-ईश्वर अर्याल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । उनले डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थन गरेको देखिने गरेर गतिविधी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सचिवालय बैठकमा उनको स्पष्टीकरण लिएका थिए । मेडिकल क्षेत्रमा व्याप्त रहेको समस्याको निराकण गर्ने भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन गरिरहेको ठाउँमा गएर भेट्न हुनु या नहुनु एउटा बहसको पाटो होला, तर सरकारलाई ‘गुण्डा’हरूको जमात करार दिने केसीलाई सत्तापक्षको एउटा नेता र त्यहाँमाथि पार्टीको प्रवक्ता गएर भेट्नु चाहिँ राजनीतिक भाषामा ‘अनैतिक गतिविधि’ पक्कै हो ।
नयाँ र वैकल्पिक धार समातेर राजनीति गरिरहेका स-साना दलहरूले नेपाली राजनीतिको मूख्य समस्या ‘वर्षेनी सरकार परिवर्तन’ हुनु हो भन्ने गर्दथे । तर जब आम निर्वाचन भयो, दुई ठूला वामपन्थी पार्टी एक भए, जनताले पत्याए अनि मात्र बलियो र स्थीर सरकार बन्ने बाटो खुलेको हो । दुई तिहाई भन्दैमा सरकारको समर्थनमा हरेकले झण्डा बोक्नैपर्छ भन्ने पनि होइन तर स्थीर सरकारलाई केहि महिना भित्र नै अप्ठेरो पर्ने गरी काम गर्न नदिने बाटोमा हिंड्नु पनि नैतिकता होइन । अहिले ‘स्थीर सरकार’ चाहिन्छ भन्नेहरू नै यो सरकारलाई अधिनायकवादी भन्ने गर्दछन । डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनलाई समर्थन गर्ने नाउँमा गणतन्त्र विरोधी भीड देखिनु चानेचुने कुरा होइन ।
पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिला पनि पार्टीभित्र त्यति धेरै पकड राख्ने क्षमता राख्दैनथे । तत्कालिन माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्धमा बगेको रगतलाई ‘महिलाले रजस्वलामा बगाएको रगत जस्तै’ भनेर टिप्पणी गरेका नारायणकाजी २०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीसँग भएको पार्टी एकतापश्चात एकीकृत माओवादी बने र बारम्बार सत्ताको नजिक रहे ।
पार्टी भित्र तुलनात्मक ‘राष्ट्रवादी छवी’ बनाएका नारायणकाजी श्रेष्ठ तत्कालिन पार्टीमा पनि बेलाबेलामा फरकधार राखेर चर्चामा आउने गर्दथे । अन्तराष्ट्रिय विज्ञ पनि मानिने श्रेष्ठ भने सङ्गठनात्मक पकड राख्न सक्दैनन् अर्थात पार्टीभित्र उनको पकड कमजोर छ ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग चुनाव हारेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी भित्र हीनताबोधको शिकार बन्दै गएका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पार्टीका एक नेताले नारायणकाजी पार्टीभित्र रहेर काम गर्ने स्थितिमै नरहेको टिप्पणी गरे । सङ्गठनात्मक पकड नभएपछि भीडको पछि लाग्नुपर्ने नारायणकाजीको बाध्यता रहेको उनको कथन थियो ।
पूर्व माओवादी केन्द्रमा रहेको बरियताक्रम अनुसार नयाँ पार्टीमा नपरेपछि श्रेष्ठलाई बिद्रोह गर्ने निहुँ चाहिएको मात्र हो भन्ने बजार हल्ला चलिरहेको अवस्थामा सही र सत्यतथ्य के हो भन्ने कुरा उनैले जानुन तर हठात् आवेशमा आएर राजिनामा पत्र नै बुझाउने मनस्थितिमा जानुले बजारहल्लाका केहि पहेलीहरूलाई सत्य सावित गरिदिएको छ ।
साउन दश गते श्रेष्ठले ‘मैले डा. केसी मूलतः सत्याग्रही हुनुहुन्छ र उहाँले उठाउनुभएको मूल मुद्दा सही छ, माथेमा प्रतिवेदनको मूल पक्ष सकारात्मक छ, हाम्रो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले पनि विनापूर्वाग्रह यसलाई आत्मसात् गरी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्दा तीव्र विरोध गर्नेलाई पनि अहिले धन्यवाद छ,’ भनेर ट्वीट गरेका थिए । सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रतिपक्षी नीति र कम्युनिज्म नामको शब्द सुन्नै नचाहने तत्वहरूलाई ‘तमासा’ गर्न बल पुग्ने गरेर सत्तापक्षीय नेताले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु राजनीतिक भाषामा ‘दोहोरो चरित्र’ मानिन्छ ।
यद्यपि श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी अध्यक्षहरूलाई भेट्नै नपाइने, बैठक र अन्य छलफलहरूमा पनि लामो समयसम्म कुराउने र वास्ता नगर्ने कार्यशैली ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टीको प्रवक्ताले आफ्नो अध्यक्षलाई भेट्न नपाउने या कुर्नुपर्ने स्थिति हो भने गलत नै हो, तर त्यो पार्टीभित्रै स्वच्छ तरिकाले बहस हुनुपर्छ । सरकार र आफ्नो पार्टीको विरोधमा लागेको अनियन्त्रित भीडलाई थप तमासा गर्न उक्साउने गरेर नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक संजालमा गरेको टिप्पणी पनि सही होइन ।
श्रेष्ठलाई फकाई फुल्याई गर्न अर्का नेता माधव कुमार नेपाललाई लगाइएको कुरा पनि आएको छ । तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरू पहिला आफ्नो आवेशलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, अनियन्त्रित आवेशमा आएर राजिनामा दिने र बच्चालाई जस्तो फकाई फुल्याई गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पार्टी कै भविष्य के हुने भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीपरिषद्मा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका श्रेष्ठले मन्त्री हुँदा राज्यका महत्वपूर्ण व्यक्तिले विदेशीसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर वा अनुमति लिएर भेट्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । पहिल्यै देखि रहेको सो प्रावधान लागू नभएकोले पुनः प्रस्ताव ल्याउनुपरेको थियो । उनको त्यतिबेलाको यो कदम सह्रानीय थियो तर अहिले पनि त्यसको पालना भएको देखिंदैन । साथसाथै बीरगंजमा रहेको भारतीय काउन्सिलर कार्यालय हटाउने अग्रसरता पनि श्रेष्ठले देखाएका थिए ।
क्षमता भएका भएता पनि कतिपय मुद्दाहरूमा अस्पष्ट देखिने श्रेष्ठ हीनताबोधको शिकार हुनुबाट बच्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव हारेका भएता पनि सामाजिक संजालहरूबाट ठूलो समर्थन जुटाउन सफल श्रेष्ठ पार्टीलाई थप अनुशासित र बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने जरुरी छ ।