ललितपुर महानगरको अर्को अनियमितता :सेटिङ्ग मिलाएर कर्मचारी नियुक्ति

Last Updated Date:

ललितपुर। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबू महर्जनले आफूखुसी एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला कर्मचारी नियुक्तिमा समेत मनोमानी गरेको रहस्य खुलासा भएको छ । महानगरले सेटिङ्ग मिलाएर कानून विपरितत हुँदै नभएको ‘बरिष्ठ प्रहरी निरीक्षक’ पद सृजना गरेर विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिएको तथ्य सार्वजिक भएको हो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन विपरित मेयर महर्जनले एकलौटी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरेपछि महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ऐनले स्थानीय तहको सेवा संचालनका लागि निश्चित पदका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्ता नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै करार सेवामा नियुक्तिका लागि ऐनमा पदहरुको समेत प्रष्ट किटान गरिएको छ ।

ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन,चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्ने र सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर महानगरले भने ऐनले स्पस्ट किटान गरेको उक्त व्यवस्थाई लत्याएर बरिष्ठ प्रहरी निरीक्षक पद सृजना गरेर नियुक्ति दिएको हो ।

‘हुँदै नभएको पद सृजना गरेर मेयरले मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो । हामी उक्त नियुक्ति सच्याएर बिधि र कानून अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक जनप्रतिनिधिले भने, हामी मेयर सापलाई कानून विपरित गरिएको यो निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्छौँ, अन्यथा कानुनी उपचार को बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ। उनले कुनै विज्ञापन वा सूचना बिना नै नियुक्ति दिएको पनि बताए ।

महानगरले भने सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नियुक्त गरेको जिकिर गरेको छ । तर नियुक्ति नियमावलीको पनि विपरित देखिन्छ । नियमावलीको नियम १ मा कार्यालय सुरक्षा, चिठ्ठी पत्र ओसारपसार सरसफाई टेलिफोन बिधुत र धाराको संचालन तथा रेखदेख पशु स्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार कार्य बगैंचाको सम्भार र रेखदेख टाइपिङ वा कम्प्युटर टाइप, ड्राईभिङजस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य संचालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनु परेमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति फर्म संस्था वा कम्पनीसंग करार गरि त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीकै नियम ३ मा पाँच लाख रुपैयासम्म सेवा शुल्क लाग्ने सेवा सार्वजनिक निकायले वार्ता गरी खरिद गर्न सक्ने भनिएको छ । तर महानगरले गरेको उक्त नियुक्ति यी दुवै नियम विपरित देखिन्छ।

कोरोना संक्रमण देखिएपछि मेयर महर्जन भने अहिले होमआइसोलेशनमा बसेका छन् । यसबारे उनको धारणा बुझ्न पटक-पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन् सकेन।

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top