काठमाडौँ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको ‘बलात्कारपछि हत्या’ भएको घटनाले सङ्घीय संसद्सम्म प्रवेश पाएको छ । सङ्घीय संसद्का धेरै सांसदहरूले बलात्कार घटनाका दोषीलाई ‘मृत्युदण्ड’ हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन् ।
सङ्घीय संसद्मा पहिलोपटक प्रतिनिधित्व गरेकामात्र हैनन्, पुराना सांसदहरू पनि मृत्युदण्डको कानुनका पक्षमा छन् । तर, सांसद्हरूले यसअघि आफैँले पारित गरेको कानुनी प्रबन्ध भने भुलेका छन् ।
यसअघि रुपान्तरित व्यवस्थापिकाबाट पारित मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार बलात्कार पछिको हत्यामा आजीवन कैदकै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई मृत्युदण्डभन्दा कठोर सजायका रूपमा मानिएको छ । पारित कानुन यही भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
रुपान्तरित संसद्को विधायन समिति अन्तर्गत फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको उपसमिति संयोजक समेत रहनुभएका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, संविधानको व्यवस्था र आन्तरिक कानुनी प्रबन्ध नबुझेका कारण यस्तो माग गरेको बताउनुहुन्छ ।