११२ दलले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, नबुझाउनेलाई जरिवाना गरिने

काठमाडौंँ । निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयभित्र पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ११२ राजनीतिक दललाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ । आयोगमा दर्ता भएका १२५ राजनीतिक दलमध्ये १३ वटा राजनीतिक दलले मात्रै आफ्ना पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी पत्र आयोगमा पेश गरेका छन् ।

राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले पार्टीमा निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी सम्बन्धित दलको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा प्राप्त भएपछि बुझाउने नेताहरूको विवरण मात्रै निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । दे

श सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि आएको संविधान अनुसार राजनीतिक दल र नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने र वार्षिक लेखा परीक्षण हुनैपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *