समस्याको समाधान निर्वाचन कि अन्तरिम सरकार ?

  • नारायण शर्मा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र व्यवस्थाभित्रको चुलिंदो द्धन्द्ध र संकटका कारण सरकार चरम अप्ठेरोमा परेको बताउँदै आफ्नो संकट टार्नका संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। निर्वाचनबाट नेपाल र नेपाली जनताका समस्या हल गर्ने भनेर २०१५ सालदेखिनै विभिन्न समयमा आम चुनावसहित मध्यावधी चुनाव पनि भएका छन् । २०१५ मा भएको पहिलो चुनावमै नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा तीन चौथाइ बहुमत ल्याएको थियो। तर उल्टो तत्कालीन सरकार मात्र होइन ठूलो संघर्षबाट प्राप्त संसदीय व्यवस्था नै विघटन भयो। तत्पश्चात आएको निर्दलीय पंचायती व्यवस्थामा पनि कैयौंपटक राष्ट्रिय र स्थानीय चुनावहरु भए। तिनले पनि नेपाल र नेपालीका समस्याहरु सुल्झाउने भन्दा उल्झाउने मात्र भयो ।

३०३५/३६ सालमा त ठूलो जनआन्दोलन नै भयो र त्यस्पछि त समस्याको कारक निर्दलीय पंचायती व्यवस्था हो भनेर यसको विकल्प बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सुधारिएको पंचायती व्यवस्था भनी २०३७ वैशाख २० गते आम जनमत संग्रह समेत भयो, तर त्यो चुनावमा पनि सुधारिएको पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा चार लाख बढी मत आएपछि भन्दै पंचायती व्यवस्थामा केही सुधार गरि फेरि पनि चुनावहरु गरिए । यद्यपि समस्या घट्नेभन्दा बढ्ने पनि बढ्दै जान थाल्यो। २०४६ मा ठूलो जनआन्दोलन भयो र पंचायतको सट्टामा उही संसदीय व्यवस्थाको पुनरागमन भयो। त्यसपछी पनि संसदीय चुनावहरु नै भए २०४८, ०५१ र ०५६ मा। तर पनि देस र जनताका समस्याहरु समाधान हुनुको साटो झन् झन् गम्भीर र जटिल बन्दै गए।  फलस्वरूप २०५२ देखि २०६२/६३ सालसम्म भीषण जनयुद्ध नै भयो र त्यसको समापनसंगै २०६४ मा संविधान निर्माण र संसदको समेत काम गर्नेगरी संविधानसभाको चुनाव भयो। त्यसले पनि न आफ्नो मुख्यकाम संविधान निर्माण गर्न सक्यो न त त्यसले बनाएका ४ बर्षभित्रका ४ वटा सरकारले देस र जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरु नै हल गर्न सके । तर त्यसको असमर्थता र असफलताका वावजूद फेरिपनि २०७० मा संविधान सभाको चुनाव नै भयो ।

यसरी संसारको इतिहासमै नभएको संविधान सभाको चुनाव दुईपटक भयो। यस्ले गठन गरेको सरकार र बनाएको संविधानले पनि आधारभूत समस्या हल गर्न नसकेर संसदीय व्यवस्था र संविधानमा समस्या भएको ठानेर तिनमा केही सुधार गर्दै हठात् र बलात् अपूरो र खिचडी संविधान घोषणा गर्यो। यस्लाई त झन् घोषणाकै दिनदेखी च्यात्ने र जलाउनेसम्मका कामहरु भए। त्यसपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल भनी देसको नाम निश्चित गरिए पनि काममा वा सारमा उही बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको नै कथित सुदृढीकरण गरियो र उही संसदकै चुनाव भयो २०७४ मा । स्थीरता र स्थायित्वको नारामा यसपटक त कम्युनिस्ट गठबन्धनले दुई तिहाइजती सीट जित्यो। तर विडम्बना केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको रुपमा हालै संसद भङ्ग गरेर आगामी २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेर देस र जनताका समस्या हल गर्ने डङ्का पिटेको छ।

चुनाव नै समस्याको हल हुन्थ्यो भने त दर्जनौं पटक राष्ट्रिय चुनाव र स्थानीय चुनावहरु भैसकेका छन्। अझ पछिल्लो पटक त प्रदेसको चुनाव पनि थपिएर सात-सात वटा प्रदेस सरकारहरु पनि बने। तथापी देस भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसनखोरी, तस्करी, माफियागिरी, महङ्गी, बेरोजगारी, विदेस पलायन, हत्या, बलात्कार, आदि समस्याहरुको ठुलो चक्रब्युहमा फस्दै गैरहेको छ। यसका अतिरिक्त सात सालदेखियताका २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ का संसदीय निर्वाचनहरु पछि बनेका जननिर्वाचित भनिएका सरकारहरुका पालामा त झन् राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, स्वत्व, अस्तित्व र अस्मिता नै झन् पछि झन् व्यथित, बाधित, बिक्री र बलि हुँदै आएका छन्।

यसरी जनताबाट निर्वाचित भनिएका सरकारहरुबाटै दिनप्रतिदिन देस झन् झन् जर्जर र खोक्रो बन्दै गएको छ भने जनजीविका सर्वाधिक कष्टकर हुने र विकास-निर्माणजस्ता मुद्दाहरु मूलतः भ्रष्टाचारले गर्दा ध्वस्तप्राय: भएको दुरावस्था छ । आज भ्रष्टाचार दिन दुई गुना र रात चौ गुनाका दरले खुलेआम बढ्नुमा बारबार हुने चुनावमा भएको उम्मेदवारहरुको अथाह खर्च प्रमुख कारण हो । यदी चुनाव नै देसको संकट मोचनको अचुक अस्त्र हुन्थ्यो भने त यी समस्या उहिल्यै हल भैसक्थे। तर किन भएनन् त हल? बरु झन्झन् बढ्दै पो गए समस्याहरु त। त्यसैले भनिएको हो कि चुनाव समस्याको हल हुँदै होइन नेपालमा। यो न पहिले, न अहिले न त कहिले नै जादूको छडी हो, समस्या सुल्झाउने। बरु स्पष्ट छ, देसमा भ्रष्टाचार बढाउने र जनतालाई अनावश्यक ठूलो ऋणभार बोकाउने मुख्य माध्यम बनेको छ नेपालमा चुनाव। त्यसैले कथित मध्यावधी चुनाव गर्ने गरी गरिएको हुँदाखाँदाको एउटै पार्टीको दुइतिहाइको संसद विघटनको घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै पुन: अझ कमजोर त्रिशंकू संसद बनाउने र पुन: झन् कमजोर, अस्थीर र अपवित्र गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने गरी गर्न/गराउन लागेको यो मध्यावधी चुनावको घोर विरोध, सशक्त अवरोध र निर्णायक प्रतिरोध गरेर देस र जनताका आधारभूत समस्याहरु हल गर्ने गरी हाललाई स्वच्छ, देसभक्त र बिज्ञहरुको राष्ट्रिय सहमतिको रुपान्तरित अन्तरिम सरकार जरुरी छ।

यस्तो सरकारको एउटा मुख्य काम देसमा कुशासन अर्थात् भ्रष्ट प्रशासनको समस्या हल गरी सुशासन अर्थात् स्वच्छ र सरल प्रशासन दिने र नेपालमाथी हुने वैदेसिक चलखेल र हस्तक्षेपलाई रोक्ने हुनेछ र हुनै पर्दछ । नेपालका दुई आधारभूत समस्याहरु नै कुशासन र वैदेशिक हस्तक्षेप हुन् भने प्रमुख समस्या त देसका नेता-शासकहरु र तिनमा रहेको आत्मसमर्पणवादी, कायर, भोगविलासवादी भ्रष्ट चिन्तन र चरित्र हो। यद्यपि अन्य केही गम्भीर समस्याहरु पनि छन् जो सत्ता-व्यवस्था, संविधान, चुनावप्रणाली, सरकार,पार्टी र नेताहरु तथा यहाँको भूराजनीती, सामाजिक संरचना, भौगोलिक अवस्थिती आदिसँग सम्बन्धित छन्।

यही अन्तरिम सरकारले नै उपरोक्त समग्र समस्या समाधानार्थ एक बृहद छलफल सभाको आयोजना गर्ने, त्यसैबाट एउटा सर्वशक्तिमान सुझाव आयोग बनाउने र उक्त आयोगले दिएको सुझावका आधारमा नेपालका उपरोक्त प्रमुख, आधारभूत र अन्य जटिल र गम्भीर समस्याहरुको समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्नु नै सही, सरल, मितव्ययी र शान्तिपूर्ण उपाय हो । तसर्थ हाललाई उपरोक्त प्रमुख र आधारभूत समस्याको समाधानसँगै अन्य समस्याहरु क्रमशः समाधान गर्न सजिलो हुनेछ । त्यसैले हाम्रो यतिबेलाको मुख्य जोड उक्त प्रमुख र आधारभूत समस्या हल गर्ने राष्ट्रिय सहमतिको अन्तरिम सरकार गठनमा हुनुपर्छ न कि यो मध्यावधी निर्वाचनमा। कथं दम्भ र दमनका भरमा चुनाव गराउन खोजियो भने देस फेरि अर्को ठूलो द्वन्द्वको भूमरीमा फस्नेछ। यद्यपि यस्तो द्वन्द्व अर्थात् आन्दोलन, विद्रोह र युद्धबाट पनि समस्याको समाधान न होला नै भन्न सकिन्न, तथापी त्यो धेरै ठूलो क्षतिबाट मात्र हुनेछ, जो क्षति देसले थेग्न एकदमै मुस्किल पर्नेछ ।

(शर्मा पुराना वामपन्थी नेता तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *