चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको जवाफ : विघटन असंवैधानिक हो भन्नेमा दृढ छौँ

काठमाडौँ । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा विज्ञप्ति निकालेर धारणा सार्वजनिक गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिक अदालतको अवहेलना मुद्दामा सोमबार लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।

अदालतको आदेश बमोजिम उनीहरुले आज आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाएका हुन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले गत माघ १५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको जवाफमा अदालतमा विचाराधीन हुँदा वितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिँ कतै पनि स्थापित नभएको बताएका छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट भएको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।

‘निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन ।’

उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक पनि भनेका छन्। ‘२०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ।’

विज्ञप्तिमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौ।’

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने स्पष्ट परेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *