निवेदन दर्ता गर्न शितलनिवास पुगेका सांसदद्वय रावल र भुसालको आक्रोश :दुई मिनेटमा अध्यादेश, निवेदन दर्ताका लागि पाँच घण्टा ?

काठमाडौँ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको अभिभावकको भूमिका दिएको छ । गणतन्त्रको प्रतीकका रुपमा राष्ट्रपतिलाई सम्मानित पदका रुपमा लिने गरिन्छ । तर पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधिका कारण उनको मात्र आलोचना भएको छैन राष्ट्रपति संस्थाकै छविमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

खासगरी सत्तारुढ नेकपाको अन्तरसंघर्षमा राष्ट्रपतिको अस्वभाविक चासोले उनलाई विवादमा तानेको छ । पार्टीको बिबाद मिलाउने नाममा राष्ट्रपति कार्यालयलाई गुटको बैठक राख्ने थलो बनाएको भन्दै नेकपाकै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रपतिले समेत ‘राजा महाराजाको जस्तो सुविधा खोजेको’ भनेर आम रुपमा त उनको आलोचना भैरहेकै छ ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि भण्डारी तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष थिइन् । ओली गुटका नेताहरु उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तराधिकारीको रुपमा अर्थ्याउथे । राष्ट्रपति भएपछि उनको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने हो, तर उनका कतिपय व्यवहार र कार्यशैलीले अझै पनि ओली गुटको नेताकै रुपमा देखाउछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकालाई लिएर भैरहेका आलोचनालाई सजिलो गरि बुझ्न पछिल्ला दुई दिनमा उनले गरेका दुई फरक-फरक व्यवहारलाई हेर्न सकिन्छ ।

मंगलबार (हिजो) प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश ल्याए। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाए । उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल जारी गरिन् । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेर पठाएको राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि मुलुकको राजनीतिक अवस्था र अध्यादेशले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्रपतिलाई केही दिन थाति राख्ने अधिकार हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो हुनेगरी आएका सिफारिस तत्काल अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु लामो समय रोकेर राखेको इतिहास छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको दुई मिनेटमा अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सांसदहरुको हस्ताक्षेरसहितको निवेदन बोकेर शितलनिवास पुगेका नेकपाका सांसदहरुलाई भने अपमान गर्दै घन्टौं कुराइन् । ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नेकपाका सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाललाई राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले ५ घण्टा भन्दा बढी कुराएका छन् ।

सांसदद्वय रावल र भुसाल ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको पत्र बोकेर बुधबार दिउँसो १२ बजेर ४८ मिनेट जाँदा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । यो सामाग्री तयार पार्दै गर्दा साँझको ६ बजेको छ । रावल र भुसाल शीतलनिवासस्थित सचिव हरी पौडेलको कार्यकक्षमै बसिरहेका छन् । निवेदन दर्ताका लागि फाइल लिएर राष्ट्रपतिलाई सोधेर फर्कन्छु भनेका सचिव पौडेल भने फोन अफ गरेर दिनभर बेपत्ता छन् ।

संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन लिएर आफूहरु शितल निवास पुगेपनि राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले  निवेदन दर्ता गर्न नमानेको सांसद भुसालले बताइन् । ‘कमरेड भीम रावल र म त्यस्तै साढे १२ बजे निवेदन लिएर आएका थियौं, हरि पौडेल जीले अहिले तपाईहरु जानुस् म दर्ता नम्बर पठाइदिन्छु भन्नु भएको थियो, हामीले दर्ता नम्बर लिएर मात्र जाने भनेपछि भित्र सोधेर आउछु भनेर फाइल लिएर जानुभएको अहिलेसम्म आउनुभएको छैन । हामी कुरेर बसेका छौँ”, आक्रोश व्यक्त गर्दै सांसद भुसालले भनिन् ।

सांसद भुसालले आफूहरु निवेदन दर्ता गरेर मात्र फर्किने पनि बताइन् । ‘अध्यादेश फिर्ता लिएको भन्ने कुरा हामीले पनि सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएका हौँ, त्यसको औपचारिक निर्णय नआएसम्म निवेदन दर्ता नगरी फर्कंदैनौ’,उनले भनिन् ।

सांसद रावलले पनि पत्र दर्ता नगरेकोप्रति आक्रोश जनाए । औपचारिकरुपमा ८३ जना सांसदले विधिवत् रुपमा लेखेको पत्र दर्ता नगरेको भन्दै उनले भने, ‘माननीय पम्फा भुसाल र म पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा आएका छौं । यहाँका सचिव हरी पौडेलले नै म राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएर तपाईहरुलाई तुरुन्तै दर्ता नम्बर दिन्छु भनेर जानुभएको हो । हामी झन्डै पाँच घण्टा कुरिसक्यौं उहाँ फर्केर आउनुभएको छैन, अहिले उहाँको फोन पनि अफ छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीको संवैधानिक भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला उनका यस्ता कार्यशैलीले गणतन्त्र विरोधीहरुलाई टाउको उठाउने मौका दिने भन्दै अहिले आमरुपमै चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *