प्रधानमन्त्रीकै नगरमा आदिवासीको उठीबास

काठमाडौँ। आफ्नो पुस्तैनी १० कट्ठा १६ धुर जग्गा राज्य पक्षले हडपेको भन्दै पदमबहादुर ७१ वर्षको उमेरमा न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् तर उनको गुहार सुन्ने कोही छैन। ‘छरछिमेक, प्रहरी, नगरपालिका, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज कसैबाट पनि पर्याप्त सहयोग पाइनँ,’ उनले भने, ‘न्यायका लागि म ५० वर्षदेखि एक्लै लडिरहेको छु।’ आफ्नो नामको उक्त जग्गा दमक नगरपालिकाले जबर्जस्ती हडपेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमक निवासी हरिमाया मझिनी २०२१ सालअघि २८ बिघा जग्गाकी धनी थिइन्। उनी पति हरिबहादुर र छोरा धनबहादुर माझीको निधनपछि नाति पदमबहादुरसँग बस्दै आएकी थिइन्। मझिनीले नै आफ्नो निजी जग्गामा साप्ताहिक रूपमा प्रत्येक बुधबार लाग्ने गरी दमकमा बजार लगाउन सुरु गरेको दाबी गरिन्छ। बुधबारको बजार पहिला रतुवा नदीको बगरमा लाग्दै आएको थियो। २००८ सालमा रतुवा नदीमा आएको ठूलो बाढीले बजार बगायो। बाढीले बगाएको बजारलाई मझिनीले दमक नगरपालिका ७ ९साविक १२० हाटखोलास्थित आफ्नो निजी जग्गामा सारेकी थिइन्। बजार लगाएबापत मझिनीले प्रत्येक पसलेबाट पैसा उठाउँथिन्। त्यही पैसाले मझिनी र नाति पदमबहादुरको दैनिकी चल्थ्यो।

२०२१ सालमा भएको नापीले हाटखोलाको जग्गालाई ‘हटिया’ भनेर उल्लेख गर्‍यो। पुर्ख्यौली जग्गालाई नापी टोलीले ‘हटिया’ भनेर उल्लेख गरेपछि माझी परिवारमा संकटका दिनको सुरुवात भयो। जग्गाधनी मझिनी र नाति पदमबहादुरले उक्त जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण देखाउँदै हिँडिरहे तर दमक गाउँ पञ्चायतले हाटखोलाको जग्गा सरकारी भएको दाबी सुरु गर्‍यो। रैती नं १६९ का रैती हरिमाया मझिनीको नाममा कित्ता नं ६४२ को हाटखोलामा ११ कट्ठा ४ धुर जग्गा दर्ता थियो। उक्त कित्ता नम्बरबाट मझिनीले ८ धुर जग्गा आसबहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री गरेकी थिइन्। उक्त जग्गा मझिनीको नामबाट आसबहादुरले २०३८ वैशाख २० गते भूमि सुधार कार्यालय झापाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण भेटिन्छ। जग्गा बिक्रीपछि मझिनीको नाममा रहेको कित्ता नं ६४२ फोर भएर कित्ता नं ९९२ र ९९३ बन्यो। आसबहादुरले खरिद गरेको ८ धुर जग्गा कित्ता नं ९९२ मा दर्ता भयो।

आसबहादुरको निधनपछि उक्त जग्गा उनका छोरा जुद्धबहादुर श्रेष्ठले पाएका थिए। ९९२ कित्ता नं को ८ धुर जग्गाबाट जुद्धबहादुरले ४ धुर जग्गा बिक्री गरेका थिए। ९९२ को कित्ताफोड (विभाजन) भई कित्ता नं १४८१४ मा ४ धुर जग्गा उत्तरबाट दमक नगरपालिकाले जुद्धबहादुरसँग खरिद गरेको देखिन्छ। कित्ता नं १४८१५ मा बाँकी रहेको ४ धुर जग्गा जुद्धबहादुरका नाममा धनीपुर्जासहित कायम छ। ८ धुर जग्गा बिक्रीपछि १० कट्ठा १६ धुर कित्ता नं ९९३ को जग्गा हरिमाया मझिनीको निधनपछि हकवाला पदमबहादुर माझीका नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ।

सबुत प्रमाण हुँदाहुँदै राज्य पक्षले बलजफ्ती आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा हडपेपछि पदमबहादुर उक्त जग्गाका लागि थप कागज बनाउनतिर जुटे। झापा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले २०४६ असार २९ गतेको निर्णयले कित्ता नं ९९३ को १० कट्ठा १६ धुर जग्गा पदमबहादुर माझीका नाममा दर्ता रहेको भनी धनीपुर्जा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको कागज भेटिन्छ। पदमबहादुरले उक्त जग्गाको २०५३र५४ सालसम्मको मालपोत दमक नगरपालिकामा तिरेको प्रमाणसमेत भेटिन्छ। त्यसपछि नगरपालिकाले मालपोत लिन अस्वीकार गरेको माझीले बताए।

नगरपालिकाले २०७२ फागुन ९ गते हाटखोलामा बसोबास गर्ने स्थानीयवासी तथा पसल सञ्चालकलाई घरटहरा खाली गराउन सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि पटकपटक सूचना गर्दासमेत उक्त जग्गामा बसोबास गर्ने स्थानीयले घरटहरा नभत्काएपछि २०७५ जेठ ५ गते नगरपालिकाले प्रहरी घेराबीच डोजर लगाएर टहरा भत्काएको थियो। नगरपालिकाले उक्त जग्गामा अत्याधुनिक सपिङ मल बनाउने योजना अघि सारेको छ। दमक नगरपालिकाले उक्त जग्गा २०६१ सालमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ‘भोगाधिकार प्राप्त गरेको’ दाबी गर्दै आएको छ। पदमबहादुरले उक्त जग्गा आफ्नै भएको पुष्टि गराउने कागजले भरिएको एउटा टिनको बाकस सुरक्षित राखेका छन्।

‘कागजहरू नक्कली हुन्’

पदमबहादुरका सबुत प्रमाणहरू मान्न दमक नगरपालिका तयार छैन। हाटखोला हाल दमक ७ नम्बर वडाअन्तर्गत पर्छ। वडाध्यक्ष भीम पौडेलले पदमबहादुरका अधिकांश कागज ‘नक्कली’ भएको दाबी गरे। ‘नगरपालिकासँग त्यो जग्गाको धनीपुर्जा उपलब्ध छ, पदमबहादुर मान्छेको कुरा सुनेर हल्ला गर्दै हिँड्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा उसको भए कानुनी रूपमा प्रमाणित हुने कागजात देखाए भइहाल्यो नि। कता–कताबाट सरकारी छाप लगाएको कागज ल्याएको भरमा हुन्छ ?’

दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीले उक्त जग्गामा दाबी लाग्ने गरी पदमबहादुरसँग कुनै आधार नभएको दाबी गरे। कागजमात्र देखाएर जग्गा हत्याउन नसकिने उनको तर्क छ। ‘२०२१ अघि त्यो जग्गा माझी परिवारकै थियो होला तर २०२१ को नापीले कायम गरेपछि उक्त जग्गा माझी परिवारको ठहरिँदैन। अहिले त्यो जग्गा सरकारको हो,’ उनले भने। उनले उक्त जग्गामाथि अनावश्यक दाबी छोड्न पदमबहादुरलाई आग्रह गरे। पदमबहादुरलाई नगरपालिकाले भिट्टासहित घर बनाइदिने उनको भनाइ छ।

पदमबहादुर भने आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा कुनै हालतमा नछाड्ने अडानमा छन्। एक वर्षदेखि पदमबहादुर आफूले दाबी गर्दै आएको हाटखोलाको जग्गामा बस्दै आएका छन्। ‘यो जग्गाका लागि प्रहरीको हिरासतदेखि अदालतसम्म पुगिसकें, ज्यान गए जाओस् तर जग्गा छोड्दिनँ,’ उनले भने। उनले १० कट्ठा १६ धुरमध्ये आधा भए पनि लिएरै छाड्ने अडान कसे। ‘यो जग्गाका लागि मैले १/२ लाख होइन, करोडौं रुपैयाँ सकें, दमकभरिका मान्छेबाट ४–५ करोड ऋणमा डुबेको छु,’ उनले भने।

दमक–५ का दुर्गाप्रसाद कट्टेलले माझी परिवारको मूल्यवान जग्गा नगरपालिकाले बलजफ्ती हडपेको दाबी गरे। ‘नगरपालिकाले उक्त जग्गा नियतवश हडपेको देखिन्छ, नजिकै ४ धुर जग्गा किनेर बाँकी जग्गा जबर्जस्ती आफ्नो बनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी आयोगले दिएको धनीपुर्जा र पुराना कागजात देखाउँदा किर्ते गर्‍यो भनेर नगरपालिकाले उल्टै पदमबहादुरलाई धरपकड गराएर दुःख दिएको छ।’

५६ वर्षीया सीता नेपालले हाटखोलाको जग्गामा आफ्नो परिवार २००७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको बताइन्। उनले आफ्नो परिवारले हरिमाया मझिनीसँग घरायसी राजीनामाको लिखत गराएर १० धुर जग्गा १९ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको बताइन्। ‘यो जग्गा स्पष्ट माझी परिवारको हो, हामीसँग प्रमाण छ, नगरपालिकाले जबर्जस्ती हडप्न खोजिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

७१ वर्षीया नैनमाया मगरले पनि उक्त जग्गा माझी परिवारकै भएको दाबी गरिन्। उनले आफ्ना ससुरा मानबहादुर मगरले हरिमायासँग भिट्टा मागेर बसोबास गर्दै आएको बताइन्। ६९ वर्षीय रामबहादुर बस्नेतले माझी परिवारसँग सहमति गरेर हाटखोलामा बसोबास गर्दै आएको बताए। उनले भने, ‘हाटखोलामा बुधबार बजार लाग्थ्यो। अन्य दिन टहरा खाली हुन्थे। मैले माझी परिवारसँग कुरा गरेर एउटा टहरा प्लास्टिकले बेरेर बसोबास गर्न थालेको हुँ।’

यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *