स्थानीय तहमा अझै कानून बन्न सकेन

 

पर्वत । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून अझै बन्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । तीबाहेक अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीभित्रका झण्डै १२५ कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।

तीनै कानूनका अधिनमा रही स्थानीय सरकारले सहकारी, शिक्षा, आर्थिक, राजश्व, परिचयपत्र, भूमिकर, आयकर, एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमतिलगायत काम सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ बमोजिम निर्माण गरेका कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको ठर्हछ ।

पर्वतका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म आवश्यक कानून निर्माण भएकै छैन् । सबै स्थानीय तह कानूनी विज्ञको अभाव, जनप्रतिनिधिमा दलीय किचलो, छोटो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, दलीय भागबण्डामा कर्मचारी सरुवालगायतका समस्याले ग्रस्त छन् । तीबाहेक प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको समन्वय अभाव पनि कानून निर्माणको अर्को बाधक बनेको छ ।

जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो कुश्मा नगरपालिकाले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन–२०७५, कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि निर्माण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले बताए ।

उनका अनुसार कतिपय कानून बनेर पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारका फरक÷फरक निर्णयका कारण राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समस्या छ । ‘हामीले शिक्षा ऐन बनाइसकेका थियौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले भने, “पछि उपसचिव तहको नगर शिक्षा अधिकृत राख्ने निर्णय भएर आयो । त्यो ऐन खारेज गर्नुप¥यो । यस्ता थुप्रै उल्झन छन् ।” कतिपय केन्द्र र प्रदेशसँग बाझिने खालका सम्बन्धित कानून केन्द्र र प्रदेशबाट बनिसकेपछि मात्रै बनाउने उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *