काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राख्न नमिल्ने अधिवक्ताहरुले बताएका छन्। कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पूर्वमहान्याधिवक्ता बसेकामा आपत्ति जनाउँदै भने,“मलाई बहस गर्न र निर्णय सुन्न आपत्ति छैन, तपाईंको क्षमतामाथि पनि प्रश्न छैन, पाँच जनाले मात्र निर्णय गर्नुभन्दा पूर्ण इजलासमा लैजाऔँ तर हिजो केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता हुँदै हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश हुनुभएको हो ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइप्रति प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको म प्रधानन्यायाधीश हुँ, मेरो हकमा पनि लागू होला नि ?” प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाले भने, “प्रधानन्याधीश अनिवार्य रूपमा यस विषयमा संलग्न हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ, त्यसको विकल्प छैन ।”
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूहरुबीच छलफल गरी निर्णय दिइने जानकारी दिँदै केही छिनमै भने, “यस मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्नुहुन्न ।”
अर्को बुधबार तय भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्कीका ठाउँमा अर्को न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने बताइएको छ ।
आगामी सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ निरन्तरता दिइने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि मात्र खास मुद्दाको विवादित विषयमा सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।