले सेना फिर्ता गरेपछि तालिबानले सन् २०२१को अगस्टमा नियन्त्रण कायम गरेयता यो सबै भन्दा ठुलो लगानी सम्झौता हो ।
चीनले औपचारिकरूपमा तालिबानलाई अफगानिस्तानको वैधानिक सरकारको रूपमा मान्यता दिएको छैन तर चीनले उसको आर्थिक सुरक्षा तथा रणनीतिका लागि अफगानिस्तानको प्राकृतिक स्रोत साधन महत्वपूर्ण हुने पहिचान गरेको छ ।
पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरू राजधानी काबुलबाट भागेका बेला चिनियाँ सम्झौताकारहरू त्यहाँ बसे ।
चीन विश्वको सबै भन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने देशा हो । उसको आन्तरिक खपत पूरा गर्न देश भित्रका उपलब्ध उर्जा उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था रहेको छैन् । यसले गर्दा चीनलाई तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको प्रमुख आयातकर्ता देश बनाएको छ । चीनले रुस, इक्वेडोर र मध्यपूर्वको खाडीका देशहरूबाट तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको आयात गरिरहेको छ ।
अमेरिकाले चीनमाथि दबाब बनाउन यस वरिपरिका क्षेत्रमा दबदबा बनाउन खोजेको छ । तर यसका लागि अमेरिकालाई ठुलो खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो कमजोरीको पहिचान गरी चीनले द बेल्ट एन्ड रोड इनसिएटिभ बलियो बनाउन प्रयास गरेको छ । यसलाई युरेसियासँग जोड्न प्रयास गरिहेको छ । सडक र रेल यातायातले बाटोमा बन्दोबस्तीको सामानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन अमेरिकी शक्ति भन्दा पर पुगेको छ । उदाहरणका लागि चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर बीआरआई परियोजनाका लागि एक महत्वपूर्ण कुनेढुङ्गा हो । यो पश्चिमी हिन्दमहासागरमा पहुँच कायम गर्छ र यो मध्यपूर्वमा जाने सानो बाटो हो । अमेरिकी दबादबामा रहेको जलसैनिक क्षेत्रलाई बाइपास गरी जाने बाटो चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको बाटो हो ।
अफगानिस्तानको सहभागिता बिना बीआरआईको रणनीतिक मार्गचित्र पूरा हुन सक्ने छैन् । अफगानिस्तानको सीमा चीनको सीमासँग जोडिन्छ । यो मध्यपूर्व, मध्य तथा दक्षिण एसियाको चौबाटो बीचमा छ । यसले चीनको सुरक्षा तथा रणनीतिमा अफगानिस्तानको महत्व स्थापित गराउँछ ।
अमेरिकी नेतृत्वको युद्धले गर्दा दशकौँसम्म अफगानिस्तान अस्थिरताको अवधिमा रहिआएको छ । अहिले तालिबानले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
तुलनात्मकरूपमा अफगानिस्तान सन्तुलित देखिएपनि इश्लामिक स्टेट नामक लडाकु संगठनले निरन्तर आतंकवादी आक्रमण गराइरहेको छ । अफगानिस्तान ४० वर्षमा सर्वाधिक स्थायित्वको बिन्दुमा रहेको देखिएको छ ।
अफगानिस्तान खनिजस्रोतसाधन सम्पन्न देश हो । प्रमाणितरूपमा अफगानिस्तानमा साढे सत्र खर्ब घन फिन प्राकृतिक ग्यासको भण्डार र तेलको भण्डार पनि रहेको छ ।
अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो सरकार खडा गरेपनि यस्ता क्षेत्रमा काम भएन् । यी परिदृश्यमा दुई पृथक विचारबाट ध्रुवीकृत देश इश्लामिक कटट्रपन्थी र कम्युनिस्ट देशबीच यो आधा अर्ब बढी अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएको हो ।
यो सम्झौता गर्दा चीनले अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिलाई सम्मान गर्ने र परम्परागत अहस्तक्षेपको नीति कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो अमेरिकाको भन्दा फरक अवस्था हो ।अमेरिकाले देशमाथि हैकम लाद्न खोज्छ र खोजेको थियो ।
पश्चिमाहरूले इश्लामिक कट्टरपन्थीहरूलाई उक्साएर चीनमा उपद्रव मच्चाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । सिनजिआङ स्वायत्त क्षेत्रमा त्यहाँको पृथक्तावादीहरूलाई पश्चिमाहरूले उक्साइरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा चीनको विदेश नीति व्यवहारिक देखिन्छ । तालिबानसँगको यो समझौताबाट यो प्रष्ट भएको छ । चीनलाई ऊर्जाको आवश्यकता छ उसलाई छिमेकी देशबाट पाउनु राम्रो हुनेछ । साथै चीनले अफगानिस्तानमा लगानी लगाउँदा उत्पन्न हुने समृद्धिबाट त्यहाँ बढी स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोग पु¥याउन खोजेको छ ।
अमेरिकाले त्यहाँ सेना पठाएर गएको हस्तक्षेपबाट त्यहाँ ठुलो धनजनको क्षति भएको छ । चीनको यस्तो सम्झौताबाट अफगानिस्तानमा विकास तथा समृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।