क्वाड बैठक, चीन भर्सेज चार : एक समीक्षा

Last Updated Date:

मदनकुमार अधिकारी

कोभिड-१९ को कहरका बीच केही दिनअघि, अक्टोबर ६ तारिखका दिन संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका तीन मुलुकका बिदेशमन्त्रीहरू हान्निएर टोकियो पुगे। लामो समय सत्ता सम्हालेर हालै बाहिरिएका जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको बिरासत धान्न वर्तमान जापानी प्रधानमन्त्री योशिहिडे सुगाको निम्ति यो एक सुवर्ण अवसर जस्तै थियो।

निरन्तर बढ्दो चिनियाँ प्रभावको आक्रामकताबाट बिचलित भएका प्रमुख चार राष्ट्रहरूको संगठन क्वाड अर्थात चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue – QUAD) को बैठकमा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र अष्ट्रेलियाका बिदेशमन्त्रीहरू जापानको राजधानी टोकियो पुगेका थिए। क्षेत्रीय सुरक्षालाई अभिबृद्धी गर्दै नियममा आधारित आदेश (Rule-based Order) लाई समृद्ध गर्ने उद्देश्य बताईए पनि क्वाडको यो बैठक चीनलाई कसरी तह लगाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रीत रह्यो।

बैठकमा अमेरिकी बिदेशमन्त्री माईक पोम्पीओले,चिनियाँ सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टी उपर तल्लो स्तरमै उत्रेर शोषण, भ्रष्टाचार र जवरजस्तीको आरोप लगाए भने जवाफमा चिनियाँ बिदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै ‘आफ्नो काम गर्न छोडेर तेस्रो पक्ष (चीन) विरूद्ध बैठक गर्दै हिंड्नुको साटो आपसी सहयोग र सहकार्यको कुरो गरौं’ भन्दै कूटनैतिक जवाफ फर्काएको थियो।

आखिर के हो त क्वाड ?
‘क्वाड’ चार राष्ट्रहरू मिलेर बनेको एक संगठन हो। संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिका, तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको जापान, अर्थतन्त्रको हिसाबले पाँचौं ठूलो भारत तथा अष्ट्रेलिया मिलेर क्वाड गठन गरेका हुन् । चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue – QUAD) नाम दिईएको यस रणनैतिक महत्वको संगठनको प्रारम्भिक अवधारणा अलि सन्तृप्त भएपनि सन् २००७ मा यसलाई बृहद उद्देश्यका साथ प्रकाशमा ल्याईएको थियो।

जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा सामुद्रीक बिपत्तिको बेला आपसमा मिलेर राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम चलाउने सोचबाट विकसित भएको क्वाडको प्रारम्भिक अवधारणा क्रमशः व्यापक हुँदै गएको पाईन्छ। सन् २००७ मा तात्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री शिंजो आवेले चीनको निरन्तर बढ्दो दवाब र प्रभावको प्रतिरोध गर्न क्वाडलाई नयाँ ढंगले प्रारम्भ गरेका थिए। चीन र रूसले यसको तिब्र विरोध गरेपछी सन् २००८ मा अष्ट्रेलिया यो समूहबाटै बाहिरिएको थियो।

अष्ट्रेलियाको बहिर्गमनसंगै शिथिल झैं हुनपुगेको क्वाडलाई चीनको त्रास देखाएर सन् २०१७ मा पुनः ब्युँताईएको थियो। सन् २०१८ देखि असाध्यै तिक्ततापूर्ण व्यापार-युद्धमा चीनसंग फसेको अमेरिका र हालैका दिनहरूमा चीनसंग सीमा विवाद झेलिरहेको भारतको मनोदशासंग एकसाथ जोडेर अहिलेको यो क्वाड बैठकलाई बुझ्न सकिन्छ।

पूर्वी तथा दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रमा आफ्नो सवल उपस्थिति देखाईरहेको चीन जारी कोरोना संकटलाई आफ्नो शक्ति-सञ्चय गर्ने समयको रूपमा लिएर सोही अनुरूप प्रस्तुत भैरहँदा आफ्नो देशमै प्रशस्त आलोचना खेपिरहेको ट्रम्प प्रशासनको निम्ति एकातर्फ आफ्नो वैश्वीक बर्चश्वको रक्षा गर्नैपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ मुखमै आईपुगेको चुनावको लागि केही गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ। अर्कोतर्फ, क्वाडको अर्को साझेदार भारतको पीडा पनि कम छैन।

हालैको दिनमा चीनसंगको आफ्नो जारी सीमा विवादमा निरन्तर कमजोर र निरीह देखिनुपरेको पिडालाई पाकिस्तानसंग गरेजस्तो चटकपूर्ण सर्जिकल-स्ट्राईक गरेर आफ्नो ३६ इन्चको छाति प्रदर्शन गर्नबाट निरन्तर बञ्चीत रहेका भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीका लागिसमेत क्वाडको यो बैठक अनिवार्य आवश्यकता नै बनेको थियो।

कोरोना भाईरसलाई निरन्तर चिनियाँ भाईरस भन्दै कोरोना कहरको सारा अपजस चीनको थाप्लोमा खन्याएर यसको राजनैतिक तथा रणनीतिक लाभ लिन सकिने सबै सम्भावनाहरू समाप्त भएको अनुभव गरेको ट्रम्प प्रशासनका निम्ति आगामी ‘पोष्ट-कोरोना पिरियड’ अमेरिकाको निम्ति थप सकसपूर्ण हुने करिबकरिब निश्चित जस्तै छ।

त्यसमाथि, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा समेत चीनले आर्जन गरिरहेको विश्वास अमेरिकाको निम्ति पोल्ने प्रकारको छ। बिगत छ महिनाको अवधिमा आफ्नै आन्तरिक मामिलामा बेस्कन जकडिएको अमेरिकाको निम्ति चीनले यहि अवधिमा आफ्नो देशमा असाधारण रूपले कोभिड नियन्त्रण गर्नुका अतिरिक्त संसारका ५० भन्दा बढी देशहरूलाई डेढ अर्व डलर भन्दा बढीको चिकित्सकीय सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्नुलाई अमेरिकी खेमाका देशहरूले गतिलैसंग आँकलन गरेर बसेका छन् ।

हेर्दाहेर्दै संसारको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ्ग हव’ का रूपमा आफूलाई विकास गरिसकेको चीनको असाध्यै ठूलो बिश्वब्यापी आपूर्ति ब्यवस्था (International Supply Chain)लाई जुनसुकै हालतमा तोड्ने उद्देश्यले यसअघि पनि क्वाड सम्बद्ध तीन देशहरू सहमत भैसकेकै बिषय हो ।

गत सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता जापान, भारत र अष्ट्रेलिया मिलेर चीनको बढ्दो प्रभाव र उसको बिश्वब्यापी आपूर्ति व्यवस्था भंग गर्न एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले ‘त्रीपक्षीय आपूर्ति ब्यवस्थाको निम्ति लचिलो प्रयास’ (Trilateral Supply Chain Resillience Initiative) मा सहमत भैसकेका छन् । चीनको चमत्कारपूर्ण बर्चश्वबाट चिन्तित हुनु र त्यसलाई तोड्न प्रयत्न गर्नु अमेरिका र उसका रणनैतिक साझेदारहरूको निम्ति सर्वाधिक महत्वको बिषय भएपनि यो त्यति सहज नभएको विश्लेषण गरिंदैछ।

चिनियाँ सत्ताको मुखर आलोचक समेत रहेका ख्यातिप्राप्त चिनियाँ वास्तु डिजाईनर अई-वेइ-वेईको बिचारमा संसारमा चिनियाँ वर्चश्वको स्तर यति मजबुत भैसकेको छ कि अहिले आएर यसलाई तोड्नु भनेको असम्भव जस्तै  छ। पस्चिमी राष्ट्रहरूले दशकौं पहिले यस्तो प्रयास गरेको भए सायद सम्भव हुन सक्थ्यो।

चिनियाँ आर्किटेक्ट वेइ-वेइको यो भनाईको आधार त्यत्ति कमजोर पनि छैन। दुरूह व्यापार-युद्ध झेलिरहेको साथै कोरोना संकटको अवस्थामा समेत अमेरिकासंगको चीनको ब्यापारको फिगर उत्तिकै उच्च देखिन्छ। यो वर्षको जुलाईसम्मको आँकडा हेर्दा यी दुई देशले कूल २९० अर्व डलरको कारोबार गरेकोमा चीनले २२० अर्ब डलर भन्दा बढीको निर्यात गरेको छ भने अमेरिकाले केवल ६० अर्ब डलरको निर्यात गर्न सकेको देखिन्छ।

यस्तै अस्ट्रेलियाको कूल आयातको करिव ४९ प्रतिशत चिनियाँ उत्पादनमै टिकेको छ भने जापानको कूल कारोबारको २० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ उत्पादनले ओगटेको छ। भारतको हकमा समेत यहि कुरा लागू हुन्छ। सस्तो चिनियाँ सामानसंग प्रतिस्पर्धा गर्नबाट तर्सिएर भारतले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) बाट आफूलाई अलग गरेर राख्न बाध्य हुनु परेको देखिन्छ।

हुनत यो बैठकलाई जापानका बिदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीले नियमित बैठकको संज्ञा दिएका छन् । मोतेगीले भने, ‘गत वर्षको सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा बसेको प्रारम्भिक बैठककै कार्यादेशको निरन्तरतामा टोक्यो बैठक डाकिएको हो।’ तर, सन् २००७ मै स्थापना भएर सुषुप्त झैं रहेको क्वाडको बढ्दो सल्वलाहटले चाहिँ मोतेगीले नै भनेजस्तो मात्र संकेत गर्दैन।

यसै सन्दर्भमा सिचुवान विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका एशोसिएट प्रोफेसर हुआङ-युनसाङ चाहिँ कोरोना महामारीमा आफूले भोगेको असफलतालाई ढाकछोप गर्न यी चार देश लागिपरेको बताउछन्। सन्देह व्यक्त गर्दै उनी भन्छन्, ‘के साँच्चै अमेरिकी नेतृत्वमा चीन विरूद्धको आपूर्ति चेन मजबुत हुन सक्ला र ?’

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top