अवको विकल्प अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा

  • नारायण शर्मा 

यतिबेला मुलुकमा मध्यावधी चुनावमार्फत नयाँ संसद् गठन गर्ने कि पुरानै विघटित संसद् पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विवाद उत्कर्षमा छ । साथै पुरानै केपी ओलीको एकल गुटीय स्वेछाचारी सरकारलाई मान्यता दिने कि त्यसलाई विस्थापित गरेर प्रचण्डको नेतृत्वमा माधव-देउवा-मधेसवादीको गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्ने अर्को विवादले पनि चर्को रुप लिएको छ।

साथै, यही चालू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यथावत राख्ने कि यसको स्थानमा राजतन्त्रात्मक धर्मसहिष्णु केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था राख्ने भन्ने विवाद पनि उठेको छ। संगसंगै यी तीनवटैको विकल्पमा अर्थात् वर्तमान पथभ्रष्ट केपी ओली सरकार र यस्ले गराउने मध्यावधि चुनावको बहानामा भैरहेको प्रतिगमनकारी धारा तथा विघटीत संसदको पुनर्स्थापना र त्यसद्वारा बन्ने प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनद्वारा संचालित हुने यथास्थितिवादी धाराका विरुद्धमा गुणात्मक र मौलिक रुपले नयाँ, भिन्न र उच्च जनप्रतिनिधि सभा, सरकार र व्यवस्थाको अग्रगामी क्रान्तिकारी धाराकाबीच संघर्ष उठाउनुपर्ने मत पनि छ।

समग्रमा अहिले यी तीन शक्तिका तीन चिन्तन र प्रवृत्तिका बिचमा भैरहेको यो संघर्ष मुख्यतः यी तीन विकल्पहरुको लागि भैरहेको बुझ्न सकिन्छ।

विकल्प १
ओली सरकार : मध्यावधी निर्वाचन – यही संसदीय व्यवस्था र यो प्रकृयामार्फत हुने प्रतिगमन।

विकल्प २ 
संसद पुनर्स्थापना : प्रचण्ड-नेका-मधेसवादी सरकार – यही संसदीय व्यवस्था र यसमार्फत हुने यथास्थितिको संरक्षण ।

विकल्प ३ 
संयुक्त अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार : सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा – नयाँ राष्ट्रहितकारी जनमुखी व्यवस्था र यसमार्फत हुने अग्रगामी र क्रान्तिकारी परिवर्तन ।

यसरी समग्रमा अहिले यी तीन सेट, शक्ति र सोंचका बिचमा चलिरहेको तीव्र र निर्णायक संघर्षमा के गर्दा मुलुक र जनताको सच्चा हित हुन्छ भन्ने अहिलेको अहम् सर्वाधिक महत्वको निर्णायक यक्ष प्रश्न हो, जो आम नेपाली जनता र सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको चिन्ता र चासोको विषय पनि हो।

अहिले नै यो प्रश्न, विवाद र संघर्ष यसरी सिर्जना हुनुमा एकातिर अमेरिकी साम्राज्यवादको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसीमार्फत नेपाललाई लुट्ने र चीनलाई भुट्ने गुरुयोजनाको हात रहेको छ भने अर्कातिर भारतीय विस्तारवादको नेपालको अतिक्रमित सामरिक महत्वको लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रलाई विधिवत र औपचारिक रुपले भारतमा गाभ्ने षड्यन्त्रले काम गरेको छ। यद्यपि यी दुवै उद्देश्यमा यी दुवै शक्तिको रणनीतिक र सामरिक स्वार्थ रहेको छ, तैपनी प्रत्यक्षरुपले एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा निर्वाध र निर्विवाद हालिमुहाली गर्न चाहेको देखिन्छ भने भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धको समयदेखि जबर्जस्ति रहिआएका भारतीय सेनालाई अनन्तसम्म विधिवत रुपमै राखिराख्न चाहेको छ। यी दुवै उद्देश्यहरु एक अर्काका परिपुरक पनि हुन् । यी दुवै उद्धेश्य परिपूर्तिको लागि दुवै शक्तिकेन्द्रहरुले यतिबेला संयुक्त रुपमै जोरजुलम गरिरहेको पनि स्पष्ट नै छ ।

कथं नेपालमा एमसीसीमार्फत अमेरिका पस्न नपाए उसको अन्तिम दाउ कालापानी क्षेत्रमार्फत भएपनि चीन, उत्तर कोरिया, रुस, पाकिस्तानजस्ता भारत-अमेरिका रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल हुन नमानेका देसहरु र नेपालजस्ता असंलग्न, स्वतन्त्र र तटस्थ राष्ट्रहरुलाई समेत हेर्ने, घेर्ने, फोर्ने र सोहोर्ने दुर्नियत रहेको कुरामा कुनै शंका छैन। त्यसैले अहिले नेपालमाथी अमेरिकी, भारती र युरोपेली अर्थात् इण्डोपश्चिमा शक्ति खुल्लमखुल्ला प्रवेश गरेरर यहाँ विभिन्न बबन्डारहरु मच्चाइरहेछन्। त्यसैको एउटा पछिल्लो परिणाम हो संसद विघटन, मध्यावधि चुनाव घोषणा र सत्ताधारी दुईतिहाई बहुमतको पार्टी र सरकारमा विवाद र विभाजन। यसप्रकारका विवाद, विभाजन र विघटनका प्रकृयाहरुबाट नेपाललाई अस्थिर र कमजोर हुने मात्र होइन, भाइ फुटे गवाँर लुटे भन्ने कहावत साकार हुने देखिन्छ।

जे होस्, यिनै पछिल्ला परिघटना र परिणामहरुको सेरोफेरोमा छन् ओली सरकारको निरन्तरता कि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भन्ने एउटा विवाद। मध्यावधी चुनावद्वारा नयाँ संसद कि विघटित संसदको पुनर्स्थापना भन्ने विवाद पनि यसैमा जोडिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा यस्ता विवादहरु निकै पुराना, बासीत्यासी र सडेगलेका व्यक्ति, वृत्ती, विचार, व्यवहार, विधि र व्यवस्थामा आधारित छन्। विश्वकै बासी, विकृत र विसङ्गत विचार, विधि, विधान, व्युरोक्रेसी र व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालका राष्ट्रघाती व्यक्ति, वृत्ती, व्युरोक्र्याट र वर्गहरु र यीद्वारा भए-गरिएका आम निर्वाचन, मध्यावधी निर्वाचन, सरकार-कामचलाउ सरकार आदि सबैको प्रयोग र परीक्षण भैसकेको छ। जसको परिणाम असन्तोषजनक मात्र होइन अत्यन्त हानीकारक र घातक जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी, जनतन्त्रविरोधी र विकासविरोधी नै पाइएका छन् । वर्तमानका घटनाक्रमहरु नै यो कुराको पुष्टिका प्रमाण हुन्। त्यसैले हामी नयाँं व्यक्ति, वृत्ती, विचार, विषय, विधि र व्यवहारको खोजीमा लाग्नु पर्छ। त्यो भनेको स्वच्छ, स्वाभिमानी, स्वतन्त्र, स्वविवेकी र स्वनिर्भर व्यक्ती, वृत्ती, विषय, विधि, विचार, व्यवस्था र व्यवहार नै हो।

यसरी हेर्दा अब बहस मौलिक रुपले भिन्न र गुणात्मक रुपले उच्च र सही स्थानमा केन्दृत हुन्छ । यसरी मात्र मुलुकले सही र स्थायी निकास र विकास प्राप्त गर्न सक्तछ । ठोसमा भन्नुपर्दा माथि उल्लिखित तेस्रो वैकल्पिक सेट अर्थात् संयुक्त अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार – सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा : नयाँ राष्ट्रहितकारी जनमुखी व्यवस्था र यसमार्फत हुने अग्रगामी र क्रान्तिकारी परिवर्तन नै अहिलेको नेपालको सही, बैज्ञानिक र वस्तुवादी निकास र विकासको द्योतक हो।  तसर्थ यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि केन्दृत भएर भीषण बहस र संघर्ष गर्नु जरुरी छ । साथै यसको गठनविधी एवं काम, कर्तव्य र अधिकार आदि विविध विषयका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।

त्यसैले अब यसको नाम, गठनविधी र क्षेत्राधिकार आदिबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं।

नाम र गठनविधि 

सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा अर्थात् वैकल्पिक सदनको नाम र गठनविधिबारे केही कुरा गरौं।  यसप्रकारका अन्तरिम सभा/सदन/समितिहरुको नाम विगतमा अन्तरिम सभा/सदन, गोलमेच सम्मेलन, सर्वदलीय/पक्षीय राजनीतिक सभा, राजनीतिक परामर्श समिती आदि नाममा भए-गरेको पाइन्छ। नाम यस्तै जे-जस्तो र जुन राखिएपनि अहिले गर्ने काम भने सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च र सार्वभौमअधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र र स्वच्छ जनप्रतिनिधिसभा हुनुपर्दछ। यस्ता अन्तरिम सभा/समितीको गठन जनसंघर्षको बल र दवावमा राजा भएको देसमा राजाद्वारा र नभएको देसमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखबाट भए गरेको पुरानो परम्परा पाइन्छ। पुराना पद्धति, परम्परा, पात्र र प्रवृत्तिभन्दा भिन्न, नयाँ, सिर्जनशील, मौलिक र क्रान्तिकारी तरिकाले सोंच्ने र गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामी त्यतातिर जानुहुन्न। फेरि, त्यतै जाऔं नै भन्ने हो भने पनि हाम्रोमा अहिले राजा नभएर राष्ट्रपति हुनुहुन्छ तर तत्काल त उहाँ विवादको केन्द्रमा हुनुभएकोले त्यो वान्छनीय हुँदैन।  प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो।

त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको काम नै यसप्रकारको सभाको प्रमुख कार्यभार भएको सन्दर्भमा त्यसैका सभामुखजस्तो उच्चसम्मानित जननिर्वाचित पदाधिकारीले नै गठन गर्नु आधिकारिक, औपचारिक र लोकतान्त्रिक हुनेहुनाले यसो गर्नु नै उपयुक्त र विधिसम्मत पनि हुन्छ । तर उहाँले गठन गर्दा नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, जनता र राष्ट्रको निस्वार्थ सेवा गरेका नेतृत्वहरुको सिफारिस समिती बनाई त्यसै सिफारिसलाई आधार मानी स्वच्छ छवि भएका, सच्चा देशभक्त, इमान्दार क्रान्तिकारी र जिम्मेवार जनसेवी तथा निस्वार्थ र साहसी विज्ञ-विशेषज्ञहरुमध्येबाट वर्गीय (वैचारिक र आर्थिक) एवं जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक आदिको आधारमा समावेसी हुने गरी गर्नुपर्दछ, जसको दिल-दिमागमा राष्ट्रहित र वर्गहित (गरीबदुखी र शोषित पीडित नेपाली जनताको हित) बाहेक अन्य कुनै किंचित स्वार्थ नभएको हुनुपर्दछ।

क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी 

यसप्रकारको सभा/समितीको मुख्य कार्यभार प्रथमतः अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने र त्यसलाई नीतिनिर्देश गर्ने, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने हुने छ भने दोस्रो कार्यभार नेपाली समाजको मौलिकता, विशिष्टता, ऐतिहासिकता, भौगोलिक संरचना, भूराजनीतिक अवस्था, वर्गहरुको निर्क्यौल र जातिहरुको पहिचान र संस्कृती, राजनीतिक आन्दोलनका मागहरु र राजनीतिक पार्टी आदिका बाटा,लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्य आदिलाई मध्यनजर गरेर सामान्यतया सबैलाई हित हुने गरी र विशेषत: शोषित-पीडित वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई विशेष हित हुनेगरी तात्कालिक र दीर्घकालीन रुपमा सर्वोत्तम बैज्ञानिक, जनवादी, अग्रगामी र समाजवादी विचार, विधी र व्यवस्था अन्तर्गत संविधान, कानून, नियम आदिसहित राजनीतिक शासनप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, अर्थतन्त्र, संस्कृती, आदि समग्रपक्षको खोजी गर्ने र यसमै अत्यधिक सहमती गर्ने हुनेछ ।

तत्पश्चात बने-बनाइएको स्थायी जनप्रतिनिधि सभा र सरकार गठनसंगै यसप्रकारका अन्तरिम सरकार र अन्तरिम सभाको दायित्व पूरा हुनेछ र तिनको स्वत: औचित्य समाप्त भै विघटन समेत हुनेछ।

(लेखक पाका र पुराना वामपन्थी नेता हुन्। उनी तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दाका केन्द्रीय सदस्यमध्येका एक हुन्।) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *