अमेरिकी अदालतले मोदी र शाहलाई बयानका लागि बोलायो

अमेरिकाको टेक्सास राज्यको ह्युस्टन डिभिजन अन्तर्गतको जिल्ला अदालतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी , गृहमन्त्री अमित शाह र भारत प्रशासित जम्मु र काश्मिरमा भारतीय फौजको नेतृत्व गरिरहेका कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल कंवलजित सिंह ढिल्लोंलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश जारी गरेकोछ ।

‘कश्मीर, खालिस्तान रेफ़ेरेण्डम फ्रन्ट’ नामक एक संगठनले दिएको उजुरी निवेदनका आधारमा उक्त समन जारी गरिएको बताइएको छ । भारतमा कश्मिरी र शिखहरुमाथि भयानक दमन र अत्याचार भएको उजुरी निवेदनमा उल्लेख भएको तथ्य ग्लोबल भिलेज डट कम नामक एक न्युज साइटमा जनाइएको छ ।

उक्त निवेदनमा भारत प्रशासित जम्मु र कश्मिरका लगभग ८० लाख मानिसहरुमाथि क्रुर व्यवहार भैरहेको, तिनीहरुलाई लामोसमय देखि कर्फ्यु लगायर कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य पारिएको, मानिसहरुलाई घर मै सिमित रहन बाध्य पारिएको, संचारका सबै माध्यमहरुबाट टाढा राखिएको, स्कुल र कलेजहरु बन्द गरेर विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा लिनबाट बन्चित गरिएको, अस्पताल समेत खोल्न नदिएर जनताहरुलाई स्वास्थ्योपचार गर्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारमाथि समेत खेलवाड गरिएको जस्ता दोष लगाइएको  छ । यसका साथै निवेदनमा कश्मीरमा भयङ्कर मानव अधिकार हनन् भएकोतर्फ अदालतको ध्यान आकर्षण गराइएको समाचारमा बताइएको छ ।

उक्त उजुरी निवेदन दर्ता गराउन २ जना कश्मिरी नागरिक अदालत पुगेका थिए । उनीहरुको निवेदनमा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहका कारणले धारा ३७० द्वारा पक्का गरिएको कश्मीरको भारतमा रहेको बिशेष दर्जालाइ खारेज गरिएको जिकिर गरिएको छ । त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा सैन्यकृत क्षेत्र कश्मीरमा लेफ्टिनेन्ट जनरल ढिल्लोंद्वारा नेतृत्व गरिएको भारतीय सुरक्षादस्ताले निशस्त्र कश्मिरीहरु उपर क्रुर अमानविय र तेश्रो दर्जाको व्यवहार प्रदर्शन गरिएको, हजारौं कश्मिरीहरुलाई गिरफ्तार गरेर यातना दिएको, कश्मीरलाई संसार कै सबैभन्दा ठूलो खुल्ला जेलमा परिणत गराएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवादीहरुलाई २१ दिनभित्र यसको प्रतिक्रिया दिन भनिएको छ ।

निवेदन दिने समूह ‘कश्मीर, खालिस्तान रेफ़ेरेण्डम फ्रन्ट’लाई कश्मीर स्वतन्त्रताको पक्षधर समूहका रुपमा मानिन्छ । उक्त फ्रन्टको भारतीय जनता पार्टीको हिन्दु राष्ट्रवादी विचारसंग गहिरो असहमति रहेको छ । बिशेष गरि भाजपासंग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस)को धार्मिक असहिष्णुताप्रति उनीहरुको घोर आपत्ति देखिन्छ ।

कश्मिरमा हालै भएका अत्याचारहरुबाट भएको कश्मिरिहरुको क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रतिवादीहरुबाट दश करोड अमेरिकी डलर रकम भराइनु पर्ने माग पनि निवेदनमा परेको छ ।


उजुरीमा गत अगष्ट १४ मा अमेरिकी समाचार संस्था एसोसियेटेड प्रेस (एपी) ले रिपोर्ट गरेको कश्मीरमा भारतीय अत्याचारका घटनाहरुलाई पनि सन्दर्भको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । एसोसियेटेड प्रेसले अगष्ट १४ मा एक लामो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै ५० जना कश्मिरीहरुलाई बेतको लठ्ठीले कुटेर र बिजुलीको करेण्ट लगाएर यातना दिइएको जनाएको थियो । यातना दिइसकेपछि उनीहरुलाई गाउँबाट निष्काशन गरिएको थियो । उनीहरुलाइ गाउँबाट निष्काशन गर्दा लाउड स्पिकरबाट गाउँलेहरुलाई यस्ता क्रियाकलाप गरे सबैले यस्तै नियति भोग्नुपर्ने सन्देशसहितको सूचनासमेत प्रसार गरिएको सो रिपोर्टमा टिपाइएको थियो ।

कश्मीरमा हजारौंलाइ गिरफ्तार गरिएको र औषधिको कमि रहेको पनि सोहि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो ।

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

error0
तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top