के समाज परिवर्तनमा नागरिकको जिम्मेवारी हुँदैन ?

डा. ठाकुर प्रसाद भट्ट

सार्वजनिक स्थानहरु चिया पसल देखि चोक गल्ली, प्रभातकालिन हिंडाई र सार्वजनिक जीवनका विविध स्थानहरुमा ‘राजनीति ठीक भएन, नेताहरुले बिगारे’ भनेर अनेक नेता र दलहरुप्रति टिप्पणी गरीरहेको अक्सर सुन्न पाइन्छ । दलहरु र नेताहरुले जनमूखि कार्यशैली नलिदाँ सर्वसाधारण नागरिकबाट यस्तो टिप्पणी आउनु कुनै अनौठो होइन । तर शिक्षित, सूचनामा पहुँच भएका, सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरुमा जिम्मेवारीमा रहेका वा अवकास प्राप्त गरेका लगाएतका एउटा ठूलै तप्काका नागरिकवृतमा पनि यस्तै टिप्पणी नै बढी हुने गरेको पाइन्छ । के वास्तविकता यही मात्र हो त ? के समाज परिवर्तन नेताकै एकल भूमिकाले हुने विषय हो ? के हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले काम नगरेर यस्तो भइरहेको हो ? दलहरु र नेताहरु प्रभावकारी नहुँदा सचेत नागरिकवृतको भूमिका आवश्यक हुन्छकि हुदैन ? कतै आरोपहरु लगाउदै बसेर मात्र हामीले नागरिक भूमिका सही तवरमा निर्वाह नगरेर समाज परिवर्तन जस्तो गम्भीर विषयको जिम्मेवारीबाट च्यूत भइरहेका त छैनौं ?

यी र यस्ता प्रश्नहरुबारे हामिले कुनै पनि समाज त्यसका सदस्यहरुको भूमिकाबाट निमार्ण हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरेर विचार–विमर्श गर्न आवश्यक भएको छ । अर्थात समाज परिवर्तन वा रुपान्तरणका लागि नागरिकले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे विमर्श हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि महत्वपूर्ण विषय बन्नु पर्छ । हाल सम्म हाम्रो ध्यान माथिमात्र हेर्ने अर्थात नेताको जिम्मा छाडिदिने नै बढी भयो । कुनै कुनै मूद्दाहरुमा कहिलेकाहीं दवाव दिने गरे पनि निरन्तर खबरदारी गरी समाजमा सही संस्कृतिको विकास गर्ने तहमा हामी नागरिकहरुको भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन । अझै पनि ‘यस्तै हो नेपालमा, केही हुदैन, सतिको सराप परेको’ आदी भनेर हामी सार्वजनिक विषयहरुमा आवाज उठाउने विषयलाई बेवास्ता गर्छौं । यस्को अर्थ समाजमा नागरिक तहबाट बेलाबखत आवाज उठने गरेको छैन भन्न खोजिएको होइन । तर आमतवरमा सचेतना पुग्न नसक्दा माथि उल्लेख गरिएका जस्ता नागरिक कर्तव्यबाट विमुख हुन प्रेरित गर्ने एवं निराशा लाग्ने भनाइहरुकै प्रभावले काम गरिरहेको पाइन्छ । अतः दलहरु र नेताहरुमा विचलन आउँदा वा ति प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले समाजलाई गति दिन खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे रचानात्मक बहसको जरुरी भएको छ ।

ध्यान दिनुपर्ने विषय यो छकि अहिलेको राज्यको अवधारणामा शासन संचालनमा सरकारको मात्र एकल भूमिका रहेको हुदैन । यसमा नागरिक समाज, बजार जस्ता संस्थाहरुको पनि प्रभाव रहन्छ । यो एक स्थापित तथ्य होकि कुनै पनि विषय समाजको परिधि बाहिर अलग र स्वतन्त्र रहन सक्दैन । अतः नागरिकको सरोकार नभएको सायदै कुनै विषय हुन सक्ला । वास्तवमा नागरिकहरुको भूमिकाको प्रभाव समाजमा र समाजको मूल्य–मान्यताले नागरिकको आचरण–व्यवहारमा परिरहेको हुन्छ । नागरिकहरुकै माझबाटनै केहि प्रभावशाली क्षमता भएकाहरु समाजको नेतृत्व बन्न पुग्ने हुन । त्यसकारण नागरिक, समाज, नेतृत्व र समाजमा हुने परिवर्तन एक आर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुने गर्छन । यस्तो अवस्थामा समाजको एउटा संस्थाले नै समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्दैन । परिवर्तन हासिल गर्न र यस्लाई संस्थागत गर्न नागरिकहरुको तदनुरुप भूमिका, त्यही अनुरुपको समाजमा मूल्य–मान्यताको विकास र नेतृत्वले नागरिक र समाजसंग एकाकर भएर परिवर्तनलाई अपेक्षित दिशातर्फ डो¥याउने जिम्मेवारी बहन गरेको हुनुपर्छ ।

विगतको अनुभवबाट स्थापित तथ्य होकी नेताहरुले सही भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिक तहबाट हुने पहलकदमीले काम गर्न सक्छ । खासगरी दलहरु प्रति जनताको विश्वास गुमेको बेला नागरिक अगुवाहरुको पहलमा आम नागरिक र दलहरुबीच विश्वासको वातावरण बन्ने गरेको अनुभव हामीसंग छ । तर यस्तो भूमिका खास खास समयमा राजनीतिक आन्दोलनमा मात्र बढी हुने गरेको छ । यही तवरको भूमिका नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक रुपान्तरणमा लाने काममा पनि निरन्तर निर्वाह गर्नु पर्ने खाँचो टडकारो देखिएको छ । किनकि समाज परिवर्तन दीर्घकालिन प्रकृतिको हुने हुनाले सोही अनुरुपको नागरिक संलग्नता आवश्यक पर्छ । यस्तो बुझाईको अभावमा नेता र राजनीतिक दलहरुलाई आरोप मात्र लगाउने तर आफ्नो भूमिका सही तवरमा निर्वाहमा नागरिकवृत चुकेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा आएर केही नागरिक अगुवाहरुबाट निश्चित मूद्दाहरुमा आवाज उठने गरे पनि यो वृहत तवरमा जनतासामु पुगेर दवाव श्रृजना हुन सकेको छैन ।

त्यसैले अवको आवश्यकता शिक्षित र सचेत मानिने वर्गले कि दल र नेताहरुको अन्ध समर्थन गर्ने कि चर्को आलोचना र गाली दिएर “देशमा केही हुँदैन नेताहरुले विगारे” मात्र भन्ने तर समाज परिवर्तनका लागि रचानात्मक आलोचनाबाट दवाव श्रृजना गर्ने काममा चाँही नलाग्ने प्रवृति फेर्न आवश्यक भैसकेको छ । अन्यथा हाम्रो अवस्था राजनीतिक परिवर्तन हुने तर समाज परिवर्तन नहुने र पुरानै विकृति दोहोरिरहने हुन जान्छ । यसो भन्नुको अर्थ दल र नेताहरुले जनताको अपेक्षा अनुशार काम गरिरहेका छन भन्ने होइन । खाली के कुरामा ध्यान आकृष्ट खोजिएको हो भने समाज परिवर्तन वहुआयामिक विषय हो जस्का लागि समाजका सवै अंगहरु खसगरि शिक्षित र सचेत मानिने वर्गको ठूलो भूमिका रहन्छ । नागरिकहरुले राजनीतिक आन्दोलनमा दल र नेतालाई साथ दिने तर त्यसपछिको समाज परिवर्तनको काममा भूमिका निर्वाह नगर्ने अवस्था हुनुहुदैन । राजनीतिक परिवर्तनले समाज रुपान्तरणको बाटो मात्र खोलिदिने हो, बाँकी काम त निरन्तर भइरहनु आवश्यक हुने तथ्य त हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले देखाइसकेको छ ।

आखिर लोकतन्त्र भनेकै नागरिकको चाहना र आवश्यकताको आधारमा चल्ने शासन प्रणाली हो । यसै भएर सार्वभौम जनताको मान्यता बनेको छ । जव सार्वभौम भनिने जनता नै निरिह बन्ने भाष्यको निमार्ण हुन गयो भने समाजमा दीगो परिवर्तन नभएर विशृङ्गखलताले स्थान पाउँछ । हाम्रो हाल सम्मको लोकतन्त्रको अभ्यासले नागरिकको भूमिका निर्वाचनको बेलामा मात्र सिमित गरिदिएको छ । चुनावमा मतदान गरेर दल र तिनका प्रतिनिधिहरुलाई चुने पछि नागरिकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ दल र तिनका प्रतिनिधिहरु नगरिकबाट प्राप्त अधिकारलाई नागरिकको सेवा प्रतिको जवाफदेहिताको रुपमा लिने भन्दा शक्ति आर्जनको माध्यम बनाई सत्ताको दोहनमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी चुनाव एउटा बेइमानीपूर्ण खेल बनिरहेको छ जुन हरेक पाँच बर्षमा खेलिन्छ । यो खालको विसंगतिलाई सच्याउन नै नागरिकको भूमिका आवश्यक परेको छ ।

यस्तो सुधारको लागि नागरिकले अब आफ्नो भूमिकालाई पाँच बर्षमा एक पटक चुनावको दिनमा मात्र सिमित राख्नु हुदैन । चुनाव अघि र पछि पनि नागरिकहरुले शसक्त भूमिका खेल्न आवश्यक पर्छ । उदाहरणका लागि चुनाव अघि दलहरुलाई सही उम्मेदवार चयनका लागि दवाव श्रृजना गर्न सकिन्छ । वास्तवमा खराव छविका, शक्ति आर्जन गरी सत्ताको दोहन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आउन खोज्ने व्यक्तिहरु नै दलबाट उम्मेदवार बन्ने र तेस्तै खरावहरु चुन्ने परिपाटीबाट हाम्रो लोकतन्त्र ग्रस्त छ । यस्तो प्रवृति रोक्न नागरिकबाट आचार संहिता बनाई राम्रो छवि भएका अर्थात समाजमा योगदान दिएका, विकास र सुशासनको बारे दृष्टिकोण स्पष्ट भएका, आर्थिक आचरणमा पारदर्शी, इमान्दार, जनसेवामा प्रतिवद्द र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाउन दलहरुलाई दवाव दिनु पर्छ । नागरिकको यस्तो चाहनाको विपरित दलहरु चुनावमा जान सक्दैनन । अतः चुनाव पछि पश्चताप गर्नु भन्दा उम्मेदवार चयनका लागि नै नागरिकको भूमिकाबाट उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन सक्छ ।

त्यसै गरि नागरिक र दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरुमा पनि पुरानो दलिय आवद्दताको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी भएको छ । विचार र एजेण्डाका आधारमा र माथि भनिए जस्तै उम्मेदवारको छवि हेरेर सही दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु पर्छ । यदी आफु आवद्द दलको उम्मेदवार उपयुक्त छैन र अर्को दलको वा स्वतन्त्र उम्मेदवार ठिक छ भने त्यस्तो उम्मेदवारलाई मत दिन हिचकिचाउन हुदैन । यस्तो संस्कारको विकासबाट नै लोकतन्त्रमा नागरिकको भूमिका प्रभावकारी हुने र दलहरुमा शुद्दीकरण हुने हो । यस सम्बन्धमा थप कुरा ‘नो भोट’अर्थात मत अस्विकारको कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तो भएमा यदि दलहरुले सही उम्मेवदवार नदिए जनताले तेस्तो उम्मेदवारीलाई अस्विकार गर्न पाउँछन । यस्ले दलहरुलाई जनताप्रति जवाफदेही हुन वाध्य पार्छ ।

निर्वाचनको अलावा नागरिकले शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने र खेल्नुपर्ने अनेक ठाउँहरु छन । विकास योजनाको तर्जुमा देखि अनुगमन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नागरिकको भूमिका अनिवार्य छ । नागरिकको यस्तो सचेत निगरानी सहितको सहभागिता विना लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन भने विकास र सुशासन सहित समाजको रुपान्तरण पनि हुन सक्दैन भन्ने तथ्य तर्फ सबैले मनन गर्न जरुरी भैसकेको छ ।
(लेखक विकास र सुुशासन सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ एजुकेसनमा भिजिटिङ्ग फ्याकल्टीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.