बेनकाव बन्दै नरेन्द्र मोदी

  • बासुदेव मिश्र

२७ अक्टोबरका दिन युरोपियन पार्लियामेन्टका २७ जना सदस्य भारतको भ्रमणका लागि सामूहिक रुपमा आएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २८ अक्टोबरका दिन उनीहरुको भेटघाट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, उपराष्ट्रपति बेङ्कैय्या नायडु र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसंग भएको थियो । २९ तारिखका दिन उनीहरु जुन मिशनका लागि आएका थिए, त्यसको लागि श्रीनगर प्रस्थान गरे । यहाँसम्म कुनै बिबादास्पद कुरा देखिदैन ।

कसको निमन्त्रणामा आएका थिए ?

उनीहरु भारत सरकारको निमन्त्रणामा आएका नभई एक गैरसरकारी संस्था डब्लुइएसटिटी (वोमेन्स इकोनोमिक एंड सोसियल थिङ्क ट्यांक) को निमन्त्रणा र स्पोन्सरमा आएको  खुलासा भएको छ । उक्त गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा कार्यरत एक गैर आबासीय भारतीय महिला (एनआरआई) मादी शर्माले उपरोक्त युरोपियन संसदका सदस्यहरुसंग सम्पर्क गरेको भारतीय संचार माध्यम एनडिटिभिका कार्यक्रम प्रस्तोता संकेत उपाध्यायले २९ अक्टोबरको आफ्नो कार्यक्रममा बताएका थिए ।

यसले के प्रष्ट हुन् आउछ भने त्यो प्रतिनिधिमण्डलले आधिकारिकता बोकेको थिएन । त्यसमा सामेल सबै सदस्यहरु आ-आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतका आधारमा भारत भ्रमणमा आएका हुन् । त्यसमाथि युरोपियन संसदकै अर्की एक सांसद थेरेसा ग्रीफिनले ट्विटर मार्फत त्यो भ्रमण दल आधिकारिक होइन र त्यसले युरोपियन संसदको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दैन भनेको समेत एनडिटिभिले आफ्नो समाचारमा जनाएको थियो । ग्रीफिनले आफ्नो ट्विटमा जम्मु-काश्मिरको हालको परिस्थितीको अन्त्य हुनुपर्छ र त्यहाँ संबैधानिक नियम र कानुनको बहाली हुनुपर्छ भन्ने मागसमेत गरेको सो समाचारमा उल्लेख छ ।

मादी शर्माले कस्ता एमइपी (मेम्बर अफ युरोपियन पार्लियामेन्ट)लाई निमन्त्रणा गरेकि थिइन् ?

युरोपियन पार्लियामेन्टका कूल ७५१ सदस्यमध्ये ७३ जना युरोपिय संसदमा अति दक्षिणपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तिनीहरुले युरोपिय संसदमा आइडेण्टीटी एण्ड डेमोक्रेसी (आइडी) नामक समूह बनाएका छन् । अहिले भारत आउने २७ मध्ये २२ जना त्यो समूहसंग सम्बन्धित छन् । आइडि समूहमा आवद्धहरु आप्रबासी र मुश्लिम बिरोधि मानिन्छन् भने क्रिश्चियन महिलाहरुले पनि मुश्लिमहरुको झैँ धेरै बच्चा जन्माउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । मादी शर्माले सम्पर्क गरेका उत्तर-पश्चिमी इङ्ग्ल्याण्डबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना लिबरल डेमोक्र्याट क्रिस डेभिसले आफूलाई पूर्ण स्वतन्त्र रुपले काश्मिरिहरुसंग कुराकानी गर्न दिने भएमात्र आफू भ्रमणदलमा सामेल हुने नत्र मोदी सरकारको प्रचारात्मक कामको औजार नबन्ने भन्ने जवाफ दिएपछि उनलाई भ्रमणदलमा समाबेश नगरिएको समाचार बाहिरिएको छ ।

को हुन् मादी शर्मा ? कसरी बनाइन् उनले प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच ?

प्रधानमन्त्री मोदिका साथ् मादी शर्मा

मादी शर्मा ब्रसेल्समा कार्यरतत् द युरोपियन इकोनोमोक एण्ड सोसियल कमिटीकी एक कर्मचारी हुन् । उनले  ‘मादी नो एक्सक्युज’ नामक एक किताब लेखेकी छिन् । इपि टुडे (युरोपियन पार्लियामेन्ट टुडे) भन्ने एक मासिक म्यागाजिनमा ‘धारा ३७० फिर्ता हुनु काश्मिरी महिलाहरुको विजय र चुनौती’ भन्ने बिषयमा उनले एक लेख पनि प्रकाशित गरेकी थिइन् ।

उनको ट्विटर  प्रोफाइलमा आफूलाई सोसियल क्यापिटलिस्ट , इन्टरनेसनल बिजिनेस ब्रोकर, एजुकेशनल इण्टर्प्रेनियर र स्पिकर भनेर चिनाएकी छिन् । शर्माले माथि भनिएको डब्लुइएसटीटी नामक गैरसरकारी संस्था पनि चलाउने गरेको आइबीटाइम्स डट सीओ डट आइएनमा पढन सकिन्छ ।

एक बिजिनेस ब्रोकर कसरी भारतका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको समिप पुगिन्  होला त् ? प्रश्न राख्न सक्ने ठाउँ छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रको सत्तामा बसेदेखि नै संसारमा सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने नेतामा गनिन्छन् ।  प्रचारका भोका मोदी जहाँ गए पनि भारतीय समाजसंग भने सामिप्यता राख्ने स्वभाबका छन् । यसले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छरिएर बसेका भारतीयहरुबीच लोकप्रिय  बनाएको छ भने विदेशमा बसेका भारतीयहरुले पनि देशको लागि सम्बन्धित ठाउँहरुमा लबिङ्ग गर्ने परम्परा अहिले आएर शुरु भएको छ ।

नरेन्द्र मोदीको युरोप भ्रमणको बेला मादी शर्माको पहुँच उनीसम्म पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । ब्रसेल्स जस्तो युरोपको सम्पूर्ण गतिबिधि संचालन हुने ठाउँमा रहेकी एक बिजिनेस वोमनले यस्ता अवसरको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरासंग अनविज्ञ हुने कुरै भएन । नत्र उनले ब्रिटिश एमइपीलाई २७ अक्टोबरमा दिल्ली पुग्ने, २८ मा मोदीलाई भेटाउने र २९ मा काश्मिर जाने प्रत्याभूति निर्धक्क दिनसक्ने सम्भावना नै हुदैनथ्यो ।

किन यहि समय आमन्त्रण गरियो ?

२२ अक्टोबरका दिन अमेरिकी संसद हाउस अफ रिप्रिजेन्टिभ्समा एक भारतीय मूलकी कांग्रेस वुमन प्रमिला जयपाल लगायतका केहि प्रभावशाली सांसदहरुले जम्मू एण्ड काश्मिरको मानव अधिकारको स्थितीलाई लिएर कडा टिप्पणी गरेपछि भारतीय सरकार जसरी पनि बिदेशीहरुको मुख बुझो लगाउनमा जुटेको थियो । प्रमिला जयपाल मात्र नभएर इल्हान ओमर, ब्राड शेर्म्यान,  टेड योहो, अबिजायल स्पान्बर्गर, माइक फ़ित्ज्प्याट्रिक, क्रिस भान होलेंन आदिले समेत कश्मिरको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । (हेर्नुहोस् न्युज १८मा २२ अक्टोबर, २०१९मा प्रकाशित समाचार)

विवादास्पद मानिएको उक्त भ्रमण अस्विकार गर्ने क्रिस डेभिस

टेलिग्राफइन्डिया डटकमको २८ अक्टोबरको समाचार अनुसार अमेरिकी कांग्रेसको हाउस फरेन रिलेसन कमिटीले वासिंगटनमा भारतीय दूतलाई काश्मिरको स्थितीबारेमा स्पष्टिकरण दिन बोलाएको समेत उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैगरी गत सोमबार २८ अक्टोबरको दिन जेनेभास्थित युएन ह्युमन राइट कमिसन (युएनएचआरसी) को बयालीसौं बैठकको उद्घाटन समारोह मै संयुक्त राष्ट्रसंघकी मानव अधिकार प्रमुख मिसेल ब्यास्लेटले काश्मिरको मानव अधिकारको स्थितीको बारेमा गहिरो चासो देखाउदै कशिमिरी जनताको मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरिनु पर्ने भनेकी थिइन् । (हेर्नुहोस लाइभमिन्ट डट कम) यद्यपि यो मिटिङ र युरोपियन सांसदहरुको भारत भ्रमण एकै पटक परे पनि भारत सरकारलाई जेनेभामा काश्मिरको बारेमा कुरा उठ्ने आभाष भैसकेको थियो । भारतलाई पाकिस्तानले यस मिटिङमा बोलिएका शब्दहरु आफ्नो पक्षमा पार्ने हर सम्भव प्रयास गर्ने छ भन्ने पनि राम्रैसंग थाह थियो ।

त्यसैले जेनेभामा भएको उक्त मिटिङलाई प्रभावित पार्ने उद्धेश्यले घोर दक्षिणपन्थी युरोपियनहरुको एक जमात ल्याएर आफ्नो पक्षमा धरातलीय यथार्थता देखाउने भारतको प्रयास रहेको देखिन्छ ।

युरोपियन टोलिले कश्मीरमा क-कसलाई भेटे?

युरोपियन टोलीमा आएका २७ मध्ये २३ जना मात्र काश्मीर गएका थिए । बाँकी चार जनाले दिल्ली पुगेर पनि क्रिस डेभिसले जस्तै माग राखेर अस्वीकार भए पछि काश्मीर जान असमर्थता जनाएका थिए । काश्मीर जानेहरुलाई हवाई अड्डाबाट सिधै सैनिक ब्यारेकतर्फ लगियो । त्यहाँ उनीहरुलाइ सुरक्षाको स्थितीको बारेमा सैनिक नेतृत्वले ब्रिफिङ गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुलाई बसोबासको बन्दोबस्त गरिएको दलताल नजिक रहेको एक होटलमा कडा सुरक्षा प्रवन्धसहित लगिएको थियो । सो होटल पुग्ने मार्गमै गत अगष्ट ५ देखि नजरबन्द गरिएका तीन भुतपूर्व मुख्य मन्त्रीहरुसहित काश्मीरका मुख्य पार्टीका अन्य दर्जनौ नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाइ बन्दि बनाएर राखिएका बन्दि गृहहरु पर्दछन् ।

त्यसपछि भ्रमण दलले श्रीनगरमा रहेका भाजपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई ललित ग्र्याण्ड प्यालेस होटलमा भेटघाट गरेको थियो । भेटघाट गर्ने भाजपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा केहि स्थानीय पन्चहरु,  व्यापारी , विद्यार्थी र केहि महिला समूहका सदस्यहरु थिए । भारतीय जनता पार्टीका श्रीनगर शाखाका प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुरले यसको नेतृत्व गरेका थिए । (हेर्नुहोस ३० अक्टोबर ,२०१९ को द हिन्दु डट कम)

साँझ युरोपियन पार्लियामेन्टका ति सदस्यले सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबाट काश्मिरको परिस्थितीका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

भेटघाट गर्नेहरुमा कुनै पनि नागरिक समाजका सदस्य, क्षेत्रीय पार्टीका नेता र ठूला व्यापारीहरु थिएनन् । काश्मीर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षले उनको संस्थालाई कुनै जानकारी नै नदिइएको भन्दै स्थानीय डेलिगेसनमा छानिएका मान्छेहरु मात्रै परेको बताएका थिए भनि द हिन्दुको सोहि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेसनल कन्फरेन्सका संघीय सांसद मुहम्मद अकबर लोन युरोपियन पार्लियामेण्टेरियनहरुलाई भेट गर्न भनि दिल्लीदेखि श्रीनगर पुगेका थिए । तर उनले प्रतिनिधिमण्डललाई  भेट्न पाउने कुनै संकेत नदेखे पछि भ्रमण दलका सदस्य छानेर मात्र ल्याइएकोले यो एक षड्यन्त्रको अंश भएको महशुस गरेको बताएका थिए । यदि यस्तो हुदैनथ्यो भने तिनीहरुले कमसेकम गृहबन्दि बनाइएका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई भेट्नु पर्थ्यो भन्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीको पिपुल्स डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता फ़िर्दोउस टकको विचार पनि लगभग सांसद लोन कै विचारको नजिक देखिन्छ । उनले भनेका छन्, ‘भ्रमण संसारको आँखामा धुलो झोंकने काम मात्र हो । यो आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा  केन्द्र सरकारमाथि परेको अत्यधिक दबाबका कारण गराइएको भ्रमण हो । यसको मुख्य उद्धेश्य काश्मीरमा सबै कुरा ठीकठाक छ भनेर देखाउनु मात्रै हो ।’

युरोपियन सांसदहरु श्रीनगर पुगेको मंगलबारको दिन भ्याली पुरा सुनसान थियो । अन्य समयको बन्दको तुलनामा मंगलबारको बन्द अत्यधिक सफल रहेको भारतीय संचार माध्यमहरु नै बताई रहेका छन् ।

युरोपिएन सांसदहरु पुगेकै दिन देखिएको सुनसान सडक

भारतका अन्य नेताहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

भारतको मुख्य बिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले युरोपियन सांसदहरुलाई काश्मीरको गाइडेड टुर गर्नको लागि स्वागत गर्ने तर आफ्ना देशका सांसदहरुलाई भने काश्मीर जानबाट रोक्ने मोदी सरकारको कदमको भर्त्सना गरेका छन् ।

त्यसैगरि काश्मीरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले एक ट्विटर संदेशमार्फत युरोपियन प्रतिनिधिमण्डलले सामान्य जनता, स्थानीय मिडिया, डाक्टरहरु र नागरिक समाजका सदस्यहरुसंग बिना कुनै रोकावट कुरा गर्न पाउने आशा राख्दै काश्मीर र बाँकी विश्वबीचको फलामे पर्दा उघ्रने अपेक्षा राखेकी थिइन् । (हेर्नुहोस् २९ नोभेम्बरको जर्मन संचार माध्यम ड्वाइचे वेल्ले)

ड्वाइचे वेल्लेकै समाचार अनुसार भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का महासचिव सिताराम येंचुरीले ट्विट गर्दै भ्रमणप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘यो अनधिकृत समूह उग्र दक्षिणपन्थी फासिष्टहरुको समूह हो । यसको भारतीय जनता पार्टीसंग सिधा सम्बन्ध छ । यसबाट हामी र हाम्रा सांसदहरुलाई काश्मीरमा पाइला राख्न किन बन्देज लगाइयो र यिनीहरुलाई किन रातो कार्पेटले स्वागत गरियो भन्ने प्रष्टिन्छ ।’ उनले थप भनेका छन्,  ‘तीन जना पूर्व मुख्यमन्त्री र हजारौं राजनैतिक कार्यकर्ता जेलमा कोचिने र फाशिष्टहरुको समूहलाई भने प्राथमिकता दिने ?’

स्मरणीय कुरा राहुल गान्धीलाई गत २४ अगष्टमा श्रीनगरको विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएको थियो भने सिताराम येंचुरीले आफ्ना जेलमा बन्द बिमार कार्यकर्तालाई भेट्न जान भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खनु परेको थियो ।

जम्मु-कश्मिरबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा कांग्रेस नेता गुलाब नबि आजादलाई समेत जम्मु-काश्मिर जानबाट रोकिएको थियो । उनले पनि बाहिरि व्यक्तिहरु काश्मीर गएको प्रति आफूलाई कुनै आपत्ति नभए पनि आफ्नै देशका नेताहरुलाई त्यहा जानबाट रोक्नु गलत भएको बताउँदै यो भ्रमण प्रायोजित भएको संकेत गरेका छन् ।

कांग्रेसकै शशि थरुर र जयराम रमेशले सरकारको यस कदमलाई भारतीय प्रजातन्त्र र संसदको अपमान भनेका छन् भने कांग्रेसका प्रवक्ता आनन्द शर्माले यो मुद्दा संसदमा उठाउने घोषणा नै गरेका छन् । आनन्द शर्माले सरकारको यस रबैयाले जम्मू-कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला हो भन्ने भारतीय दावी नै विवादास्पद बन्न गएको र आफैमा पराजित हुने अवस्था देखा परेको भन्दै के यो राष्ट्रवादको नयाँ परिभाषा हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । त्यसैगरी महबुबा मुफ्तीकी छोरी इल्तिजाले ट्विटरमार्फत धारा ३७० खारेज गर्नु नै जम्मु-काश्मिरको भारतमा बिलय हुनु हो भने राहुल गान्धीलाई किन काश्मिर जानबाट रोकियो ? किन बिदेशी फासिष्ट शक्तिहरुलाई सरकारले भ्रमण गर्न अनुमति प्रदान गर्यो ? भन्दै आपत्ति प्रकट गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘काश्मिर जाने अनुमति यदि तिमि फासिष्ट विचारधाराप्रति प्रतिवद्ध छौ र तिमि हृदय देखिने मुश्लिमलाई घृणा गर्छौ भने तुरुन्तै पाउछौ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले सरकार फासिष्टहरुको मित्रशक्ति रहेकोतर्फ इंगित गरेको देखिन्छ ।

श्रीनगरमा युरोपियन सांसदहरुको लर्को

उपसंहार

युरोपियन संसदका घोर दक्षिणपन्थी फासिष्ट चरित्रका सांसदहरुलाइ मात्र समेटेर काश्मीर लैजाने, उनीहरुबाट आफ्नो पक्षमा हुने गरि रिपोर्ट तयार गर्ने अनि त्यसलाई प्रोपोगान्डा मेसिनमार्फत संसारभर फैलाई दुनियाँलाइ गुमराहमा पार्ने मोदी सरकारको कुत्सित मनसाय ब्रिटेनबाट युरोपियन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने लिबरल डेमोक्र्याट सांसद क्रिस डेभिससंगको मादी शर्माको इमेल आदानप्रदान पछि उदांगो भएको थियो । यस प्रकरणले मोदी सरकारको कुटनैतिक दिवालियापन उजागर हुन पुगेको छ ।

काश्मीर मामिलालाई  भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिला भनेर अमेरिकाले मध्यस्थताको अफर गर्दासमेत अस्वीकार गर्दै आइरहेको थियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भएभरको आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दासमेत जम्मा दुइवटा इस्लामिक देशहरु मलेसिया र टर्कीको मात्र उनलाई समर्थन प्राप्त थियो । तर अब यस प्रकरण पछि धेरै देशहरुले पाकिस्तानले ठिक आवाज ठिक समयमा उठाई रहेको महशुस गर्नेछन् ।

अर्को महत्वपूर्ण तथ्य सत्तारुढ दल भाजपाको विश्वास गर्न युरोपीय देशहरु अब हिच्किचाउने छन् । किनभने युरोपमै उग्र राष्ट्रवादी धार फासिज्मको बोलबाला  बढिरहेको सन्दर्भमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र ठहरिएको भारतको सत्ताधारी दलले त्यस्ता तत्वहरुसंग अबैध संसर्ग गर्नु युरोपियनहरुको लागि शंकाको बिषय बन्ने नै भयो । नत्रभने युरोपियन पार्लियामेन्टका पदाधिकारीहरुले यो भ्रमण टोलि आधिकारिक नभएको कुरा बाहिर ल्याउने नै थिएनन् ।

यसको अर्को असर ट्रम्प जस्ता असन्तुलित बिचारका बाहक विश्वनेता कुनैपनि बेला भारतप्रति रुष्ट भएर पाकिस्तानको पक्षमा खुल्ला विचार प्रबाह गर्ने स्थितीमा पुग्न सक्ने सम्भाबना रहन्छ । किनभने अमेरिकालाई अफगानिस्तानबाट बाहिर निस्कन भारतको होइन पाकिस्तानको सहयोग अति आवश्यक छ । मोदी भन्दा इमरानको छवी पश्चिमी जगतमा बढी उज्यालो पनि छ । मोदीलाइ त चीनसंगको प्रतिष्प्रर्धामा सहयोगी होला कि भनेर मात्रै अमेरिकीहरुले फकाउदै आइरहेका छन् । नत्र मोदीलाइ गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदै अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाइएको थियो ।

आन्तरिक रुपमा भारतमा बढिरहेको जातीय तथा धार्मिक असहिष्णुता अब बिस्तारै सन्तुलनको अवस्थामा परिणत हुन सक्ने देखिन्छ । किनभने भाजपाको यस्तो अपबित्र गठजोड र जाली राष्ट्रवादको नाराबाट धेरै भारतीयहरुको निद्रा भंग हुनेछ ।  उनीहरु जातीय सद्भावको पक्षमा ढल्किन सक्नेछन् ।

भारतका छिमेकीहरु र परम्परागत मित्र शक्तिहरु माझ भारतप्रति गहिरो संसय पैदा हुनेछ । किनभने भारतीय सत्ताधारीहरुको उदय नै बेनितो मुसोलिनीको फासिष्ट विचारधाराबाट प्रभावित हुन गएर भएको हो । हाल उक्त विचारधाराको केन्द्रबिन्दु संसारमा कतै नभएकोले घोर दक्षिणपन्थीहरु पनि लोकतान्त्रिक तवरले प्रचलित धारमा समायोजन भैसकेको धेरैको विश्वास थियो । तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भनेर चिनिने भारतमै त्यस्तो विचारधारा भएको पार्टी प्रचण्ड बहुमतसहित केन्द्रीय सत्तामा आसिन हुनु र युरोपभरका समान बिचारधारा भएका पार्टीहरुसंग सहकार्य  गर्न तम्सनु एक भयाबह स्थितीको पूर्व संकेत हो । फासिज्मले साना र कम्जोरहरुको अस्तित्व कहिल्यै स्वीकार्दैन । फासिज्मले मत्स्य न्यायमा विश्वास गर्छ । त्यसैले नेपाल जस्ता कम्जोर छिमेकी देशहरु बेलैमा सजग रहनु आवश्यक छ ।

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

error0
तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top