प्रधानन्यायाधीश र अधिवक्ताबीच सवाल-जवाफ

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन् । आइतबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै अधिवक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासलमा आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार थिएन, त्यसकारण यो संवैधानिक कार्य मान्न सकिन, विघटनको कदम बदरभागी छ ।” अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक विषय भनेर आदेश गरी अदालत पन्छिन नमिल्ने जनाउँदै भने, “यो राजनीतिक र संवैधानिक दुवै विषय हो, अदालत यसमा पन्छिन मिल्दैन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुँदै नभएको जिकिर गरे ।बहसकै क्रमका प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन सक्दैन भनि गरेको प्रश्नको जवाफमा बरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भन्नुभयो, “सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्छ । सरकार बनाउने अरू विकल्पमा प्रवेश नगरी विघटन गर्न मिल्दैन ।”

बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका विज्ञप्तिका बारेमा गरेको प्रसङ्गप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफ दिए, “कसले के भन्यो हामीले सुनेका पनि छैनौँ, हाम्रो दिल र दिमागमा पनि छैन ।” पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत पुस २४ गते प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानका कुनै धारा पनि आकर्षित नहुने जनाई विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि तय गरिएको छ । गत १० पुस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *