काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई सोहि पदमा पुर्नवहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,– निवेदक विष्णुबाबु मिश्रलाई नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद० को मिति २०७४÷०६÷२७ को निर्णयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा ४९ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको देखियो ।’
मन्त्रिपरिषद बैठकले देउवा सरकारको पालामा २०७४ भदौ १६ पछि गरेका सबै नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको भन्दै बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालत गएका मिश्रको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असार २० गते मीश्रलाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
अन्तरिम आदेश पाउनेहरु अन्यमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय, एकीकृत वाग्मती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झा हुनुहुन्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिहं साउद, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमल कुमार निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लिलाराम शर्माले पुर्नवहाली पाउनुभएको हो। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।