सभामुखको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलाशले आइतबार सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

इजलाशले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपनि आगामी सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रथमिकतामा राख्ने  निर्णय भने गरेको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले शुक्रवार आफैं अदालत गएर रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद र नियुक्ति भएका सबै पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिटमा जस्तै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सभामुख सापकोटा सहित विभिन्न अधिवक्ताहरुको तीनवटै रिटमा अदालतले कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश जारी गरेको हो।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्मा रहने व्यवस्था छ। जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत बैठकमा उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरि संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो । अहिले सोही प्रक्रियामार्फत आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरि शपथसमेत गराइएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *