पछिल्ला आमसभाहरुको अर्थ र सन्देश 

नारायण प्रसाद शर्मा

माघ ९ र २३ गते काठमाडौंमा दुई ठुला आमसभाहरु भए। यसका अलावा देशका विभिन्न भागहरुमा हाल भैरहेका विभिन्न जनसभाहरुमा भएको व्यापक सहभागिताको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो- जनता यो व्यवस्था र अवस्थाका विचार, वैचारिक-राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति, संघसंस्था र संयन्त्रहरु तथा तिनका विचलित, विकृत र विसंगत सोंच, शैली, संस्कार, विधि र व्यवहारबाट आश्वस्त, विश्वस्त र सन्तुष्ट छैनन्। अझ भनौं यतिबेला जनता सरकारी निकाय र तिनका गैरजिम्मेवार र जनविरोधी शासक-प्रशासकहरु अनि सबैजसो संसदवादी पार्टीहरु र तिनका शक्तिशाली नेता-कार्यकर्ताका जनहित र राष्ट्रहित विरुद्धका गतिविधिहरुबाट चरम आक्रान्त र आक्रोसित छन् । यो नै यी सभाहरुमा व्यापक जनताको उपस्थितिको सही अर्थ वा कारण हो ।

यसैगरी यो उपस्थितिको सन्देश हो- जनताले केही नयाँ र आधारभूत परिवर्तन चाहेका छन्। उनीहरुले यो व्यवस्था र अवस्थामा बाँच्न र बढ्न नसक्ने बोध गरेका छन्। तर संसदवादी शक्ति, पार्टी र नेताहरु भने यही व्यवस्था र अवस्थामा केही टालटुल गरेर अर्थात् संसद र सरकारमा व्यक्तिहरुको फेरबदल गरेर जनता अल्मल्याउन चाहान्छन्। जनताको परिवर्तनको चाहना सम्बोधनको नाममा यहि व्यवस्था र अवस्थामा केही सुधार गरेझैं गरेर यसलाई बरकरार राख्ने उनीहरुको चाहाना बुझ्न कठिन छैन। अर्कोतिर क्रान्तिकारी शक्तिहरु भने जनचाहना अनुरुपको आमूल परिवर्तनको पक्षमा छन्।

यो आमूल परिवर्तन के, कस्तो र कसरी भन्नेमा क्रान्तिकारीहरु बिचमा पनि विवाद हुन सक्छ र छ। स्पष्ट नै छ कि हामीमध्ये कसैले राष्ट्रिय समाजवाद भन्छौं, कसैले संघीय जनगणतन्त्र भन्छौं, कसैले वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौं, कसैले एकीकृत जनवाद वा समाजवाद भन्छौं त कसैले नयाँजनवाद पनि भन्छौं। हाम्रा यी सबै नारा वा भनाइहरुको सार र समग्रतालाई समावेश गरेर समाजवाद उन्मुख राष्ट्रहितकारी र जनहितकारी नयाँ व्यवस्थाको नेपाली मोडेल निर्माण आजको आवस्यकता हो। हाम्रा अहिले तय गरिएका भनिएका संघीय जनगणतन्त्र, नयां जनवाद, समाजवाद वा यस्तै अन्य केही व्यवस्थाका नाराहरु रणनीतिक अर्थात दीर्घकालीन नारा हुन्। देशको सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक विकास र निकासपछि केही समयपश्चात् मात्र यस्ता नारा-व्यवस्था सार्थक हुनसक्छन् तर अहिले भने त्यहाँ पुग्नको लागि त्योभन्दा अघि एउटा क्रान्तिकारी कार्यनीतिक नारा चाहिन्छ। यो कुरा हालका नेपाली राजनेता, राजनीतिज्ञ, राजनीतिकर्मीहरु र बौद्धिक समुदायले बुझ्ने-बुझाउने र लागू गर्ने-गराउने गर्नैपर्ने कुरा हो। हालका राष्ट्रिय दलहरु र तिनका कथित क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट र समाजवादी भन्ने नेता-शासकहरु संसदमा भएकाले संसद, संसदीय व्यवस्था र संसदवादको घेराभन्दा बाहिर वा माथिबाट केही गर्न त परै जाओस्, सोंच्नसम्म पनि सक्तैनन्।  यो उनीहरुको कि त स्वाभाविक सीमा हो कि भने उनीहरुका शक्ति र भक्तिका केन्द्र अथवा गाँस र त्रासका सर्जकहरुको सुझाव-दवावको अबज्ञा गर्न नसक्ने दलाल, दास, दमनकारी र दम्भी चिन्तन र चरित्रको परिणाम हो।

जेहोस्, संसदवादी यथास्थितिवादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरुको अहिलेको नारा पुनर्स्थापना गरेर वा मध्यावधि गरेर पनि नेपाल र विश्वमै समेत गरिव-दुखी शोषित-पीडित जनता र राष्ट्रका मूलभूत समस्याहरु दीगो रुपमा समाधान गर्न असफल भएको र अझ यस्ता समस्याहरु बढाउने गरेको यही संसदीय लोकतन्त्र र व्यवस्थापिका-संसदलाई स्थापित र सुदृढ गर्नु मात्रै रहेको छ। तर विडम्बना यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र संसदले पनि नेपालका राष्ट्रियता, जन/लोकतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा र आधारभूत समस्याहरु समाधान गर्ने भन्दापनि उल्टो झन् विकराल बनाउने गरेको यति छर्लङ्ग भएर पनि त्यस्लाई स्वीकार गर्न र परिवर्तन गर्न नेपालका ठुला पार्टीका बडा नेताहरु तयार छैनन् । तथापि त्यसको बदलामा नयाँ र अग्रगमनकारी व्यवस्था आजको नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, जनताको चाहना र वस्तुगत आवश्यकता समेत भएकोले यसलाई सम्बोधन नगरी वर्तमान नेपालको दीगो निकास र विकास सम्भवै छैन। तसर्थ यसको प्राप्तिको लागि विभिन्न राजनीतिक चरण-उपचरण वा स्टेपहरु भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसक्रममा अहिले चर्चामा ल्याइएका पुनर्स्थापित वा नवनिर्वाचित संसद होइनन् कि तत्कालै पहिलो स्टेप स्वरुप एउटा ‘सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा’ हुनुपर्छ अर्थात् जनता र राष्ट्रको हितको सुनिस्चित प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सर्वशक्तिमान, सार्वभौम र सर्वोच्च स्वाभिमानी कार्यकारी राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको गठन अनिवार्य हुन्छ।  यसमार्फत् अन्तरिम शासन प्रणाली तय गर्ने, अन्तरिम संविधान बनाउने, अन्तरिम सरकार बन्ने र भावी अग्रगामी नीति, नियम, विधिविधान र व्यवस्था केकस्तो भनेर बहस गर्ने र टुङ्गाउने अर्थात् व्यवस्थापिका/जनप्रतिनिधिसभा वा संविधानसभाले गर्ने कामहरु गर्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा आज यो संसद, सरकार र व्यवस्थाले समाधान गर्न नसकेका  तात्कालिक र दीर्घकालीन रुपमै ससानादेखि ठुल्ठुलासम्मका उपरिसंरचनागत र आधारभूत समस्याहरु समाधान हुनेछन्। त्यसैले अब सबै क्रान्तिकारीहरुले त्यतातिर जोड गर्नु जरुरी छ ।

आउनुहोस् देसका जिम्मेवार वैचारिक-राजनीतिक शक्ति-व्यक्ति, सामाजिक-सांस्कृतिक संघ-संस्था र स्वतन्त्र- नागरिक व्यक्तित्व-नेतृत्वका संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार बौद्धिक प्रतिनिधिहरु तदारुकताका साथ आआफ्ना पूर्ववर्ती र प्रतिबद्ध मान्यता, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट पूर्णत: पार भएर अर्थात् व्यक्तिगत वा संस्थागत नीति, नारा र निर्णयबाट नियन्तृत नभएर नितान्त खुलाभएर छलफल गरौं। र, एउटा वस्तुगत र व्यावहारिक साझा समाधान निकालौं। यसरी हाम्रो देश,जनता र क्रान्तिका यतिबेलाका ठोस-ठोस समस्याहरूको समाधानगरी हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गरौं। यसो गर्नसक्यौं भने सभाहरुमा जनताको सहभागीताको अर्थ र सन्देसलाई सही बुझेको र बहन गरेको हुनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *