‘शक्तिराष्ट्रको स्वार्थमा ओलीले संसद विघटन गरेका हुन्’

  • आफ्नो लोकप्रियता खस्केका बेला ओलीले चुनाव गराउंदैनन्  
  • पार्टीको आधिकारिकता प्रचण्ड-नेपालले पाउछन्   
  • बादल प्रतिगमनको साक्षी बन्न गए 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद विघटन गरेसंगै तरंगित बनेको नेपाली राजनीति अहिले सडक संघर्षमा केन्द्रित छ । नेकपाको ओलीइतर समूहबाहेक सबै राजनीतिक दल आन्दोलनमा ओर्लिइसकेका छन् । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरुले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

संसद विघटनको घटनाले नेकपामा विभाजन ल्याएको छ । प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट कारवाही गरेका छन् भने ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार फिर्ता लिएका छन्। नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा संसद विघटनपछिको मुलुकको अवस्था, दलहरुले घोषणा गरेको आन्दोलन र नेकपाको विभाजन लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण पन्तसंग गरिएको कुराकानी :

प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद विघटन गर्नुभयो, यो तपाईका लागि चैं कत्तिको अपेक्षित् थियो ?

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदम आम पार्टीपंक्ति र मेरा लागि पनि आश्चर्यजनक नै थियो । आफ्नै पार्टीको दुईतिहाई नजिकको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा जसको कार्यकाल अझै लगभग दुई वर्षक बाँकी थियो, त्यसको प्रधानमन्त्रीले जसरी हत्या गर्नुभयो, त्यसबाट मलगायत नेकपाको आम पार्टीपंक्ति, सबैजसो राजनैतिकदल र सिंगो मुलुक स्तब्ध बनेको छ । यद्यपि त्यसका कतिपय अनिष्टकारी संकेतहरु सञ्चारमाध्यममा नदेखिएका होइनन् । शायद संकेत र सूचनाहरु मुलुकलाई सात दशकदेखि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने अदृश्य शक्तिमार्फत् मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन र केही शंकास्पद डिजिटल मिडियाहरुमा चुहिएका पनि थिए । तर मैले ती सबैलाई लाइक्सहरु बढाउन प्रवाह गरिएका हावादारी कुरा भन्ने ठानेको थिएँ । तर दूर्भाग्य ती सबै संसद विघटनपछि वास्तविकतामा परिणत भए ।

संसद विघटन त भइनै सक्यो, त्यसपछिको परिस्थितिलाई चैं कसरी हुेर्नु भएको छ ? 

संविधानसभाबाट संविधान पारित भएपछि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट जनताले शान्ति, स्थिरता सुदृढ हुने र विकासले गति लिने अपेक्षा गरेका थिए। जनताको अपेक्षामाथि ठूलो कुठाराघात भएको छ। भीषण वज्रपात भएको छ । अब मुलुक फेरि वर्षदिन नपुग्दै सरकारहरु ढल्ने ०४६ सालपछिको कालखण्डमा प्रवेश गरेको छ । स्थिरता, शान्ति र सुशासनको हिसाबले हेर्दा नेपाल अब तीनदशक पछाडि धकेलिएको छ । यसबाट मुलुकमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरुको जित भएको छ । मुलुक र जनताले हारेका छन् । तपाईले विगत् करिव एक वर्षको संसदको बिजनेशको कुरा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ कि संसद मुलुकको राष्टियता भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा सतिसालझैं उभिएको थियो ।हाम्रो गुमेको भू-भागसमेत समेटेर सरकारले जारी गरेको नक्शालाई संविधानको अनुसूचिमा राख्न संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक थियो। त्यो संशोधन सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन हुनु नेपालको संसदले राष्ट्रियताको पक्षमा देखाएको एकता अभूतपूर्व घटना थियो । त्यो भारतलाई मन परेको थिएन । त्यसैगरी एमसीसी पनि संसदबाट पारित नहुने निश्चित प्राय थियो । यस्तो अवस्थामा संसद देशी विदेशी प्रतिगामीहरुकालागि अवरोधका रुपमा खडा भएको थियो ।

नेकपाकै एउटा समूह र सबै राजनीतिक दलहरु संसद पुनस्र्थापनाको माग राख्दै सडकमा ओर्लिएका छन् । संसद पुनस्र्थापना हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

विगतको नजीर हेर्दा सम्भावना देख्छु म । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसदको पुनस्र्थापना भएको हो । यसरी हेर्दा ठूलो जनआन्दोलनको बलमा संसदको पुनस्र्थापना सम्भव देखिन्छ । तर यो कुरा त्यस्तो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मुलुकभित्रका दलहरु, संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याउने मुलुकभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरु र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुबीचको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा भर पर्दछ । विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको विषय निकै जटिल र लामो प्रक्रिया हो । यो जोखिमपूर्ण पनि त्यत्तिकै छ । अत्यधिक राजनीतिक उथलपुथल र तरलताकाबीच विदेशी र स्वदेशी शक्तिहरुको मजबुत गठबन्धन बनेको अवस्थामा गणतन्त्र नै मासिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । संवैधानिक इजलासमा बहस पनि शुरु भैसक्यो । अदालतले कस्तो फैसला गर्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? 

सर्वोच्चले मुलुक र जनताको हितमा संविधानअनुरुप फैसला गर्ने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । तर संवैधानिक इजलासको जसरी गठन भएको छ यसले शुरुमै झस्काईदिने काम गरेको छ । संविधानमा अपवादमध्ये पनि अपवादबाहेकको अवस्थामा बाहेक संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन भन्नेमा सवै संविधानविद्द र कानूनविद्दहरु एकमत देखिन्छन् । त्यस हिसाबले संर्वोच्चले संसदलाई बहाल गर्छ भन्न सकिन्छ । तर संसद विघटनको विषय विशुद्ध संवैधानिक र कानूनी विषय मात्र थिएन, यो भूराजनीतिबाट निर्देशित रहेको छ । र दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि संविधान, न्याय, कानून, अदालत आदि राजनीति निरपेक्ष हुन सक्तैनन् । यसरी हेर्दा म सर्वोच्च अदालतबाट संसद बहाल हुने सम्भावना देख्दिन ।

भनाइको मतलब दुवै सम्भावना छ भन्न खोज्नु भएको ?

अहिले अदालतका बारेमा धेरै टिप्पणी नगरौँ । हाम्रो अदालत र न्यायाधीशहरुको राजनीतिक संलग्नता, उनीहरुको नियुक्तिको प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा उठेका प्रश्नका बारेमा धेरैले चर्चा गरेकै छन् । मलाई लाग्छ, सम्मानित अदालतलाई ति सबै प्रश्न र आशंकालाई क्लियर गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । आशा छ सोही अनुसारको फैसला हुनेछ र देशी बिदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु परास्त हुनेछन् ।

अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीकै कदमलाई सदर गरिदियो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

यस्तो अवस्थामा जनतामा जानुको विकल्प हुँदैन। आन्दोलनबाट संसद्को पुनर्वहाली गराउन व्यापक रुपमा जनतालाई सडकमा ल्याउनु पर्छ। २०४६ र २०६२/६३ को जस्तै आन्दोलनको आँधी ल्याउनु पर्छ ।अन्तत: जनतानै निर्णायक हुन्।

अब तपाइको पार्टीको कुरा गरौं । लामो विवाद र शक्ति संघर्षपछि नेकपा विभाजनसम्म पुग्यो । नेकपा विभाजनको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ ?

विभाजन के कारणले भयो भन्ने तपाइको प्रश्नको जवाफ एकता के कारणले भयो भन्ने प्रश्नसित जोडिएको छ । तीनवर्ष पहिले भएको दुवै पार्टीबीचको यो एकता विचार, राजनीति वा सिद्धान्तको मेलमा आधारित थिएन । त्यसलाई महाधिवेशनमा टुगो लगाउने भनिएको थियो । विचार र सिद्धान्तलाई अर्थात् रणनीतिलाई ब्याक बर्नरमा राखिदिए पछि अब मात्र कार्यनीति अथवा तात्कालिक कार्यक्रम बाँकी रहन्छ । त्यो तात्कालिक कार्यक्रम थियो– एकीकृत पार्टीका रुपमा निर्वाचनमा जाने, बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने । अझै संश्लेषण गरेर भन्दा यो एकता दुवैपक्षको मुख्य नेतृत्वको एकता थियो । एकताको आवश्यकता र औचित्यबारे, माओवाद परित्याग गरेर माक्र्सवाद– लेनिनवादलाई मात्र पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त किन राख्ने लगायतका यावत सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयहरुमा तल्लातहको त कुरै छाडौं,शीर्षतहको पार्टीपंक्तिमा समेत छलफल भएको थिएन । सारमा भन्दा एकता नीतिप्रधान थिएन, नेतृत्वप्रधान थियो । दुई अध्यक्षीय प्रणाली, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयले नै प्रधानता पाएका थिए । त्यसैले जब मुख्य नेतृत्वबीच अन्तरविरोध चर्किदै गयो, पार्टी विभाजनको विकल्प रहेन । संसद विघटनलगायतका पार्टीका मुख्य अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका कार्यशैलीगत समस्या नै पार्टी विभाजनको मुख्य कारण हुन् । यो पार्टी विभाजनको आन्तरिक तर मुख्य कारण हो । त्यसका अतिरिक्त यसको बाह्य आयाम पनि छ । एकीकृत शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी लामो समयदेखि दिल्ली र वाशिंगटनका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो । पार्टीमा एक आखर पनि सल्लाह नगरिकन ओलीजीले संसद विघटन गराएर ति शक्तिहरुको अभीष्ट पूरा गरिदिनु भयो, यो ठूलो बिडम्बना हो ।

तपाई यो विभाजनमा कता हुनुहुन्छ ?

म न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, शोषणमूलक समाजको स्थापनाको कम्युनिष्ट आदर्शबाट प्रेरित भएर १३ वर्षको उमेरदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको हो । २०३० सालमा गुल्मीमा मिडिल स्कुलको विद्यार्थी हुँदादेखि नै म निरंकुश पंचायतविरुद्ध आन्दोलनमा भाग लिँदा राजतन्त्रको दमनचक्रको शिकार भएको हुनाले किशोरावस्थादेखि नै मैले शासकहरुको निरंकुशता र स्वेच्छाचारितालाई समर्थन गर्न सकिन । त्यसैले ओलीजीले पार्टी, मुलुक र जनताको शान्ति र स्थिरताको चाहाना विपरित स्वेच्छाचारी ढंगले संसद विघटनको कदम चाल्नुभयो, उहाँले आफूलाई महाराजधिराज ठान्दै जसरी मुलुक र जनता संविधान, कानून र पार्टीभन्दा माथि आफूलाई राख्न पुग्नुभयो त्यसको समर्थन मबाट हुन सक्तैनथ्यो । त्यसै कारणले म प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको समूहको पक्षमा उभिएको छु ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै पक्षले आफूलाई नेकपाको संस्थापन पक्ष भनेका छन् र आधिकारिकताको दावी पनि गरिरहेका छन्, खासमा नेकपाको आधिकारिकताको विवाद के हो  ?

आधिकारिकताको प्रश्न कानूनी र प्राविधिक प्रश्न मात्र होइन यो राजनैतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो । अर्थात् यसको सम्बन्ध सिंगो मुलुकको भविष्य, जनता,लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यसित समेत जोडिएको छ । सबैसामु यो छर्लगै छ कि यी सवै प्रश्नमा ओली समूहले आफ्नो आधिकारिकता नराम्रोसंग गुमाएको छ । संख्यागत र कानुनी दुवै हिसाबले केन्द्रीय समितिमा हामी दुईतिहाई बहुमतमा छौं । र त्यो भन्दातलका सबैजसो कमिटीहरुमा पनि हामी अत्याधिक बहुमतमा छौं । जस्तो कि आज मात्र गुल्मी जिल्ला पार्टीको बैठक सम्पन्न भयो, जसमा १४५ मध्ये ११५ साथीहरु बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । संसदीय दलमा हामी बहुमतमा छौं । ओलीजीको असंवैधानिक प्रतिगमनकारी कदमको हामी विरुद्धमा छौं, त्यस हिसावले पनि हामी जनअनुमोदित र आधिकारिक हौं । हामी शान्ति र स्थिरताको पक्षमा छौ । मुलुकलाई अस्थिरता र अशान्ति रोजेर विघटनकारी शक्तिहरुलाई मलजल गर्नेहरु वैधानिक र नैतिकवान हुनै सक्तैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले त आफूलाई प्रथम अध्यक्ष भन्दै आफू र महासचिव बिनाको बैठकले बैधानिकता नपाउने हुँदा पार्टीको आधिकारिक पार्टी आफूले नेतृत्व गरेको समूह नै हो भनेका छन् नि ?

मैले अघि पनि भनेँ कि संख्यागत र राजनीतिक दुवै हिसाबले उहाँहरुले आधिकारिकता दाबी गर्ने अवस्था छैन। मलाई विश्वास छ माथि भनिएजस्तै तथ्यहरु यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले ओलीपक्षलाई मान्यता दियो भने यो दिउँसै रात पार्ने काम हुन्छ। निर्वाचन आयोगको इतिहासमा एउटा दुर्भाग्य हुनेछ । आयोगको विश्वसनियतामा प्रश्नहरु उठ्नेछन्। तर पनि ओलीजीले जसरी सारा शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरिरहनु भएको छ, त्यो हेर्दा निर्वाचन आयोगलाई दबावमा पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय नगराउनु होला भन्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा थप् आन्दोलन चर्किने कुरामा कुनै विवाद छैन ।

बैशाखमा निर्वाचन हुने भनिएको छ । कतिपयले निर्वाचन हुनेमा आशंका गरेका छन् । तपाई के भन्नुहुन्छ ?

ओलीजीले संसद विघटनको घोषणा गरेर निर्वाचनको मिति प्रस्तावित गर्नुका पछाडिको वास्तविक उद्देश्य निर्वाचन गराउनु होइन । किनकी उहांलाई थाहा छ, उहाँको सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ रसातलमा पुगेको अवस्थामा निर्वाचन गराउँदा आफूसहित उहाँको समूहका सबैजसो उम्मेदवारको जमानतसमेत जफत् हुनेछ ।ओलीजी र उहाँको समर्थन गर्ने साथीहरुले यति सामान्य कुरा पनि बुझ्नु भएको छैन भनेर म मान्दिन । बरु निर्वाचनका नाममा संसद विघटन गराएर नेपालमा थप अस्थिरता सृजना गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको गुरुयोजनाको मतियार बनेर गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षताजस्ता युगीन उपलब्धिहरु उल्टाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।तथ्यहरुले यही बोल्छन् । आशा गरौँ ओलीजीको नियत राम्रै होला, तर भनिन्छ नि नर्क जाने बाटो पनि राम्रै नियतले खनिएको हुन्छ । यो समग्र परिदृश्य हेर्दा निर्वाचन हुदैन, किनकी निर्वाचन गराउनका लागि यो घोषणा भएकै होइन । त्यसैले निर्वाचन हुँदैन भन्नेमा म एक सय हैन एक हजार प्रतिशत ढुक्क छु।

सडक संघर्षमा चैं किन त ?

संसद विघटनको घटना सामान्य घटना होइन । सामान्य घटना भएको भए अर्थात संसदसित सरकार गठन गर्ने कुनै पनि अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा संसद विघटन गरिएको भए शायद त्यसलाई संसदीय लोकतन्त्रकै मूल्य मान्यता र परम्पराका रुपमा लिन सकिने थियो ।शायद कानूनी उपचार पनि हुन सक्थ्यो होला । संसद विघटन हाम्रो समसामयीक राजनीतिको सन्दर्भमा असाधारण र डरलाग्दो संवैधानिक विद्रोह भएको अवस्थामा सडक आन्दोलनको विकल्प रहेन । त्यसैले सडक आन्दोलन सामान्यतःआफ्नो पक्षमा जनमत सृजना गर्न गरिने गतिविधि वा रहर नभएर अहिलेको सन्दर्भमा बाध्यात्मक अवस्था हो ।

तपाईलाई बादल समूहको नेता भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो । बादल अहिले ओली समूहतिर लाग्नुभएको छ । तपाइले किन छोडेको उहाँलाई ?

राजनैतिक तरलताको अवस्थामा, पार्टीमा विभाजन भएको अवस्थामा नेता र पार्टीपंक्ति यो अथवा त्यो कित्तामा लाग्ने कुरा सामान्य नै हो । को कता लाग्ने भन्ने विषय सम्बन्धितको बुझाई र विवेकको कुरा पनि हो भन्ने लाग्छ । बादल कमरेड प्रतिगमनको विपक्षमा उभिएको भए राम्रो हुने थियो । उहाँका आफ्ना तर्कहरु होलान्, जो कालक्रममा बाहिर पनि आउलान् । यस विषयमा म यत्तिनै भन्न चाहन्छु । जो जतातिर लागे पनि मेरो आग्रह यो हो कि आज विशेष परिस्थितिमा छुट्टिएका साथीहरुलाई भोली परिस्थितिले एक ठाउँमा, एउटै गठबन्धनमा वा एउटै पार्टीमा हेलिदिन सक्छ । त्यसैले पक्ष-विपक्षमा भएका साथीहरुलाई म स्वस्थ राजनीतिक बहस गर्न आग्रह गर्छु । एक-अर्काप्रति हिलो छ्याप्ने काम नगरौं ।

तपाईंलाई नेकपाले प्रवाश हेर्ने जिम्मा दिएको थियो, विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरेका छन् ?

विदेशका पार्टी समर्थक साथीहरु संसद विघटनलाई अत्यन्त चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन् । धेरैजसो ठाउँबाट साथीहरुले संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमका विरुद्ध वक्तव्यहरु प्रकाशित गरेका छन् । एउटा अत्यन्त सानो संख्या मात्र ओलीजीको कदमको पक्षमा उभिएको छ । अमेरिका लगायतका देशहरुमा त राष्ट्रपतिको संवैधानिक कू विरुद्ध प्रदर्शनहरु पनि भएका छन् ।नेपालमा रहेका आमनेपालीको जस्तै प्रवाशी नेपालीहरुमा पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता, दिगो शान्ति र संमृद्धि होस् भन्ने चाहाना थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता फैलिने चिन्ता प्रवाशी नेपालीमा छ ।

अबको निकास के हुनसक्छ ?

अबको निकास संसदको पुनस्र्थापना नै हो । चाहे न्यायालयको निर्णयबाट होस् वा आन्दोलनको दबावबाट होस् अथवा उल्लेख्य संख्यामा मुलुकका भेट्रान संविधान र कानूनविदहरुले दिएको सुझावअनुसार सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएर होस् । यी तीनमध्ये कुनै तरीकाबाट संसद पुनस्र्थापित गरेपछि संसदले आफ्नो नियमित् बिजनेश अगाडि बढाउँछ । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । प्रधानमन्त्री  अल्पमतमा भएकाले संविधानतः उहाँले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ । यही नै अहिलेको निकास हो । यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि संसदीय प्रणालीमा संसदको सर्वोच्चता हुन्छ, जसले संविधानको बर्खिलाफ जाने राष्ट्रपति र प्रधानन्याधीशलाई समेत् महाभियोगसम्म लगाउने अख्तियारी पाएको हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *