चीनको नयाँ सुरक्षा कानून हङकङमा लागू गर्ने प्रस्तावको ५२ देशद्वारा समर्थन

Last Updated Date:

चीनको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय जनकांग्रेसले पारित गरेको हङकङ बिशेष स्वायत्त क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विभिन्न देशले समर्थन गरेका छन् । गत मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ह्युमन राइट्स काउन्सिलको ४४ औं बैठकमा ५२ राष्ट्रको तर्फबाट क्युबाले चिनियाँ जनकांग्रेसको सो प्रस्तावको स्वागत गरेको थियो ।

क्युबान प्रतिनिधिले ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा बाचन गरेर सुनाएको सो स्टेटमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरुको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको पिपुल्स डेलीले जनाएको छ ।

‘कुनै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा अर्को सदस्य राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेख छ । यो आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य कडी हो’, क्युबान प्रतिनिधिले पढेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘कुनैपनि देशमा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न देशको सर्वोच्च विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुनाले यसलाई मानवअधिकारको विषय बनाउन नहुने भएकोले यस सम्बन्धमा ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा बहस, छलफल हुन सक्तैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रत्येक राष्ट्रलाई  आ-आफ्नो विधायिकामार्फत आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा भरपर्दो व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने अधिकार छ भन्ने तथ्यप्रति हामीहरु विश्वास गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा हामी चिनियाँ जनकांग्रेसले हङकङको कानुनी प्रावधानद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न गरेको प्रयास र ‘एक देश दुई व्यवस्था’ प्रतिको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दछौ ।’

विज्ञप्तिमा चिनियाँ कदमबाट हङकङको बिशेष स्वायत्तताको साथै त्यहाँको प्रगति र स्थायित्वको प्रत्याभूति भएको तथ्यप्रति आश्वस्त भएको उल्लेख गरिएको छ । हङकङवासीको स्वतन्त्रता र वैधानिक अधिकारप्रति कुनै आँच नपुगेको ति देशहरुको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा हङकङ चीनको अभिन्न अंग भएको कुरामाथि जोड दिँदै त्यहाँको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै हङकङमा भएको गडबडी बिदेशी शक्तिद्वारा उत्पन्न गराइएको भन्ने कुरासंग सहमत रहेको बताइएको छ । ‘हामीहरु हङकङसंग सम्बन्धित कुरालाई लिएर चीनको आन्तरिक मामिलामा दखल अन्दाज नगर्न सबै बिदेशी शक्तिलाई आह्वान गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत मंगलबार १३औं चिनियाँ जनकांग्रेसले आफ्नो २० औं अधिवेशनबाट उक्त निर्णय गरेको थियो । मंगलबार नै रातको ११ बजेपछि सो कानून लागू भएको थियो । उक्त कानूनमाथि हङकङकी मुख्य कार्यकारी क्यारी लामले हस्ताक्षर गरेपछि गजेटमा प्रकाशित भएको हङकङ सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top