प्रचण्ड-नेपाल समूहको निष्कर्ष : ओली नसच्चिए कडा कदम चाल्ने !

काठमाडौं । आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा गुट भेलाले तिब्रता पाएका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले देशव्यापी गुट भेला गर्न थालेपछि अर्को समूहले पनि छुट्टै भेला गर्न थालेको हो ।

यसअघि बागमती प्रदेश कमिटी र विद्यार्थीहरूको भेला गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले शुक्रबार प्रदेश १ का अध्यक्ष र सचिवहरूको भेला गरेको सम्पन्न गरेको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न भेलाले पार्टी एकतालाई जोगाउँदै गलत प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलामा पार्टीभित्रको विवाद र अन्य समसामायिक राजनीतिका बारेमा शीर्ष नेताहरुले ब्रिफ़िङ्ग गरेको भेलामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

ति नेताका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको मुख्य संघर्ष पार्टीलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णय प्रणालीका आधारमा चलाउने कि व्यक्तिका सोच र चाहानालाई केन्द्रमा राखेर चलाउने भन्नेबीचको भएको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सुधार्ने कुनैपनि लक्षण नदेखाएकाले आगामी कदमका लागि तयार रहनुपर्ने अवस्था आएको समेत बताएका थिए ।

भेलाका सहभागी नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली यथावत रहेको अवस्थामा चुपचाप बस्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

भेलामा प्रदेश १ का प्रचण्ड-नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरु र जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवहरु उपस्थित रहेका थिए ।भेलालाई वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

नेकपामा केही महिनायता आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकार संचालनमा एकलौटी गरेको र गत स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय उलंघन गरेको प्रचण्ड-नेपाल समूहको आरोप छ । विवाद समाधानका लागि प्रयास भैरहेकै बेला गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा छलफल नगरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्यासित ढंगले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपमा तिब्र विरोध भएको थियो । पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने बताएका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म अध्यादेश फिर्ता भएको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *