वित्तीय क्षेत्र सुधार्न विश्व बैंकले ११ अर्ब दिने

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया भाइस प्रेसिडेन्ट हार्टविग सेफर (सिपिएफ) मा छलफलपछि दस्तावेज देखाउँदै।तस्बिर सौजन्य : विश्व बैंक

वासिंगटन डिसी – संघीयताको स्थिर मार्ग सुनिश्चित गर्दै समावेशी र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने नेपालको प्रयासले बलियो समर्थन पाएको छ । विश्व बैंक समूहको कार्यकारी निर्देशकहरुको बोर्डले नेपालका लागि आगामी पाँच वर्षको कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (सिपिएफ) मा छलफल गरेपछि यो स्थिति बनेको हो।

बोर्डले १० करोड अमरेरिकी डलरको चौथो वित्तीय क्षेत्र स्थिरता विकास नीति कर्जा (फाइनान्सियल सेक्टर स्टाबिलिटी डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट–डिपिसी४) पनि अनुमोदन गरेको छ । उक्त सहयोगको उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रको मध्यकालीन सुधार कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्न सघाउनु हो ।नेपाल ऐतिहासिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक, बिकेन्द्रित, संघीय तथा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको रुपमा परिभाषित गरेको छ । २०७४ मा सम्पन्न संघीय, प्रादशिक र स्थानीय तहको चुनावपछि नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेको छ ।

स्थायित्वको सम्भावनालाई स्वागत गर्दै विश्व बैंक समूहले सिपिएफमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका संस्थाहरु र तीव्र एवं सन्तुलित आर्थिक प्रगति र उत्तरदायी सेवा प्रवाहका नविन उपायहरुलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।‘संघीयतातर्फको नेपालको संक्रमणले सबै नागरिकलाई मुलुकको विकासमा सहभागी हुने अवसरको ढोका खोलेको छ,’ बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक किमिआओ फानले भने, ‘यसले मुलुकसामु गरिबी थप घटाउने, पुछारमा रहेका ४० प्रतिशतको आयस्तर वृद्धि र समावेशी वृद्धि तथा जवाफदेही सेवा प्रवाह पछ्याउने महत्वाकांक्षी अजेन्डाको लागि अवसरको ढोका हो। याे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *