एमालेमा सांसद पद कति सुरक्षित

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) मा बुधबार दुईखाले घटनाक्रम देखियो । काठमाडौंमा माधव नेपाल पक्षले छुट्टै भेलाको आयोजना गर्‍यो, जसलाई केपी ओली पक्षले अनधिकृत भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । अर्कार्तिर, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ । उक्त निर्णयमा नेपाल पक्षका सांसदहरूको भने साथ छैन ।

एमालेभित्र स्पष्ट रूपमा दुई गुट देखिन थालेपछि पार्टीको अल्पमत पक्षमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्ने हो कि भन्ने जिज्ञासा र आ–आफ्ना तर्क उठेका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गुटको भेलामा सहभागी भएको भनेर नेपाल पक्षलाई अनुशासनको कारबाही गरेर पद नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । नेपाल पक्षधरले पार्टीभित्रै आफूहरूले संघर्ष गरिरहेकाले कारबाहीको कुरा हुन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।

पद नै जाने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै घटनाक्रमलाई अलग–अलग ढंगले हेर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बताए । दलबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका सांसदले सम्बन्धित दल त्याग गरेमा वा संसद्मा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित दलले निजको पद खारेजीको प्रक्रिया बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘एमालेको हकमा ती दुवै अवस्था अहिले बनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्रकै कुनै भेलामा सहभागी हुँदैमा कसैले कसैमाथि पद नै जाने गरी कारबाही गर्न सक्दैन । पार्टीभित्रकै संघर्षलाई दल त्यागको परिस्थितिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्न । यो भनेको दलभित्रको विवादको अवस्था हो । कसैले दल छाडिसकेको छैन ।’ तर, कर्णालीको हकमा एमाले संसदीय दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा वा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले आफैं विश्वासको मत लिन चाहेको खण्डमा एमालेका सबै सांसद आफ्नो संसदीय दलको निर्णयको पक्षमा उभिनुपर्ने उनले बताए ।

संसदीय दलको निर्णय नमान्ने प्रदेशसभा सदस्यको सांसद पद खारेजीको प्रक्रिया सम्बन्धित दलले अगाडि बढाउन सक्छ तर कारबाहीको निर्णय केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट हुनुपर्ने ती आयुक्तले बनाए । आयोगमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या २ सय ३ कायम छ । कुनै पनि सांसदलाई पदबाट हटाउने गरी निर्णय गर्न बहुमत सदस्य उपस्थिति भएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने अवस्थाका विषयमा स्पष्ट बोलेको ती आयुक्तले बताए ।

जुन दलका तर्फबाट निर्वाचित भएको हो, उक्त दल सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले त्याग गर्न नसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनले गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित हुँदा उम्मेदवार बनेको दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः उनी निर्वाचित भएको पद रिक्त भएको मानिने ऐनले भनेको छ । यो व्यवस्था संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य सबैलाई लागू हुने ती आयुक्तले बताए । यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित हुँदाका बखतको दल त्यागेर अन्य दलमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका एक दर्जन जनप्रतिनिधि कारबाहीमा परिसकेका छन् । आयोगले उनीहरूको पद रिक्त गराइसकेको छ ।

ऐनको दफा ३० (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।’ त्यही दफाको उपदफा २ मा ‘कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने’ उल्लेख छ । अर्का निर्वाचन आयुक्तले पनि एमालेमा अहिले देखिएको विवाद दल त्यागको व्यवस्थासँग मेल नखाने बताए । ‘उनीहरू एउटै दलभित्र संघर्ष गरिरहेका छन्, यसलाई दल त्याग गरेको मानेर कारबाही बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘गुटगत भेलामा सहभागी हुँदैमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिको पद जाने गरी नै कारबाही हुन सक्दैन ।’

ऐनले निर्वाचित व्यक्तिले दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने भनेको छ । ती आयुक्तका अनुसार यो तीनवटै अवस्था एमालेमा कुनै पक्षका लागि लागू हुने देखिँदैन । बरु देखिने गरी अर्को दल एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका केही सांसदको पद जाने गरी कारबाही प्रक्रिया बढाउन बाधा नहुने आयोग स्रोतले बतायो ।

ऐनले संसदीय दलले दिएको ह्वीप उल्लंघन गरेको खण्डमा सांसदको पद धरापमा पर्न सक्ने भनेको छ । संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम दलको सचेतकले आफ्ना सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिन सक्ने ऐनमै व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो निर्देशन सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा, वार्षिक बजेट पारित गर्दा तथा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा मात्रै दिन सकिनेछ । ऐनको दफा २८ ले त्यस्तो निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने भनेको छ । अटेर गर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित

दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । सोही विवरणका आधारमा दफा ३३ (२) अनुसार केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । यसरी निष्काशित सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासनमा परेको मानिने सोही दफामा उल्लेख छ । आयोग स्रोतका अनुसार ऐनले तोकेको निश्चित विषयमा संसदीय दलको ह्वीप नमानेको खण्डमा केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा निर्देशन नमान्ने सांसदको पद खारेजी हुन सक्छ ।

ओलीपक्षीय अधिवक्ता बाबुराम दाहाल पार्टीमा अनुशासन कायम राख्नका लागि ऐन, पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधानले विभिन्न व्यवस्था गरेको बताउँछन् । ‘ऐन र विधानअनुसार अनुशासन उल्लंघनकर्तालाई उसको कसुर हेरेर पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको सदस्य नै नरहने गरी निष्कासन भएका व्यक्तिको उनी निर्वाचित भएको पद पनि स्वतः रिक्त हुन्छ ।’ ऐन र विधान सबैमा कारबाहीको अधिकार पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई रहेको उनले बताए । अनुशासनको कारबाहीमा परी पार्टीबाट निकालिएका व्यक्तिको पद रहन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘ऐन र विधानले पार्टीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छ । पार्टीले चाहेमा कारबाहीको प्रक्रिया बढाउन सक्छ,’ उनले भने ‘तर, अहिले कारबाहीभन्दा पनि नेताहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ दल त्याग मात्रै होइन, पार्टीले कारबाही गरेर निकालेको अवस्थामा पनि निर्वाचित व्यक्तिको पद जाने उनले दाबी गरे ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने सांसदलाई कारबाही गर्नका लागि संसदीय प्रक्रिया नै पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीका नेतालाई कारबाही गर्न दलको विधान आकर्षित हुने भए पनि निर्वाचित सांसदका लागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै कारबाही गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको ऐनले तोकेको विषयमा दलको ह्वीप उल्लंघनको पुष्टि हुनुपर्छ ।’ नेपाल पक्षसँग निकट मानिएका अधिवक्ता भट्टराईले ओली पक्षले पनि गुटगत भेला गरिरहेको बताए । कर्णाली प्रदेशमा संसदीय दलको बैठक दलको विधानअनुसार नबसेको कुरा आइरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘कसैमाथि कारबाही गर्नुअघि बैठककै वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठ्न सक्छन्, त्यसका प्रक्रिया छन्,’ उनले भने, ‘सहजै निर्वाचित व्यक्तिलाई पदमुक्त हुने गरी कारबाही गर्न सकिँदैन।’ यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *