सीकेसँगको सहमति : अमेरिकी इशारामा !

सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि यतिबेला विभिन्न माध्यमबाट  सरकारविरुद्ध जनमत खनिएको छ । नेपाल सरकार स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको सहमतिको दोस्रो नम्बर बुँदामा रहेको ‘जनअभिमत’ शब्दावलीलाई सरकार र सीके पक्षले आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरिरहेका छन् । जसले जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्ने गरिएको ‘जनअभिमत’ शब्दका कारण सरकारलाई बढी अप्ठेरो परेको छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने सौभाग्य पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफलाई सीके राउतसँगको सम्झौताले ठ्याक्कै उल्टाइदिएको छ ।

सीके राउतले यो शब्दलाई जनमतसंग्रहको रुपमा अर्थ्याएका छन् । सरकारलाई यो शब्दको अर्थ जनमतसंग्रह होइन भनेर बचाउ गर्दै फुर्सद छैन । परिस्थितिको फाइदा सीके राउत र उनका अनुयायीहरुले उठाइरहेका छन् । नवलपरासी, जनकपुरलगायत केही स्थानमा सीके समर्थकले ‘स्वतन्त्र मधेस’ को नारासहित प्रदर्शन गरेपछि सरकार अझै रक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।

सीके राउतसँग गरिएको विवादास्पद सम्झौताको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘लुटेरा समूह’ भनेर करार गरेपछि सरकारप्रति बाम कोणबाट समेत व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । देश टुक्र्याउने विखण्डनकारी नारा लगाएर हिंडेको सीके राउतसँग सम्झौता गर्ने तर राजनीतिक नारा र उद्देश्यसहित देशैभरि अस्तित्वमा रहेको बामपन्थी पार्टीलाई चाहिं ‘लुटेरा समूह’ करार गर्नु प्रधानमन्त्रीका ओलीका  लागि शोभनीय नभएको टिप्पणी यतिबेला व्यापक छ ।

कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओली झापा व्रिदोहका कमाण्डर थिए । झपाविद्रोहताका प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी तत्कालीन कोके–मालेले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओलाई आफ्नो पनि अध्यक्ष मानेको थियो । विप्लव समूहले माओलाई अध्यक्ष मानेको छैन, माओवादलाई मात्रै मानेको छ । देश विखण्डनको मुख्य नारा बोकेको सीके राउत र विप्लवबीच विचार, सिद्धान्त र कुनै पनि विषयमा तुलनै हुन सक्तैन ।

देशमा विद्यमान विभिन्न समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा सीके राउतसँग वार्ता गर्नु र उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल बाटोमा ल्याउनका लागि राज्यले आवश्यक पहल र प्रयास गर्नु जायज हो । तर एउटा विखण्डनकारी शक्तिलाई काखी च्यापेर प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले अर्को विद्रोही शक्तिलाई चिढाउनुलाई कुनै पनि मूल्यमा उपयुक्त मान्न सकिन्न । सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले बेलैमा ‘कोर्स करेक्शन’ गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

सीके राउतसँग गरिएको सम्झौताको जनस्तरमा मात्र होइन, उनको पार्टीभित्रबाट झनै बढी विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सीके राउतसँग तुलना गरेर प्रचण्डलाई ‘साइज’मा राख्ने कोसिस गरे पनि त्यो उनी स्वयम्का लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ । सीकेलाई प्रचण्डको हैसियतमा उभ्याएर तथा विप्लवलाई ‘लुटेरा समूह’ को संज्ञा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक सुझबुझ र कदलाई आफैले ‘पुड्को’ मात्र सावित गरेका छन् । प्रचण्ड र विप्लवलाई हेलाहोचो गरेर ओलीले कसलाई खुशी पार्न खोजेको होलान् भन्ने यतिबेला आमजिज्ञासाको विषय बनेको छ । नेकपाकै नेता भिम रावलले यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

सीके राउतसँग एकाएक भएको सहमतिको पर्दा पछाडिका कारक को होला भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरुमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम प्रम ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । सरकार बाहिर रहेरै राजपाले सरकारलाई शर्तसहित समर्थन गरिरहेको थियो । पछिल्लो समय राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । फोरम र राजपा सरकारै परिवर्तन गर्ने हैसियतमा नभए पनि अप्ठेरो पार्ने हैसियतमा छन् । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गरेको र फोरमले निहुँ झिकिरहेको अवस्थामा मधेसविरोधीको आरोप खेप्दै आएका प्रमं ओलीले उनीहरुलाई जवाफ दिन सीकेलाई यति धेरै महत्व दिएका हुन सक्छन् ।

तर, त्योभन्दा गम्भीर विषय पनि छ । फोरम र राजपालाई भारतीय संस्थापनको हितका लागि नेपालमा प्रयोग हुने शक्तिका रुपमा बुझिन्छ । नेपाल मामिलामा भारतसँग निर्भर रहँदै आएको अमेरिका पछिल्लो समय नेपालमा स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउने अभियानमा लागेको प्रस्टै छ । आफ्नो ‘इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने’ अमेरिकाले सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा चीनसँग नजिकको धारणा राख्नु, हतियारका लागि रसियासँग बढी भर पर्नु, आफ्नो चाहना विपरीत न्यु डेभलप्मेन्ट बैंक (ब्रिक्स) र ‘एआईआईबी’मा सहभागी हुनुका कारण अमेरिका भारत आफ्नो ‘ग्रिप’मा नरहेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

अमेरिकाको नेपाल–स्वार्थको मुख्य कारण वा विषय चीनको तिब्बत नै हो । चीनविरुद्ध भारतमार्फत् नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरु गर्दै आएकोमा भारत नै आफ्नो ‘ग्रिप’ मा नरहेको निष्कर्षमा पुगेपछि अमेरिकाले नेपाललाई ‘इण्डो–प्यासिफिक रणनीति’मा समेट्ने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालमा भारतमार्फत् नभई स्वतन्त्र ढङ्गले ‘स्टेशन’ खडा गर्ने अमेरिकी स्वार्थसँग सीके राउत–प्रकरणको सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न आईतबार कुर्नु पर्दैन ।

बेलायतमा उच्च अध्ययन गरेका र अमेरिकामा राम्रो तलवसहितको रोजगारी पाइरहेका सीके राउतले राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र वा अन्य शास्त्र पढेका थिएनन् । इञ्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरेका गैरराजनीतिक चरित्रका सीके राउतलाई अमेरिकी योजनामै नेपाल पठाइएकोमा शङ्का नगरे हुन्छ । नेपालमा आएर जेलनेल खेप्नकै लागि सीके राउतलाई बेलायत गएर इञ्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्नुपर्ने थिएन । व्यक्तिगत जीवनलाई सुखी बनाउनकै लागि उनले इञ्जिनिरिङ विषयलाई रोजेको हुनुपर्छ । अध्ययन सकेपछि मासिक लाखौंको तलव बुझ्दै आएका सीके त्योभन्दा ठूलो अवसरको लाभमा मात्रै नेपाल फर्किएर जेल जान समेत तयार भए होलान् भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालका सीके राउतजस्तै पात्र विभिन्न देशमा उत्पादन गर्ने गरेको इतिहास र वर्तमानमा देख्न सकिन्छ । त्यस्ता पात्रहरु कतिपय अवस्थामा अमेरिका स्वयम्का लागि समेत प्रत्युत्पादक सावित भएका पनि छन् । अमेरिकाद्वारा आतङ्ककारी घोषणा गरेर हत्या गरिएका अफगानिस्तानका विन लादेन पहिला अमेरिका स्वयम्ले उत्पादन गरेका पात्र हुन् । भर्खरै भेनेजुएलामा विपक्षी पार्टीको नेताका रुपमा चर्चामा रहेका र अमेरिकाले राष्ट्रपतिको ‘मान्यता’ दिएका हुआन गुवाएदो पनि सीके राउतकै भेनेजुएली संस्करण हुन् । दक्षिण कोरियाका पहिलो राष्ट्रपति सिङ मेन हृ, चेकोस्लोभाकियाका बाक्लाव हाभेल, जर्जियाका मिखाइल साकास्भिली पनि अमेरिकाद्वारा खडा गरिएका पात्र थिए । युक्रेनका पूर्व राष्ट्रपति भिक्टर युक्सेन्को र हालका राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्को, अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कार्जाइ र हालका असरफ घानीहरु पनि अमेरिका स्वार्थमा काम गर्नका स्थापित गरिएको थियो । आफ्नो एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघ विघटनका लागि तत्कालीन रुसी महासंघका राष्ट्रपति बोरिस यल्सिनलाई अमेरिकाले प्रयोय गरेको जगजाहेर छ ।

प्रमं ओलीलाई भारतीय संस्थापनले त्यति नरुचाएको सूचनाबाट अमेरिका बेखबर हुने कुरै भएन । मौकाको खोजीमा रहेको अमेरिकाले जेलमा रहेका आफ्ना विश्वासपात्र सीके राउतलाई छुटाउन ठूलै मेहनत गरेको हल्ला चल्नु र सीके राउतलाई रिहा गर्ने नाटक मञ्चनबीच ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’को जस्तै संयोग परेको छ ।

राष्ट्रिय सभागृहमा मञ्चन गरिएको ‘कलाविहीन नाटक’को प्रहसन यथार्थमा ‘सितल निवास’ नजिकै रहेको अमेरिकी दूतावासमा पहिल्यै भइसकेको थियो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कयौं पटक गरेको ‘वान टु वान’ वार्तामा तयार गरिएको पटकथा ‘प्रचण्ड’ र ‘बादल’लाई साक्षी राखेर तथा ‘विप्लव’ लाई ‘लुटेरा’ घोषणा गरेर सम्पन्न ‘गर्नुपर्ने’ थियो र त्यही अनुसार भयो । प्रमं ओलीले सीके राउतलाई प्रचण्डसँग तुलना गरेर र बादललाई साक्षी राखेर मात्र सम्भवतः पर्दापछाडिका निर्देशक खुशी हुने थिए र त्यही गरे । परिणामको आँकलन गर्नु हतार होला । तर अघिल्लो दिन अदालतको आदेशमा छुटेका राउतसँग भोलिपल्टै सरकारले गरेको सम्झौता प्रायोजित नाटकको मञ्चनभन्दा केही थिएन भन्न चाहिं ढुक्कले सकिन्छ । झट्ट हेर्दा प्रमं ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा मञ्चन गरेको नाटकमार्फत् विप्लवलाई लुटेराको आरोप लगाए पनि यथार्थमा उनले झापा आन्दोलनमा खेलेको भूमिको आफ्नै विगतलाई समेत धिक्कारेका छन् ।

नेपाल यतिबेला अमेरिका, भारत र चीनको विशेष चासोको केन्द्रमा छ । नेपालमा ती सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । नेपालमा अस्तित्वमा रहेका तमाम शक्तिहरुमाथि उनीहरुको विशेष स्वार्थ रहँदै आएको छ । मधेसलगायत नेपालमा सञ्चालित विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनमा खासगरी भारत र पश्चिमाहरुको विशेष चासो र लगानी रहेको प्रष्टै भइसकेको छ ।

आफ्नो स्वार्थअनुकूल सबै नगरेपछि भारतीयले गरेको दुव्र्यवहारकै कारण सम्भवतः वीपी कोइरालाले आफू लडिरहेको राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको पीडादायी अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतीय र अमेरिकी स्वार्थमै मधेसकेन्द्रित, क्षेत्रीय र पहिचानवादीहरुको उदय, विभाजन र विघटन भएको मानिन्छ । ‘प्रयोग गर्ने र मिल्काउने’ साम्राज्यवादको मान्यता हो । पहिला आफैले तयार गरेका विन लादेन र सद्दाम हुसेनलाई प्रयोग गर्न नसकेपछि आफैले हत्या गर्ने अमेरिकी अभ्यास पुरानै हो । चिली, निकारागुवा, एल साल्भाडोर, कोलम्बियालगायत दक्षिण अमेरिकी देशहरुमा अमेरिकाले यसको राम्रो प्रयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकी र भारतीय स्वार्थमा प्रयोग नभएकै कारण मदन भण्डारी र दरबार हत्याकाण्डका रुपमा नेपालमा पनि यो प्रयोग भइसकेको छ । त्यत्तिले मात्र नेपालबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि अर्को प्रयोगका लागि विभिन्न बाटाको खोजी भइरहेका हुन सक्छन् ।

अब एउटा छुट सीके राउतलाई छ । आफू प्रयोग भएको थाहा पाएपछि वीपीलेझैं वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर देश हितविपरित नलाग्ने अवसर उनलाई छ । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको नाटकको मञ्चन सही रुपमा प्रयोग भए यसले सीके राउत र देशको पनि हित गर्छ । यसलाई उनले ‘स्ट्राटेजिकल्ली’ उपयोग गरे भने उनको हालत लादेन वा सद्दामको भन्दा बढी हुन्न । र, देशको हालत अफगानिस्तान वा इराकको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *