संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश : ओलीको स्वेच्छाचारी हर्कतको पराकाष्ठा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि एउटा अध्यादेश ल्याएपछि मंगलबार दिनभर नेपालको राजनीति तरंगित बन्यो । मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको उक्त अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपामा सबैभन्दा बढी असन्तुष्टी बाहिरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलहरुले पनि हठात् अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । अचम्मको कुरा त अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै मन्त्रीहरु नै अचम्ममा परेको बताइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि ६ सद्स्सीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालमा अहिले बिभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोग रहेका छन् । ति आयोगमध्ये अधिकांश आयोग बिगत लामो समयदेखि पद रिक्तताको अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोगमा अहिले बिभिन्न ४५ पद रिक्त अवस्थामा छन् ।

आयोगमा रिक्त रहेका ति पदपूर्तिका लागि परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिन्छ । हाल उपसभामुख नभएको अवस्थामा गणपूरक संख्या पुग्न अध्यक्ष बाहेक कम्तिमा तीन जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत ११ महिनादेखि नबोलाइएको परिषद्को बैठक हिजो (सोमबार) बोलाए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुख सहभागी भएनन् । प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुख उपस्थित नभएपछि बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेन । त्यसपछि मंगलबारका लागि बैठक आव्हान गरियो । मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता उपस्थित भए पनि सभामुख उपस्थित भएनन्। त्यसपछि साँझ पाँच बजे फेरी बैठक बस्ने गरी स्थगित गरियो ।

तर एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्यासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि अहिले उनले चौतर्फी विरोधको सामना गरिरहेका छन् । अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बाहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै अबिलम्ब अध्यादेश फिर्ताको माग गरेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रिको कदम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको सचिवालयका ५ जना शीर्ष नेताहरुको बैठकले संसद अधिवेशनको माग भैरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु गैरलोकतन्त्रिक कदम भएको भन्दै बिना सर्त तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले पनि अध्यादेश खारेजीको माग गरेको छ। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभामुख पद खाली राखेर,सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद हुने भन्दै संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन् । देउवाले ओलीको यस कदमले उनमा रहेको सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रष्टिएको उल्लेख गरेका छन् ।

अबको १८ दिनभित्र संसदको बैठक बोलाई सक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता छ । संविधानअनुसार ६ महिनाभन्दा बढी संघीय संसद अधिवेशनविहीन राख्न पाइँदैन । कुनै असाधारण अवस्थामा बाहेक अधिवेशन बोलाउन केही दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु संसदलाई अपमानित गर्नु हो ।

विगत ११ महिनादेखि परिषद्को बैठक बसेको थिएन । यति लामो समय बैठक बस्न नसक्नु परिषदको अध्यक्षका नाताले ओलीकै कमजोरी थियो । ११ महिना बैठक नबस्दा हुने तर संसद्को अधिवेशन आउन जम्मा १८ दिन बाँकी रहेको अवस्थामा आकास नै खस्न लागेको जसरी अध्यादेश ल्याएर बैठक राखेर निर्णय गरिहाल्नुपर्ने सरकारलाई यसबीचमा के आपत आइलाग्यो ? यसको पछाडी ग़लत नियत के काम गरेको स्पष्ट छ ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दललाई समेत छलेर हठात् अध्यादेश ल्याउनुले उनमा रहेको दम्भ,स्वेछाचारिता र निरंकुश कार्यशैलीलाई अझै उदाङ्गो बनाएको छ । यसअघि पनि दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी त्यस्तै प्रकृतिको अर्को अध्यादेश ल्याएर पटक-पटक सार्वभौम संसद्को भूमिकालाई निस्तेज पार्न उद्धत हुनुले उनमा रहेको सत्ता उन्मादले पराकाष्ठको रुप लिएको प्रष्ट हुन्छ ।

अध्यादेश प्रकरण नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षसंग जोडिएको छ । ओली पार्टीको आन्तरिक समिकरणमा कमजोर छन् । आफ्नो सत्ता जोगाउन जुनसुकै कदम चाल्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा पटक-पटकका उनका अभिव्यक्तिले संकेत गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको समाधान पार्टीभित्रै खोज्नुपर्छ । सरकारमा रहिरहन चालिने यस्ता असंवैधानिक कदम अन्तत: उनकै लागि प्रत्योत्पाद्क हुने निश्चित छ । यति ठूलो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त संविधानलाई कुल्चेर स्वेच्छाचारी हुने छुट उनलाई छैन । आफैलाई निर्वाचित गर्ने संस्था (संसद)लाई विश्वासमा लिन नसक्ने तर अध्यादेशले मुलुक चलाउने उनको प्रतिगामी सोचले उनलाई नै खरानी बनाउछ । जनताले लोकतन्त्रप्रतिको उनको प्रतिवद्धता अव उखान टुक्कामा हैन व्यवहारमा खोज्छ । त्यसैले उनले विना शर्त अविलम्ब अध्यादेश फिर्ता लिएर आफूलाई संविधानसम्मत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *