आर्थिक अनियमितता, कारण र महालेखा परीक्षकको भूमिका

  • रामबाबु नेपाल

सार्वजनिक अधिकारीले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी उद्धेश्यमूलक ढंगबाट, निष्पक्ष भइ उच्च नैतिकस्तर कायम राखि पूरा गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नुपर्ने र प्राप्त नतीजाबारे विश्वसनीय सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा यसलाई सार्वजनिक जवाफदेहीको आधारभूत तत्व मानिन्छ । जनताले सरकारको कामबारे जानकारी र त्यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने अवसर पाउनु पर्दछ । यसको आधारमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । सरकारले गरेका काममध्ये मुख्य रुपमा आर्थिक कार्यसम्पादनको उद्धेश्यमूलक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट परीक्षण गरी त्यसबाट देखिन आएका व्यहोराहरू औंल्याउने, सुधारका लागि सुझाव दिने विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्न एक संस्थाको व्यवस्था गारिएको हुन्छ । यस संस्थाको नाममा भिन्नता हुन सक्छ तर त्यसलाई समग्रमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था भनेर बुझिन्छ । नेपालमा यो संस्थालाई महालेखा परीक्षक, भारतमा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनरल एकाउन्टेबिलिटी अफिस र संयुक्त अधिराज्यमा राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कार्यालय भनिन्छ ।

विश्वमा यस्ता संस्थाहरूको संरचना तीन किसिमको रहेको छ । त्यसमध्ये धेरै जसो देशमा एक व्यक्ति प्रमुख रहेको, केहीमा सामूहिक नेतृत्वको लेखापरीक्षण आयोग वा समिति (जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स आदि) रहेको छ भने फ्रेन्च र स्पेनिश पूर्वउपनिवेश देशहरूमा लेखापरीक्षण अदालत रहेको पाईन्छ ।

संगठनात्मक स्वरुप जे जस्तो भए पनि सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको विश्वसनीयता र प्रभावकारीताको लागि कार्यकारीको प्रभावबाट पूर्ण मुक्त रहनु पर्ने कुरालाई सवैले स्वीकार गरेको पाईन्छ । यसले गर्दा यो संस्थालाई (क) आफ्नो कामको योजना गर्ने, (ख) हिसाब किताब परीक्षणको विधि र प्रकृया निर्धारण गर्ने र (ग) परीक्षणबाट देखिन आएका कुराहरु औंल्याउने वा प्रतिवेदन दिने काममा पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता छ । यसका लागि महालेखापरीक्षकलाई पदबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई हटाउन जस्तै प्रकृया अपनाउनु पर्ने र महालेखा परीक्षकको लागि आवश्यक बजेट संचित कोषबाट प्रत्यक्ष व्ययभार हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । महालेखा परीक्षकलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यको समेतको विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने कर्तव्य तोकिएको छ । नियमितता अन्तरगत वित्तीय पक्ष समेत समावेश हुन्छ ।

सुशासनको महत्वपूर्ण मापक आर्थिक क्षेत्रमा स्वच्छता, पारदर्शीता र अनुशासन हो । नेपालमा बढ्दै गई रहेको बेरुजु (आर्थिक अनियमितता) ले सुशासनको अवस्थाप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । ऐन नियम र स्थापित प्रकृया विपरीत भएको आर्थिक कारोवारलाई वेरुजु भनिन्छ । यसमा भएको निरन्तर वृद्धिले राज्य प्रणालीको विभिन्न अंग कमजोर वा प्रभावविहीन भएको देखाउंछ । यसले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

नेपालमा महालेखा परीक्षकको स्थापना १५ असार २०१६ मा भएको थियो । स्थापनायता महालेखा परीक्षकले ५७ प्रतिवेदनहरू पेश गरी सकेका छन । ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्मको बाँकी वेरुजु रु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोडमा फर्छ्यौट गरिएको अंक घटाइ यो बर्ष थप भएको रु ४० अर्ब ८४ करोड समेत रु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण अंक र वेरुजुको प्रतिशतलाई हेर्दा पचपन्नौं प्रतिवेदन, २०७४ मा ५.४१ प्रतिशत भएकोमा छपन्नौं प्रतिवेदन २०७५ मा ५.२१ प्रतिशत र ५७ औं प्रतिवेदन २०७७ मा ४.०५ प्रतिशतमा घटेको देखिन्छ ।

कूल वेरुजु बाँकीमा संघीय सरकारको वेरुजु २ खर्ब ७३ करोड ५७ करोड ९१ लाख (६५.४० प्रतिशत) प्रदेश समेत संगठित संस्था समिति र अन्य संस्था (प्रदेश समेत) को वेरुजु ६६ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख (१५.९० प्रतिशत) प्रदेश सरकारी कार्यालयको ८ अर्ब ३९ करोड २६ लाख (२ प्रतिशत) र स्थानीय तहको ६९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख (१६.७० प्रतिशत) रहेको छ । यो बर्ष रु ७१ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । वेरुजुलाई प्रकृति हेरि (क) असुल गर्नुपर्ने, (ख) नियमित गर्नुपर्ने र (ग) पेस्की गरी ३ किसिमबाट वर्गीकरण गारिएको छ । यस बर्षकोे कूल वेरुजु १ खर्ब, ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाखमध्ये असुल गर्नुपर्ने वेरुजु १८.२९ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ४६.७५ प्रतिशत र पेस्की ३४.९६ प्रतिशत छ । कूल वेरुजुमा सवैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रमाण कागजात पेश नभएको वेरुजु रु. ४४ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख (३३.५७ प्रतिशत) र मोविलाइजेशन पेस्की २१ अर्ब ४० करोड ७१ लाख (१६.१० प्रतिशत) छ ।

आर्थिक अनियमितता बढ्नुमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक कारणहरू छन् । प्रथमत: माथिल्लो तहमा हुनेहरूले विधिको पालना, निष्पक्षता र नैतिकता देखाउन नसकेसम्म उनीहरूमा रहेको नियन्त्रणात्मक अधिकारको सही उपयोग हुन सक्दैन । अहिले राजनैतिक नेतृत्व गर्नेहरूनै खर्च गर्ने काममा संलग्न हुने, पक्षधरता र कमजोर नैतिक धरातल आदि आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण हुन नसक्नु सवैभन्दा बलियो कारण रुपमा देखिएको छ ।

संसदीय प्रणालीमा वेरुजु नियन्त्रण र वित्तीय जवाफदेही निर्वाह गराउनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भए पनि नेपालमा अहिले यो समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अवस्था छ । सांसदहरूको भूमिका विधि निर्माण र सरकारको कामको निगरानी गर्ने नीतितर्फ केन्द्रीत हुनु पर्नेमा त्यस अनुसार हुन नसकेको देखिन्छ ।

प्रशासनिक कारणहरू कर्मचारीहरूले सार्वजनिक स्रोत सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा आफ्नो दायित्व बोध नगर्ने, कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा, राजनीतिक संरक्षण र प्रभाव, फितलो निगरानी र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण तथा दण्डहीनता र वित्तीय कार्यसम्पादनलाई पेशागत मूल्याङ्कनको आधार बन्नु हुँदैन ।

सामाजिक कारणमा आर्थिक अनुशासनहीनतालाई सहज रुपमा लिनु र त्यसलाई प्रतिष्ठाको बिषय पनि हो भन्न सकिन्छ ।

(लेखक पूर्व नायव महालेखा परीक्षक हुन् )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *