समुद्र हुँदै नेपालकै इन्टरनेट

काठमाडौं । समुद्रमा आफ्नै केबल बिछ्याएर देशका लागि आवश्यक इन्टरनेट ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । हाल भारत र चीनबाटइन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउँदै आएकोमा अब ती देशमा रहेका समुद्रको प्रयोग गर्दै आफै इन्टरनेट ल्याउने प्रयास प्राधिकरणले थालेको हो । ‘समुद्र हुँदै हामी आफै इन्टरनेट ल्याउन सक्छौँ वा सक्दैनौं भनेर अध्ययन गर्न परामर्शदाताबाट आवेदन मागेका छौँ’प्राधिकरणका प्रवक्त मिनप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।

सामुद्रिक मार्ग हुँदै भरपर्दो र सुरक्षित रुपमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउन सकिने विकल्पका रूपमा परामर्शदाताले प्राधिकरणलाई सुझाव दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले परामर्शदातालाई शर्तहरु तोकेर सोमबार आवेदन माग गरेको हो ।
नेपालले हाल दुई देशबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याएको भएपनि महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय ‘क्यारियर’हरू मार्फत नै ल्याउँदै आएको छ । भारतका एयरटेल, टाटा, भोडाफोन लगायतले नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सामुद्रिक मार्ग हुँदै भारत ल्याइएको इन्टरनेट ब्यान्डविथ ती क्यारियरले नेपालका दक्षिणी सीमासम्म ल्याइपु¥याउँछन् । त्यसरी ल्याइएको ब्यान्डविथ केबल मार्फत खरिदकर्ता कम्पनीले नेपाल ल्याउने गर्छन् ।

नेपाल टेलिकम र वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स नेपालमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउने कम्पनी हुन् । त्यस्तै टेलिकमले एक बर्षअघि मात्र चीनको चाइना टेलिकमसँग सम्झौता गरी उत्तरतर्फ केरूङ नाकाबाट इन्टरनेट ल्याएको छ ।
हालसम्म दुई देशका क्यारियरमार्फत इन्टरनेट ल्याएकोमा परामर्शदाताको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नै केबल बिछ्याएर समुद्रबाट इन्टरनेट ल्याउन खोजेको हो ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार यो परियोजनाका सन्दर्भमा परामर्शदाताले नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको ब्यान्डविथको परिणाम, सामुद्रिक मार्ग हुँदै इन्टरनेट ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था, भूपरिवेष्ठित देशले इन्टरनेटको पहुँचका लागि सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, केबल बिछ्याउनका लागि जीटूजी अथवा बीटूबी सम्झौताका सम्भावनाका विषयमा प्राधिकरणलाई सुझाव दिनेछ । सोही सुझावका आधारमा प्राधिकरणले यो परियोजना अघिबढाउनेविषयमा निर्णय लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर अघि बढाइएका परियोजना पूरा भएपछि नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ प्रयोग बढ्ने अनुमानसहित आफै समुद्रसम्म केबल बिछ्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश अनुसार हरेक जिल्लाका स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट पु¥याउन सेवा प्रदायकहरुलाई जिम्मा दिएर काम अघि बढाइरहेको छ । यसरी पु¥याइने इन्टरनेट प्राधिकरणले दुई बर्षसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहका सार्वजनिक स्थानहरुमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
सामुद्रिक मार्ग हुँदै आफ्ने केबलमार्फत इन्टरनेट ल्याउँदा सस्तो पनि पर्ने र डेटा पनि सुरक्षित हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । अहिले इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिदका लागि नेपालबाट बर्सेनि करिब दुई अर्ब रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा धेरी कमी आएको हुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भने नेपाली प्रयोगकर्ताले लिन पाएका छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले इन्टरनेटसेवा समेत उपलब्ध गराउने छवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, ९० वटाइन्टरनेट सेवा प्रदायक र १५ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

error0
तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top