सिंहदरबारमा मन्त्री बिष्टको परिपक्वता – प्रचार होइन, प्रभाव विस्तार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्रालयमा पदबहाली गरेपछि अनगिन्ती समस्याको चाङमा फँसेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सानोतिनो भूइचालो नै गएको थियो । त्यतिबेला म्यानपावर व्यवसायीहरू हदैसम्म सशंकित बने । म्यानपावर व्यवसायको नाउँमा दलाली र मानवतस्करीको धन्दा गरेर रातारात कालोधन जम्मा गर्नेहरू यतिसम्म मनोबैज्ञानिक त्रासको शिकार बनेका थिए कि उनीहरू बर्बराउने गर्दथे । ‘अब तालाचाबी मन्त्रीलाई बुझाउँछौं, आन्दोलन गर्छौं’ आदि इत्यादि ।  

मन्त्री हुनेबित्तिकै चर्चा कमाएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट बीचमा केही गुमनाम जस्तै बसे । नेपालका मन्त्रीहरू चर्चाको लागि जे पनि गर्ने र कामको लागि केही पनि नगर्ने रोगबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बिष्ट शनैः शनैः एउटा ब्रेकथ्रु गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ऊर्जामन्त्री भएका बखत हातमा ‘पिलास’ लिएर तार काट्न हिंडेका बिष्ट यसपालि भने कहीं हिडेनन् । मन्त्रालयमा भएको मानवस्रोत र संसाधनको अत्याधिक सदुपयोग गरे । सचिव र सचिवालयका सदस्यहरूलाई परिचालन गरे । विगतका तथ्यांक मगाए र केलाए । बिष्टले हालको छोटो अवधिको कार्यकालमा जसरी काम गरिरहेका छन् त्यसले उनमा पर्याप्त ‘म्याचुरिटी’ आएको जस्तो देखिन्छ ।

बिष्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा अँग्रेजी बोल्न र पढ्न नजानेको आरोपमा सामाजिक संजालमा हदैसम्म खेदिएको पनि थियो । देशमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरू अँग्रेजी बोल्न जान्दैनन् । तर कुनै अमूक भाषा बोल्न जान्नु भनेको विद्द्वान बन्नु पटक्कै होइन । प्रायोजित रूपमा चलाइएको उक्त हल्लाका पछाडि लागेर बिष्ट विचलित भएनन् । उनले स्पष्टिकरण दिन जरुरी ठानेनन् । भुक्ने कुकुरलाई ढुंगाले हानेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने बिष्टले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ ।  

बालुवाटारमा पार्टी एकताको कार्यक्रममा मन्त्री बिष्टले यस पंक्तिकारसँगको छोटो भेटमा भनेका थिए, ‘हेर्नुस ईश्वरजी ! बिष्टले समय किन लगाइरहेको छ भनेर तपाईको मनमा पक्कै संशय होला, तर म त्यस्तो रूपान्तरणको कोशिसमा छु, कसैले चाहेर पनि त्यसलाई उल्ट्याउन नसकोस । म सिमित कार्यकालको लागि मन्त्री बनेको हुँ तर जनताको असिमित आवश्यकताको व्यवस्थापन गरेर छोड्नेछु र समस्यालाई जरैदेखि निर्मुल गरेर छोड्नेछु ।’

त्यतिबेला मलेसिया जाने नेपालीहरूबाट ‘भीएलएन र माइग्राम’ नामका गैरकानूनी संस्थाले अर्बौं ठगेको भन्दै बिष्टले मलेसिया बन्द गर्न लागेका थिए । सबैभन्दा बढी कामदार जाने देश मलेसिया बन्द भएपछि केही म्यानपावर व्यवसायीले ‘नेपालीको विदेश जाने हक बिष्टले खोसेको’ भन्दै प्रतिक्रिया दिन भ्याए । म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङले अब विदेश जाने बाटो बन्द भएपछि जनता आफै सडकमा आएर मन्त्री हटाउनेछन् भनेका थिए । तर त्यस्तो केही भएन ।

केही महिना अघि सामाखुसीको एक पार्टी प्यालेसमा म्यानपावर व्यवसायीले एक भेलाको आयोजना गरेका थिए । त्यो भेलामा मन्चमा गएर बोल्ने धेरै जसो व्यवसायीको अनुहार रातोपिरो बनेको थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्री बादल पनि ‘एक्सन’मा थिए । काम नगर्ने ठेकेदार, विदेश लैजान्छु भन्दै ठगी गर्दै हिंड्ने ठग, सिन्डिकेट लाद्ने यातायात र अन्य व्यवसायीहरूको हुर्मत काडिएको थियो ।

हरिबहादुर पाण्डे नामका एक व्यवसायीले ‘आफ्नो पुलिससँग सेटिङ भएकोले पुलिस आफ्नोमा छापा मार्न नआउने र ढुक्कसँग व्यवसाय संचालन गरे हुन्छ’ भनेर अन्य व्यवसायीलाई आडभरोसा दिएका थिए । पंक्तिकारले त्यो विषयमा समाचार लेखिसकेपछि केही दिन धम्की आउन शुरु भयो । एकजनाले त ‘तेरो मन्त्रीलाई केही दिनमा बर्खास्त गर्दिन सक्छु’ सम्म भनेका थिए ।

बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग छिर्नेबित्तिकै पंक्तिकारले हरेक अनुहारमा ‘एक्सक्लुसिभ समाचार’ देख्छ । ठग्नेहरूको पनि समाचार बन्छ, ठगिनेको त झन् भन्नै परेन । त्यो विभाग ठग्ने र ठगिनेहरूको ‘डेटिङ’ थलो जस्तै बनेको छ । विभागका राहत तथा उद्धार शाखाका निर्देशक उद्धव रिजाल भन्छन्, ‘दूतावासले वैदेशिक रोजगारका लागि आउने मागपत्र सम्बन्धित देशको दूतावासले नै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रणाली आएपछि ३० देखि ४० प्रतिशत समस्याको समाधान भएको छ ।’

मन्त्री बनेपछि सबैभन्दा पहिला ‘काज’ मिलाएर मालदार मानिएको श्रम कार्यालयमा जागिर खानेहरू लखेटिए । वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरका एक ढुंगाना थरका शाखा अधिकृतलाई घुस लिँदालिँदैको अवस्थामा अख्तियारले हत्कडी लगायो । गैरकानूनी रूपमा मलेसिया जानेहरूको बायोमेट्रिक गर्ने संस्था भीएलएन र माइग्राम्सका संचालकहरू धरपकडमा परे, कोहीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ भने कोही छुटेका छन् ।

यसलाई म्यानपावर व्यवसायीले पनि पुष्टि गरेका छन् । नाम नबताउने शर्तमा एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘शुरुमा त हामीलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले यस्तो गरेको जस्तो लागेको थियो, तर पछि पछि हाम्रै काम हलुका भएजस्तो लागेको छ ।  विदेश पठाएकै कारणले हामी मात्र सबै कुराको दोषी हुनुपर्ने वातावरण हटेको छ । दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ ।’ नि:सन्देह यसको श्रेय बिष्टलाई जान्छ ।

मन्त्री बनेपछि सबैभन्दा पहिला ‘काज’ मिलाएर मालदार मानिएको श्रम कार्यालयमा जागिर खानेहरू लखेटिए । वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरका एक ढुंगाना थरका शाखा अधिकृतलाई घुस लिँदालिँदैको अवस्थामा अख्तियारले हत्कडी लगायो । गैरकानूनी रूपमा मलेसिया जानेहरूको बायोमेट्रिक गर्ने संस्था भीएलएन र माइग्राम्सका संचालकहरू धरपकडमा परे, कोहीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ भने कोही छुटेका छन् । यद्यपी राजनीतिक प्रभावका कारण अर्बौं ठग्ने ती संस्थाका संचालकलाई कडा कारवाही हुन सकेको छैन तर कमसेकम ठगी धेरै दिनसम्म टिक्दैन भन्ने नजीर स्थापित भएको छ ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनी इजाजतको धरौटी रकम ६ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलनमा उत्रिने धम्की दिएका थिए । उनीहरूले सरकारलाई नै म्यानपावर इजाजतपत्र ‘लाइसेन्स’ बुझाउने निर्णय पनि गर्न भ्याए । लाइसेन्स बुझाएर म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द गरिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताएका थिए । गुरुङले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी पुर्‍याइए म्यानपावर व्यवसाय नै ध्वस्त हुने दावी गरे । उनले सरकारी प्रस्तावको बिरोधमा कामदार विदेश पठाउन रोक्ने चेतावनी दिए । तर केही लछारपाटो लागेन ।

गोकर्ण विष्टले मन्त्रालय सम्हालेको १७० दिन भन्दा बढी भइसकेको छ र त्यो बीचमा बागमतीमा धेरै पानी बग्यो । धमिलो पानी पनि बग्यो र त्यसमा माछा मार्न पाइने आशामा धेरै ‘मछुवार’हरू जाल लिएर पनि हिँडे । श्रम मन्त्रालय स्रोत अनुसार असोजको शुरुवातदेखि मौसम र वैदेशिक रोजागार दुवै क्षेत्रमा क्षेत्रमा ‘शरद’ ऋतु आउनेवाला छ । ‘हट्यो सारा हिलो मैलो, हरायो पानीको वर्षा ….’ नामको कविता सबैले गुनगुनाउने छन् ।

मन्त्रालय स्रोतले जनदिशालाई दिएको जानकारी अनुसार श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहज¸ सुलभ र छरितो ढंगले गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनका लागि एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गर्न लागेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न कार्यदलमार्फत आएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर मौजुदा प्रणालीलाई व्यापक सुधारको दिशातर्फ लैजाने निर्णय गरेको हो ।

लालबाबु पण्डितजस्ता पहिला अत्याधिक सफल मानिएका मन्त्री ‘रेड जोन’मा परेको अवस्थामा युवा र कम अनुभव सम्हालेका मन्त्री बिष्टले गरेको यो प्रयासले सरकारको सफलताको मानक निर्धारण गर्ने निश्चित छ

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्वन्धित सूचना तथा सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि मोवाइल एप्लिकेशनसमेत निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको छ । यो प्रणालीमा अध्यागमन विभाग¸ पासपोर्ट विभाग¸ कन्सुलर सेवा विभाग¸ कुटनीतिक नियोगहरु¸ वैदेशिक रोजगार विभाग¸ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी¸ अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था¸ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था¸ बैंक¸ वीमा कम्पनी¸ सीप तथा तालिम प्रदायक संस्था¸ गन्तव्य देशका रोजगारदातासम्बन्धी सूचना र सेवासम्बन्धी विवरणहरु उपलब्ध हुनेछन् ।

श्रम तथा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्नु बिष्टको मुख्य चुनौती थियो । हातहातबाट श्रम स्वीकृति लिन मिल्ने भएपछि श्रम गराइदिन्छु भन्दै ठग्न खोज्ने ठगहरू ‘क्लिन बोल्ट’ भएका छन् । वैदेशिक रोजगारको क्रममा आएका समस्यालाई मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत उजुरी गर्न सकिने अवस्थाको शुरुवात भएको छ । कुन देशको, कुन कम्पनीमा र कुन पदका लागि विदेश जान लागिएको हो त्यो आफ्नो गोजीको फोनबाट हेर्न मिल्ने भएपछि ठगीको गुन्जायस रहेन ।

यद्यपी फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, श्रीलंकाजस्ता देशहरूमा बाहिर काम गर्न जानेहरूको हकमा ‘डिजिटल प्रविधि’ धेरै पहिलादेखि लागू भएको हो । त्यहाँ पनि नयाँ नयाँ समस्याहरू सृजना भएका छन् । आधाआधी नेपालीहरू अझै पनि सूचना प्रविधिमा दख्खल राख्दैनन् । उनीहरू ठगिने चान्स झन् बढेर जान सक्छ ।

दोस्रो समस्या भनेको देशमै कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने विषय हो । रेमिट्यान्सले धानेको देशलाई निर्यातले धान्ने बनाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नका लागि श्रममन्त्रीको एक्लो प्रयास काफी नहुन सक्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारीको कुरा गरेको छ तर अहिले पनि नेपालका धेरै व्यावसायिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ र त्यसलाई तोड्नका लागि स्थायी र बलियो भनिएको सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।

आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनको लागि पनि मन्त्री बिष्ट उत्तिकै भिडिरहेका देखिन्छन । श्रमिकको न्युनतम ज्याला बढाउने देखि लिएर श्रमिकलाई रोजगारदाताले  बैंकमार्फत भुक्तानी दिने विषयलाई इमान्दारीता पूर्वक लागू गराउने प्रक्रियामा बिष्ट शुरुदेखि नै प्रतिबद्ध देखिन्थे । वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन र आन्तरिक रोजगारीको प्रबर्द्धनमा जोड दिने बिष्टले छोटो समयमा देखाएको यो सत्प्रयासले युवाहरू बेरोजगार बन्नुपर्ने डरबाट मुक्त गराएको छ ।

लालबाबु पण्डितजस्ता पहिला अत्याधिक सफल मानिएका मन्त्री ‘रेड जोन’मा परेको अवस्थामा युवा र कम अनुभव सम्हालेका मन्त्री बिष्टले गरेको यो प्रयासले सरकारको सफलताको मानक निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *