ओली स्वार्थकी सहयोगी

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, राष्ट्रपति भण्डारीका कामसमेत विवादित बनेका छन् ।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादको सामना नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘व्यक्तिगत झोक’ का आधारमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाथि केहीबेर पनि सोचविचार नगरिकन राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदिइन् । जसको परिणाम नेपालको राजनीति नै अस्थिर बन्न पुग्यो । राष्ट्रपतिले संविधान, मुलुक र जनताको भावनाभन्दा पनि ओलीको सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा रद्द गरिदिएपछि उक्त आरोपले थप बल पाएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले एक पटक होइन, पटकपटक राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थमा सहयोगी मात्रै बन्ने खालको देखिएको बताए । ‘संवैधानिक कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि निश्चित गुट र नेताको स्वार्थसिद्धिमा राष्ट्रपति संस्थाको प्रयोग हुनुले उक्त संस्था नै विवादित बन्न पुगेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपति त्यही भूमिकामा उदासीन देखिएको छ । संविधानको संरक्षण नगर्नु भनेकै संविधानको उल्लंघन हो, संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हो ।’ अदालतको निर्णयले पनि राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गरेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन जस्तो सिफारिसमा विगतमा तत्कालीन संवैधानिक राजाहरूले खेलेको भूमिकालाई पनि पछ्याउन सकिनन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सरकारबाट आउने संसद् विघटन वा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिने अभ्यास बसाएका थिए । २०४६ पछि पटकपटक संसद् विघटनका घटना भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसमाथि वीरेन्द्रले प्रशस्तै परामर्श गरेर चार दिनपछि जेठ ३० मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । तर सर्वोच्चको त्यही वर्ष भदौ १२ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई त्रुटिपूर्ण र संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल ठहर गरेको थियो । परामर्श गरेकै कारण सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई उल्ट्याउँदासमेत संवैधानिक राजा विवादमा तानिएनन् ।

२०५४ पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई पनि राजाले अस्वीकार गरेका थिए । प्रशस्तै परामर्श र सर्वोच्च अदालतको समेत राय लिएर उनले माघ २२ गते उक्त सिफारिस अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । २०५१ असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस सम्बन्धमा पनि वीरेन्द्रले अर्को दिन मात्र निर्णय लिएका थिए ।

२०४७ को संविधानमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक संविधानसभाले प्रशस्तै छलफल गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई २०७४ को संविधानमा धेरै नियन्त्रण गरेको थियो । त्यसबारे जानकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसबारे सामान्य परामर्शसमेत आवश्यक ठानिनन् । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन पछाडि पनि ओलीले लिएका हरेक निर्णयलाई सहजै अनुमोदन गरिदिइन् । चुनावी सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई सदर गरिन् । संविधानमै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी यतिबेला संसदीय सुनुवाइको सामना नै नगरिकन नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको त्यस विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै ओलीलाई साथ दिएकी छन् । संविधानमा रहेको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक निकायमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको खोजी नगरिकन सहजै पूरा गरिदिएकी छन् ।

प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई अकारण हठात् प्रधानमन्त्रीले हटाउने निर्णय लिए । चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले त्यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन मिल्थ्योरमिल्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ । तर, तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश २ ले तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रूपमा राजेश झालाई पाएको छ । परियारलाई हटाउने र त्यस ठाउँमा झालाई नियुक्त गर्ने फागुन ७ को निर्णयलाई सोही दिन राष्ट्रपतिले कार्यान्वयनमा लगिन् । परियारलाई किन हटाइयो त्यसको जानकारी आमनागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल राष्ट्रपति संस्थाले निर्णय लिँदा जनतालाई बेवास्ता गरेर जान नसक्ने बताउँछन् । ‘निर्णय किन लिइएको हो, जनतालाई बताउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वा प्रधानमन्त्रीले पठाएका सिफारिसहरू संविधानअनुसार आएको छ कि छैन रु त्यो हेर्नलाई नै राष्ट्रपति संस्था राखिएको हो ।’ राष्ट्रपतिले त्यही संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगर्दा उक्त संस्था विवादमा तानिएको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीले लिएका हरेक विवादित निर्णयलाई तत्काल स्वीकृति दिँदै आएकी छन् । २०७४ को आम निर्वाचनपछि दोस्रो पटक राष्ट्रपति पदमा दोहोरिएकी भण्डारीले ओलीको हरेक कदमलाई साथ दिएको प्रशस्तै उदाहरण छन् । गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाएर ल्याइएको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्मा सामान्य बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने प्रावधानसहितको ऐन संशोधनको अध्यादेशमा सहजै लालमोहर लगाएकी थिइन् । तीव्र विरोधपछि सरकारले पछि उक्त दुईवटै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

वैशाखमा फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पुनः पुस ३० मा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दै ल्यायो । संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि व्यक्ति छान्ने काम प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषद्लाई दिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । ऐनको उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि सहज नभएपछि उनले अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गराए । ६ जनामध्ये सामान्य बहुमत अर्थात् ३ जनाको उपस्थिति भए परिषद् बैठक बस्न सक्ने र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरियो । गत वैशाखमै त्यही व्यवस्थाको अध्यादेश ल्याइयो, पछि फिर्ता गरियो तर फेरि किन त्यही संशोधनका लागि अध्यादेश रु राष्ट्रपतिले त्यसबारे सामान्य जिज्ञासासमेत नराखी अध्यादेश ल्याइदिइन् । त्यसको फाइदा ओलीले उठाए र संवैधानिक निकायमा तीन दर्जन बढीको नियुक्त गरे ।

निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीतको विषय पनि विवादमा तानिएको थियो । राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठेका गौतमको मनोनयन सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपतिले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याएकी थिइन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहमा पनि उनी राजनीतिक दलको नेता झैं शीतल निवासमा निरन्तर छलफल चलाउँदै आइन् । संविधानविद् आचार्य यस्तै भूमिकाले गर्दा राष्ट्रपति विवादित बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रपति आफ्नो दायित्वप्रति एक पटक होइन धेरै पटक चुक्नुभएको छ । उहाँले संविधानको अवहेलना नै गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्णयले मुलुकलाई भन्दा दलभित्रको कुनै गुटलाई मात्र फाइदा पुग्नु राम्रो हुँदै होइन ।’ उनले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार छान्दा कस्तो व्यक्तिलाई छान्ने यो भोलिका लागि ठूलो पाठ भएको बताए । ‘पार्टीभित्रको क्याडर वा निश्चित व्यक्ति, गुटप्रतिको बफादार व्यक्ति त्यस पदका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिमा राजनीतिक रूपमा तटस्थता हुनुपर्छ, त्यो पदको प्रमुख योग्यता नै त्यही हो ।’

प्रधानमन्त्री वा सरकारले जे गर्छ, त्यही कुरा जस्ताको त्यस्तै कुनै पनि विचार नगरी सदर गर्नका लागि मात्र त्यत्रो ठूलो संस्था पक्कै पनि खडा नगरिएको पूर्वराष्ट्रपतिका सल्लाहकार दाहालले उल्लेख गरे । राष्ट्रपति संस्था त्रुटिरहित हुनुपर्ने र उक्त संस्थालाई भूलचुक भयो भन्ने सुविधा नरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई चाहिने कर्मचारी, विज्ञलगायत कुनै पनि सुविधा दिन राज्यले कञ्जुस्याइँ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो सुविधा भनेकै भूलचुक र त्रुटि नगर्नलाई हो ।’ सरकारका चिठी, पत्र र सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर ‘रबर स्टाम्प’ मात्र लगाउने काम हुनु गलत भएको उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भूमिका हुनुपर्छ । कुनै पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर राष्ट्रपति भएपछि सम्पूर्ण नेपालीको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस खालको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ । त्यसमा तत्काल करेक्सन हुनुपर्छ । त्यसका लागि पर्खने कुरै होइन, रिभ्यु गर्ने बेला भइसक्यो । पाइलापाइलामा राष्ट्रपतिको भूमिका आउँछ । त्यसका लागि उनी स्वयं, राजनीतिक दल र संसद्ले विचार गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकाल भने कार्यकारीद्वारा गरिएको निर्णयको जसरअपजस कार्यकारीले नै बोक्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसमा राष्ट्रपतिले जस वा अपजसको भागीदार हुनुपर्ने संविधानले कुनै ठाउँ नराखेको उनको भनाइ छ । ‘क्याबिनेटको निर्णयमाथि बाह्य परामर्श गर्नुपर्ने ठाउँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले मानेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘२०७२ को संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकारलाई थप सीमाबद्ध गरेको छ । पुरानो व्यवस्था हेरेर तर्क गर्‍यौं भने गलत हुन्छ ।’ उनका अनुसार २०४७ को संविधानले संवैधानिक राजालाई चाहेका बेला न्यायपालिकासम्मलाई परामर्श लिने अधिकार दिएको थियो । त्यस्तै, अन्तरिम संविधानमा धारापिच्छे मुख्य दलहरूको परामर्श र सहमतिको कुरा लेखिएको थियो । तर, अहिलेको संविधानमा सरकारको निर्णयमाथि राष्ट्रपतिले परामर्श लिन सक्ने जस्ता सुविधा नदिएको उनले उल्लेख गरे ।

संविधानविद् आचार्यले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई होल्डमा राख्न सक्ने अहिलेकै राष्ट्रपतिले ओली सरकारको जस्तोसुकै निर्णय सदर गर्दै जानुले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको बताए । २०७४ को आम निर्वाचन पछाडि देउवाले राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिका लागि कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीको सिफारिस गरेका थिए । त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेर राखिन् । र, पछि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर अर्को तीनजना व्यक्तिको नियुक्ति गरिएको थियो ।

‘उहाँ आफैंले गरेको अभ्यासलाई अहिले आएर त्यस्तो गर्न मिल्ने ठाउँ छैन भन्नुमा तुक छैन,’ आचार्यले भने, ‘यो दुनियाँकै अभ्यास हो, विवादित सिफारिस आयो भने आलंकारिक राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्डमा राख्न र परामर्श गर्न पाउँछन् ।’ संविधानमा नलेखिएको विषयमा त्यो पदको सिद्धान्त र शास्त्रले ‘गाइड’ गर्ने उनले उल्लेख गरे ।कान्तिपुर 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *