भारतमा भएका नेपालीहरूको अभिभावकत्व कस्ले लिने ?

 डीराज कोईराला

या त पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने नत्र छुनै नहुने भारतसगको मैत्री तथा शान्ति सन्धि १९५० लाई परिमार्जनका नाममा भारतका हितमा बनाउँन तम्सिएका माफीयाहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतसँग कुनै समस्या नै छैन भन्न लगाए लगत्तै भारतको मणिपुर राज्यको विधान सभाले ‘पिपुल एक्ट’ २०१८ पारित गरेको छ । यो एक्ट लागु हुनासाथ यो राज्यमा सन् १९५० भन्दा पछि गएर उक्त मैत्री सन्धिको धारा ७ को सुविधा उपभोग गर्दै बसोबास गरेका नेपालीहरूले त्यो ठाउँ छोड्न बाध्य हुनु पर्ने छ ।

आज मणिपुरले पिपुल एक्ट २०१८ पारित गर्यो भने भोली अरू भारतीय राज्यहरूले के गर्लान् ? त्यस पछिको परिणाम के हुन्छ ? नेपालीहरूको हालत के हुन्छ ? नेपालमा के हुन्छ र भारतमा के हुन्छ अनि विश्वमा के हुन जान्छ भन्ने कुरा माफियाका फन्दामा रमेको ओली सरकारले सुइको पाओस कसरी ?

ओली सरकारका वरिपरि बस्न पाउने आँतछिना आशामुखीहरूले जयजयकार बाहेक जनआवाजका कुरा, देशहीतका कुरा, जातिहीतका कुरा गरेर आफूलाई ‘हाँसका बीचको बकुल्लो’ जस्तो बनाउने कुरै भएन । साँचो सत्य बोल्दा भाग खोसिन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने मानिसहरू बाहेक अरू समान्य मानिसहरू त्यहाँ पुग्नै सक्दैनन् ।

देशको स्वाभिमानलाई लत्याएर लहडका भरमा भारतीय पहिरनमा ठाँटिदै महामहिम मोदीको दर्शन गर्न जनकपुर पुगेका र महामहिमलाई दुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गराइ भारतलाई नै खुशी पारेको ठानेकै भरमा भारतसँग कुनै समस्या छैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहीँ  नेपालमा भएका भारतीयहरूको अभिभावकत्व भारतले लिए जस्तै भारतमा भएका नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिनु पर्दैन ?

 के नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै नेपालीहरूलाई अभिभावक विहिन बनाएर छोड्न मिल्छ ? कानूनत: नेपाली शब्दले नेपालसग सम्बन्धी, नेपालको नागरिकता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रभाषाको नाम हो र ‘नेपाली’ शब्द नेपालको प्राण हो भन्ने पाठ घोकाउने नेपाल सरकारले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिनु पर्छ पर्दैन ? यो अहिलेको अहम प्रश्न हो ।  

यदि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको अबिभावाकत्व नेपाल सरकारले लिँदैन भने नेपालीहरूको अभिभावकत्व कस्ले लिनु पर्ने हो त ? देश हाँक्ने पद्धति चाहीँ विदेशी राष्ट्रहरूबाट अनुकरण गरेर ल्याउन हुने तर नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिने पद्धति  चाहीँ विदेशी राष्ट्रहरूबाट अनुकरण गरेर ल्याउन नै नहुने ? के अरू अरू राष्ट्रहरूले उनीहरूका नागरिकको अभिभावकत्व लिएका छैनन र ? जहाँ भए पनि उनीहरूका नागरिकहरूको अभिभावकत्व लिएकै हुन्छन भने नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिने काममा नेपाल सरकार र नेपाली प्रधानमन्त्री चै किन मौन ?

के हाम्रो नेपाल सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिए जस्तै भारतले पनि नेपालीलाई भारतीय नागरिकता दिनु पर्छ । भारतमा भएका नेपालीहरू नेपालका नेपाली होइनन् भारतीय नेपाली हुन । भारतले खेद्न पाउँदैन भनेर भारतसंग डटेर कुरा गर्न सक्ने तागत र हिम्मत के कति कारणले गुमाएका हुन ? कि माफीयाहरूका कुरा सुनेकै भरमा ‘पैले बुझ्न कठीन बुझ्यो अति कठीन झनझन बुझ्यो झन कठीन’ भएर अवाक भएका त होइनन् ?

अब उसै पनि यदि नेपाल सरकार र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग डटेर यस्ता जटिल कुरा गर्नसक्ने हिम्मत र आँट परिबन्धमा परेर गुमाउन बाध्य भएकै हुन भने गौरवशाली इतिहास भएको गुरु गोरखनाथका कृपाले वीर गोर्खाहरूले निर्माण गरेको देशलाई फलाउने फुलाउने आफ्ना मानिसहरूको अभिभावकत्व स्वीकार गर्ने एकमात्र हैसियत चै विजेता गोर्खा शक्तिसग मात्रै छ विजित नेपालसँग हुने कुरै भएन ।

त्यसैले अब पनि सबैले सत्य कुरा स्वीकार गरेर अघि बढ्न ढिलो गर्ने हो भने देशको भविष्य चिन्ताजनक देखिन्छ ।

नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार लेखक कोइराला समसामयिक विषयमा लेख लेख्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *