आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि आफ्नो दलको सरकार बनेपछि के–के गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पत्र सबै दलले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। राजनीति धन र बलको आधारमा नभई सिद्धान्त र देश र जनहितमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो माओवादी ।
माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली एकदम खर्चिलो हुँदा देशमा भ्रष्ट्राचार बढेको र विकास निर्माणमा गरिएको राज्यको लगानी प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै राज्यको समग्र बिकास र सुशासनका लागि पूर्ण समानुपातिक समाबेशी निर्वाचन प्रणाली आवस्यक रहेको बताएको छ ।
पूर्ण समानुपातिक समाबेशी निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्दै माओवादीले देश बिकास अहिलेको अवस्थामा पूर्ण सम्भव नरहेको बताएको छ ।
माओवादीले नेपालले अवलम्बन गरिरहेको अहिलेको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र भ्रष्टचारको कारण भएकाले यसले जनतामा राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा सिर्जना भएको ठहर गर्दै पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको हो ।
माओवादीले पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीबारे आफ्नो चार बुँदे धारणा प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको बताएको छ।
माओवादीले भनेको छ –“आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दछन् र मुलुकको शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछन्। तर यो अवस्थाको अन्त्य गर्न विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न आवस्यक छ’’ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले सङ्घ र प्रदेशहरूमा संसद एवम् सरकार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरि प्रतिगमनको खतरा कायम रहन नदिने बिश्वास माओवादीले लिएको छ ।
माओवादीले यथास्थितिमा देशलाई राखिराख्ने वा विकास एवम् समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने फैसला अबको निर्वाचन मार्फत जनमतले गर्ने बिश्वास गरेको छ । आजको अवस्थामा संविधान र हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा फड्को मार्न र समाजवादको आधार तयार पार्न माओवादीबाट मात्र सम्भव रहेको देखिन्छ ।
जनयुद्धले नै मजदुर, किसान, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको अधिकार रक्षा एबं राज्यको सबै निकायमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको हो ।
जुन संघर्षका क्रममा हजारौले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गरेर समृद्ध नेपाल बनाउन एवम् देश तथा जनताको आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्दै आम जनसमुदायको नयाँ जीवनको आकाङ्क्षा पूरा गर्न अहिले देशले माओवादी नेतृत्व खोजिरहेकाले समानुपातिक निर्वाचनमा समेत माओवादीलाई अत्यधिक मतदान गर्न आवश्यक छ। समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नको लागि आसन्न प्रतिनिधिसभा एवम् प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समेत माओवादीलाइ मतदान गर्न आवश्यक छ ।
एजेन्डाहरू : गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुखता हाम्रो पार्टीले अघि सारेको, स्थापित गरेको र हासिल गर्न निर्णयक भूमिका खेलेको तथ्य घामजतिकै छर्लङ्ग छ । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वदायी मुख्य भूमिकाबाट नै उत्पीडित वर्ग, मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भाषिक, सांस्कृतिक सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायको अधिकार र उपलब्धि सम्भव भएको हो ।
सङ्कीर्ण, एकलकाँटे, जड, इतिहासमुखी, शुद्धतावादी वा यथास्थितिवादी शक्तिहरूबाट होइन, उद्देश्य एवम् लक्ष्यमा दृढ तर तात्कालिक परिस्थितिको मागअनुसार गतिशील ढङ्गले अधि बढ्न सक्षम माओवादी केन्द्रद्वारा नै परिस्थितिमा आउने उतार–चढावको सामना गर्दै आजको कार्यभार पूरा गर्नेगरी नेतृत्व दिन सक्षम छ ।
१। राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन देश र सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट हुने व्यवस्था गरिने छ ।
२। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्या ९क्लस्टर० को आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने छ । क्लस्टर भन्नाले खसआर्य, आदिवासी जनजाति दलित, मधेशी–तराई समुदाय, थारु, मुस्लिम भन्ने बुझ्ने र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ ।
३। राष्ट्रिय सभालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान गरेका र अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिवर्तन गरिने छ ।
४। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति, कार्यकालको प्रारम्भ र अन्त्य संविधानमा नै तोकिनेछ । यसो गर्दा निर्वाचनमा उमेदवारी दर्तादेखि सबै तहको सरकार काम चलाउ हुने तर खालि नहुने व्यवस्था गरिने छ ।
‘धन, बल, विभेद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राजनीति
पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली’