असन्तुष्ट मुख्यमन्त्री, आक्रोशित प्रधानमन्त्री : कसका कारण संघीयता धरापमा ?

पाँच वटा प्रदेशको अझै नामाकरण हुन सकेको छैन

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि जनताले पाउनुपर्ने सेवा झनै जटिल

विवाद समाधानका लागि बोलाइएको अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित

काठमाडौं / नयाँ संघीय संरचनाअनुरुप तीनै तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारसमेत गठन भइसकेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने संघीयताको पहिलो नारा थियो । यसो भनेको दैनिक जनजीवनका समस्या समाधान गर्न सिंहदरबार धाउन नपर्ने अर्थमा बुझिएको थियो । पछिल्लो समय संघीयताको यो मूल मर्म लागू हुन नसकेको आभाष हुन थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भए पनि पाँच वटा प्रदेशको अझै नामाकरण नै हुन सकेको छैन । प्रदेश राजधानीको विवाद कायमै छ । प्रदेश सरकारको अधिकारबारे अझै बहस छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी करको आलोचना भइरहेको छ । मेलापात, गाउँबेसी, चोकचौतारा, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सञ्जाल जताततै करको विषयलाई लिएर संघीयताको आलोचना भएको सुन्न र देख्न पाइन्छ । संघीयतासँग करको कुनै सम्बन्ध नभएको सरकारका तर्फबाट भन्ने गरिएको छ ।

भदौ २१ गते पोखरामा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुको भेला भयो । भेलामार्फत् केन्द्रले प्रदेशको अधिकार सङ्कुचन गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश र केन्द्रबीच असमझदारी भए निराकरणका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक भदौ २५ गते बस्ने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको ठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बैठक स्थगित गरेका छन् । बैठक फेरि कहिले बस्ने हो, टुङ्गो छैन । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र विरुद्ध गरेको मोर्चाबन्दीको चुनौतिलाई तत्काल टारेका छन् । मुख्य मन्त्रीहरुको मोर्चाबन्दीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोशको रुपमा परिषद् स्थगनलाई लिइएको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएपछि आवश्यक अधिकार केन्द्रबाट प्रत्यायोजन हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यो नभएपछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्रप्रति रुष्ट बन्दै गएका थिए । कतिपय प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रले नै संघीयता नचाहेको र त्यसलाई असफल पार्न लागेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् ।

भदौ २१ गते भएको मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेलामा ६ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री अनुपस्थित थिए । उपस्थितमध्ये ५ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्रविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । ५ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री केन्द्र सरकारप्रति त्यति आलोचनात्मक नदेखिए पनि प्रदेशको अधिकारबारे चाहिं उनले पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

उनीहरु सबैको एउटै धारणा थियो– देश संघीयतामा गए पनि केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत चरित्र र मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । प्रदेशको अधिकारको विषयलाई केन्द्रले टुङ्गो नगाइदिंदा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता भएकोमा उनीहरु एकमत छन् । उनीहरुको माग छ– आवश्यक कर्मचारी र तिनको व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा र प्रदेश प्रहरी, लोकसेवा आयोग, वित्त बाँडफाँट आदिबारे केन्द्रले कानुन बनाइदेओस् र अधिकार पनि देओस् ।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशकै मन्त्रीहरुले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको बताउँछन् । केन्द्रबाट अधिकार लिनका लड्नुपर्ने बेलामा प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि कतिपय मन्त्रीले आनाकानी गरेको आरोप राईले लगाएका छन् । राई भन्छन्, ‘एउटा मन्त्री अधिकार तल पठाउन राजी छन्, अर्को जबर्जस्त आफ्नै मुठीमा राख्न खोज्छन् ।’

व्यवस्था र पात्र बदलिए पनि मानसिकता र प्रवृत्ति नबदलिएको तथा बिनाप्रहरी प्रशासन सरकार चल्न नसक्ने प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाइ छ । संघीयता नचाहँदानचाहँदै जन्मिएको बच्चाजस्तो भएका कारण त्यसले आमाबाबुको माया पाउन नसकेको राउतको बुझाइ छ ।

३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भन्छन्, ‘सिंहदरबार घरघरमा आउँछ भनेर जनतालाई भनियो । तर जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पहिलेको भन्दा असहज हुने गरी आएको छ ।’ संघीयता कार्यान्वयन नै यतिबेला संकटमा परेको मुख्यमन्त्री पौडेलको बुझाइ छ ।

‘संघीयता अफसल भए प्रदेश सरकार राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका कारण हुन्छ’, प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने । संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेका कारण यसको सफलतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको गुरुङको भनाइ छ ।

संविधानमा प्रदेशलाई प्रशस्त अधिकार दिइएको ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल बताउँछन् । सरकारहरु एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभएको बुझ्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पोखरेलको बुझाइ छ । अहिले प्रदेशमा भएको प्रशासन काजमा आएकोजस्तो भएको पोखरेल बताउँछन् ।

७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट संघीयतामा एकैचोटि चमत्कार नहुने भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । कार्यान्वयनको चरण भएकोले समस्या भए पनि जुनसुकै समस्याको दोष संघीयतालाई दिएर यसलाई असफल बनाउन खोजिएको उनको बुझाइ छ । जनस्तर, प्रशासनिक निकाय र राजनीति नेतृत्वसम्मै संघीयताबारे बुझाइमा समस्या भएको भट्ट बताउँछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रबाट निर्देशित हुँदा प्रदेशको क्षेत्राधिकार खुम्चिएको मुख्यमन्त्रीहरुको भनाइ छ । १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशलाई छुट्याउने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई ६० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तथा ४० प्रतिशत मात्र केन्द्रका लागि छुट्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

मुख्यमन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीका भनाइ र काम गराइलाई कतिपयले संघीयता धरापमा पर्न सक्ने सङ्केतका रुपमा लिएका छन् । यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सबैले स्वीकार गरेका छन् । काम, कर्तव्य र अधिकारको उचित व्यवस्थापन हुन नसके संघीयता धरापमा पर्न सक्छ । संघीयता असफल भयो भने त्यसको भारी अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्न नसक्ने कुरा भएन ।

तर दोष केन्द्रलाई मात्र थोपरेर जटिलताबाट आफू चाहिं उम्किने बाटो प्रदेशका जिम्मेवार नेतृत्वले खोज्नु पनि भूल हुनेछ । हजारौंको बलिदानपछि भएको परिवर्तन उल्टियो भने त्यो एउटा महाभूल हुनेछ । त्यस्तो महाभूल कसले गर्ला र ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *