समाधान : अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा

नारायण प्रसाद शर्मा

 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति दिनप्रतिदिन जटिल र गम्भीर बन्दैछ। राजनीतिक ध्रुवीकरण र अस्थिरता बढ्दै जाँदा संकटकाल लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। संकटकाल, राष्ट्रपति शासन, सेनापरिचालन, संविधान, नियमकानून निलम्बन, जनताका राजनैतिक एवं मौलिक हक-अधिकार अपहरण, दमन, धरपकड! सम्झदै भयङ्कर !

आज पार्टी, नेता र शासकहरु साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको डिजाइनमा उक्सिएर आपसमा लडेर यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन लागेको हो । उनीहरु आपसमा एकले अर्कालाई यसरी निषेध गर्न लागिपरेका छन् कि यसो गर्न लाग्दा आफै निषेध हुने अनि मुलुक अस्थीरता, अराजकता, अन्यौलता र अनिश्चितताको अन्तहीन चक्रब्युह र असीमित द्वन्द्वमा फस्ने तर जनताले भने अपार दु:ख पाइरहने प्रबल खतरा बढेको बढ्यै छ।  नेता-शासकहरुले आपसमा धैर्य, न्याय, स्वाभिमान, संयम, सहिष्णुता, सदासयता र समानता भाव नराखेकैले स्थिति अकल्पनीय रुपमा भयावह बन्न थालेको हो। त्यसका संकेतहरु देखिइसकेका छन् ।

अझैपनि सरकार र पार्टीका नेताहरुले विशुद्ध विचार-व्यवहार र विधि-विधान अनुसार निर्णायक संघर्ष सहितको समझदारीको बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने यो स्थितिको राम्रै र सजिलैसँग सामना र समाधान हुन सक्छ । तर, त्यसो गर्नेतिर पार्टी-नेता र राज्य-शासकहरु कोही पनि उन्मुख भएको देखिंदैन। नेताहरु केवल गाली र तालीका रुपमा आवेग र आक्रोश, विरोध र प्रतिरोध, आक्रमण र प्रत्याक्रमणतिर केन्दृत भैरहेका छन् ।जसका कारण स्थिति थप जटिल, गम्भीर र संवेदनशील बनिरहेकोछ।

अब सम्बन्धित सबै होशियार र जिम्मेवार भएर सोंचौं र आ-आफ्ना लिंडेढिपी त्यागौं। वर्तमान संकटको निकास र मुलुकको विकासबारे नयाँ कार्यनीतिको रुपमा ‘सर्वोच्च सर्वशक्तिसम्पन्न अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा’को आयोजना गरौं। त्यसैमा बसेर आवश्यकताअनुसार सबैले सुझाव, सल्लाह, संघर्ष जेजस्तो गर्नुपर्छ त्यहीँ गर्दै एउटा समझदारी बनाएर जाऔं र वर्तमान संकटको दरो र दीगो समाधान खोजौं।

अन्यथा सधै यस्तै आरोप-प्रत्यारोप, देखेस-पखेस्, धम्की-घुर्की, विघटन-पुनर्गठन, निर्वाचन-पुनर्निर्वाचन भन्दै कुर्सीकै बार्गेनिङ, लुछाचुँडी र छिनाझपटीमै मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति खर्च हुनेछ। जसको परिणाम यो भन्दा ठूलो र डरलाग्दो अर्को खतरा निम्तिन सक्छ। सेनाले कू गर्न सक्छ। राजा हुँदा सेनाको बलमा राजाले गर्ने यो काम अब कि त सेनाको बलमा प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिले गर्छन् कि पूर्वराजाले पनि गर्न सक्छन्। हाम्रो भन्दा सानो देश म्यान्मार वा ठूलो देश पाकिस्तानमा आजै र पहिले पनि पटक-पटक सैन्य कू भएको छ। त्यसैले त्यहाँ सैनिक सरकार टिक्छ भने नेपालमा किन नहुने भन्ने मनोविज्ञान बन्न सक्छ। होशियार होऔं !!खबर्दारी गरौं !!

अत: मध्यावधी वा पुनर्स्थापना गर्नको लागि निरन्तर द्वन्द्व गर्ने वा यी दुईमध्ये कुनै एक सफल गरेर फेरिपनी उही कचिङ्गलको थलो संसद्लाई नै स्थापित गर्नु दुर्भाग्य हुन्छ । तसर्थ नेपालमा असफल र बदनाम भएको लडामतीको थलो बनेको कथित चुनावद्वारा गठित यो संसद र संसदीय व्यवस्था विस्थापित गरी त्यसको स्थानमा नयाँ अग्रगामी वैकल्पिक व्यवस्थामा जानको लागि एक अन्तरिमकालीन परामर्श सभाको रुपमा एक ‘सर्वोच्च, सर्वशक्तिसम्पन्न, सार्वभौम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा’ तेस्रो थरी जनप्रतिनिधिसभा आपसी सहमतिमा मनोनयनबाट गठन गरौं। र, यसै मार्फत देश, जनता र क्रान्तिका अर्थात् राष्ट्रियता, जनतन्त्र/लोकतन्त्र र जनजीविकालगायत विकास, शान्ति, समृद्धी र समाजवादको प्राप्ति, संरक्षण र सम्बर्द्धनको दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढौं !!

वर्तमानको यो संसदीय प्रतिनिधिसभा नामका दुईथरी संसदहरुको द्वन्द्वबाट मात्र होइन, संकट, संकटकाल आदिको आसन्न भयानक समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान खोजौं ! हामी पनि बचौं र देश र जनतालाई समेत बचाऔं !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *