वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कनलगायत करका दर परिमार्जनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
महानगरको कार्यपालिका बोर्डको बुधवारको बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुसाल, कर प्रशासन प्रमुख रामदयाल यादवलगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट सहभागिता हुने गरी बोर्ड सदस्यहरूको सहभागितामा समिति गठन गरेको हो ।
नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले समितिले २ दिनभित्र जग्गाको मूल्याङ्कनका प्राविधिक पक्ष मिलाएर बोर्डमा पेश गर्ने बताए । ‘समितिलाई २ दिनको समय दिइएको छ,’ प्रमुख सरावगीले आर्थिक अभियानसित भने, ‘अर्को कार्यपालिका बोर्डबाट निर्णय गराएर नगरसभामा प्रस्ताव लैजान्छौं ।’
महानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि जग्गाको मूल्याङ्कन बढाएपछि त्यसको विरोधमा वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको थियो । याे खबर अाजकाे अार्थिक अभियान दैनिका छ ।
चर्को विरोधपछि महानगरले मालपोतको मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने र फलाम, सिमेण्ट, ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थ, कुखुरालगायतमा लगाइएको कर स्थगनको प्रस्ताव कार्यपालिकामा लगेको हो । कवाडी करको दरमा पनि पुनरवलोकन हुने महानगरले बताएको छ ।