राष्ट्रियताको कसीमा ‘एमसीसी’

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट
इन्द्र गौतम ‘जगतजंग’

नेपालमा अहिले दुइतिहाई बहुमतसहित कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । आन्तरिक र बाहिरी अवरोधहरुका बाबजुद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयन गरी विकास उन्मूख देशका रुपमा बदल्ने संकल्पमा दृढ छ । तर, संकल्पका अवरोधकहरु अगणित छन् । तीमध्ये अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पेचिलो रुपमा अगाडि आएको छ ।

भारतद्वारा सीमा मिचिएका कालापानी र लिपुलेक, चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई), अमेरिकाको इण्डो–प्यासेफिक रणनीति र एमसीसीलाई ठिक ढंगले बुझ्ने र निर्णय नगर्ने हो भने देशमा राजनैतिक अस्थिरता र अन्योलता रहिरहन सक्छ । यी सवालहरु कहिँ न कहिँ सरकारको सफलता र असफलताको मापक बन्नेसमेत देखिन्छ । त्यसैले खासगरी राष्ट्रियतासँग जोडिएका यस्ता सवालहरुमा निर्णय गर्दा सरकारले बुद्धिमत्ता देखाउनु र आफ्नो कम्युनिष्ट चरित्र प्रदर्शन गर्नु आवश्यक हुन्छ । आम जनता र कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि यहि हो ।

अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अघिसारेको ‘इण्डो प्यासेफिक रणनीति’को अंगको रुपमा एमसीसी कार्यक्रम लागू गर्न खोजेको छ । अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति उसको भत्कदै गरेको एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई टिकाउन ल्याइएको नयाँ अवधरणा हो । अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई सामरिक ढंगबाट कब्जा जमाई आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई बलियो बनाउन चाहन्छ । यो क्षेत्रसँँग जोडिएका देशहरुमा सुरक्षा सहकार्य गर्ने, विकास निर्माण गर्ने, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा गर्दै आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने, व्यापार सुरक्षा गर्ने नाममा युद्ध र युद्धमार्फत् हतियार व्यापार गर्ने रणनीतिमा अमेरिका रहेको दखिन्छ ।

यसरी हेर्दा यो रणनीति युद्ध पूँजीवादकै अर्कोरुप सावित हुन सक्छ । अमेरिकाको युद्ध पूँजीवादको रुपलाई अहिलेको मध्यपूर्वको अवस्थाले देखाउँछ । इराकमा विकसित पछिल्लो घटनाले उसको सार्वभौमसत्तामाथि जसरी हस्तक्षेप भएको छ, त्यसमा इरान पनि जिम्मेवार छ, यद्यपि अमेरिका समस्याको जड हो । अमेरिकाले यो रणनीतिमार्फत् यस क्षेत्रभित्र डलरको बोलवाला, तेल (उर्जा), सुन लगायतको प्राकृतिक साधनमा पहुँच बढाउँदै लैजान्छ ।

नेपालले पञ्चशीेलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ । नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्ष, विपक्ष वा स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन । सीमा जोडिएका छिमेकी देश चीन र भारतसँग नेपालले समदूरीको नीति लिएको छ । नेपालले आफ्नो भूमिमा चीन, भारत र अन्य देशहरु विरुद्धको गतिविधि हुन दिनु हुँदैन ।

एमसीसी सम्झौताका शर्तहरु नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग बाझिएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने, सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनसंग बाझिएको हकमा संविधान र कानून निष्तेज हुने, यसको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको भूमिका नरहने, परियोजना लागू गर्न भारतको अनुमति र स्वीकृत लिनुपर्ने, यो सम्झौता नेपालको तर्फबाट तोड्दा भएको खर्च नेपालले बेहोर्न पर्ने तर अमेरिकाले तोड्दा आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने जस्ता शर्तहरुले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । अमेरिकाको एमसीसी सहायतालाई देश र जनताको हितमा हुने गरी एवम् नेपालको कानुनको मातहतमा रहने गरी लागू गर्नु नै दुबै मुलुकको हितमा छ ।

नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्तले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ । नेपालले हालसम्म अभ्यास गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाबाट नै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको अद्यावधिक प्रचलनलाई यसले संकुचित गरिदिएको छ । यो एउटा नजीरका रुपमा स्थापित हुनसक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । सम्झौताको आधिकारिताको निम्ति प्रशासनिक निर्णयभन्दा माथि राख्नु नेपालको हितमा हुँदैन । हालसम्म नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कानूनी हैसियतका सवालमा नेपालमा कुनै समस्या उठेका छैनन् ।

नेपालले पञ्चशीेलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ । नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्ष, विपक्ष वा स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन । सीमा जोडिएका छिमेकी देश चीन र भारतसँग नेपालले समदूरीको नीति लिएको छ । नेपालले आफ्नो भूमिमा चीन, भारत र अन्य देशहरु विरुद्धको गतिविधि हुन दिनु हुँदैन ।

जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सांसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नुले जनता र सांसदको मतबीच एक्यता रहने सम्भावना खुकुलो भएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसद नीति बनाउने ठाउँ हो । नीति बनाउन यहाँ सांसद स्वतन्त्र छन् । स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै यो सम्झौतालाई सांसदले अस्वीकार गर्न पनि पाउँछन् तर यसले दुई देशबीच पार्ने आगामी असरलाई मध्यनजर गर्दा यो असम्भवप्रायः छ । यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध र जनअभिमतबीचको विरोधाभाषमा सांसदहरुलाई पारिदिएको छ । आफ्नो स्वतन्त्रताबाट संकुचित हुँदै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाका सांंसदबाट हुने निर्णयका कारण यसले सर्वस्वीकार्य हैसियत गुमाउने सम्भावना पनि रहेको हुँदा यो शर्तलाई निलम्बन गर्नु वाञ्छनीय छ ।

संविधान कुनै पनि देशको मूल कानून हुन्छ । संविधानका आधारमा अन्य ऐन, नियम बन्ने गर्छन् । जसबाट कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुन्छ । नेपालको संविधानभन्दा माथि अरु कुनै संरचना रहने परिकल्पना गरिएको छैन । संविधानलाई निलम्बन गर्दा महेन्द्रको पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको शासन समाप्त भएको उदाहरण हामीबीच छ । संविधानवादलाई अस्वीकार गर्नु प्रजातन्त्रको पक्षमा हुँदैन । अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने देशले संविधानलाई अस्वीकार्न लगाउनु आफैमा अप्रजातान्त्रिक कदम हो । यसैमा हामी अमेरिकाको निहित स्वार्थलाई देख्न सक्छौँ । प्रजातन्त्रभन्दा माथि हामी कसरी आर्थिक सहयोगलाई राख्न सक्छौँ । हामीले इतिहासको जटिल मोडमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताप्रति देखाएको प्रतिबद्धतालाई अमेरिकाले कसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? नेपालले देखाउंदै आएको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थालाई अमेरिकी सरकारले अवमूल्यन गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । नेपालीहरु विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थाका पक्षमा रहेको कुरा अमेरिकाले बुझ्न जरुरी छ ।

जसले नेपालको आमुल परिर्वतनका लागि तथा नयाँ संविधानका लागि लड्यो उसैमार्फत् संविधानलाई अमेरिकी सहयोगभन्दा तल पार्न लगाउदा हुने वैचारिक स्खलनको प्रश्नबाट नेपाली कम्युनिष्ट विचारधारालाई समाप्त गरिदिएको निष्कर्ष बन्नेछ । त्यसैले पनि यो कम्युनिष्टहरुबीच ज्यादा बहसको विषय बन्न गएको छ । विश्वमै कम्युनिष्टहरु प्रतिरक्षात्मक रहेको सन्दर्भमा नेपालले अमेरिकी सहयोगलाई अस्वीकार गर्दा नेपाली कम्युनिष्टप्रति पूँजीवादीहरुबाट हुनसक्ने घेराबन्दीलाई अमेरिकाले परोक्ष संकेत गरी मनोवैज्ञानिक रुपमा दबाब सिर्जना गर्नुले थप जटिलता निम्त्याएको छ ।

यदि हामीले भारतहुँदै बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने हो भने भारतसँग सामान्य सैद्धान्तिक सहमति राख्ने विषय धेरै आपत्तिजनक हुँदैन । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि यस्तो सहमति भइसकेको अवस्था छ । करिब ३० विलियन डलरको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रहेको देशका लागि ४० अर्व रुपैयाँ बराबरको अनुदानले अर्थ त राख्छ । तर अमेरिकासँग जस्तो राष्ट्रवादी प्रवृति छ, त्यो प्रवृति हामीमा पनि छ । यो बुझाईले नै एसीसीलाई दिशा दिन सक्छ । यदि यी परिस्थितिजन्य शर्त हुन भने पनि परिर्वन भएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने शर्तबारे सोच्नु आवश्यक छ ।

(लेखक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ३ नम्बर प्रदेश सचिवालय सदस्य हुन् ।)

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

error20
तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top