आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय : ‘बाँझो जग्गाको बोझ’

कृषिप्रधान मुलुकमा सबैभन्दा परित्यक्त समुह किसान हो । राजनीतिक अजेन्डाका निम्ति किसानले भोगेका मार्काबारे चर्चा हुन्छ ।

यथार्थमा तिनको जीवनस्तर उकास्ने काम भएको छैन । किसानलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा नराखेकै कारण आज अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दो छ ।, आजको नागरिक दैनिकमा ‘किसानका कुरा’ शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।

नेपाल र नेपालीको गौरवमका रुपमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको उचित संरक्षण र सम्बद्र्धन नहुँदा सङ्कटमा पर्ने खतरा रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाकोबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सातवटा सम्पदालाई विश्वक सम्पादामा सुचीकृत गरेर काठमाडौं उपत्यकालाई धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक दृष्टिले धनी भएको विश्वभर सन्देश दिईरहेको अवस्थामा हामील्े भने तिको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौँ ।, आजको गोरखापात्र दैनिकमा ‘सम्पदाको संरक्षण’ शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।

आफ्नो बचनमा सावधानी नअपनाउँदा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ठुलै दबाब झेल्नुपर्यो ।
उनका अरु सबै राम्रा पक्षलाई बोलिएको एउटा वाक्यले छोप्यो ।
उनले वेलैमा राजीनामा दिए ।

नेपाली राजनीतिकमा नैतिकताको खडेरी परेका आफ्नो बोलीकै कारण उत्पन्न विवाद समाधान गर्न राजीनामा दिने मन्त्री पनि रहेछन् भन्ने सन्देश गयो ।

तामाङ यसका लागि धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।, आजको नयाँ पत्रिकामा बोलीमा लगाम शिर्षकमा सम्पादकीय छ ।

पहाड होस् कि तराई । खेतवारी खोस्रिने हात खोई ? जता जाउँ जग्गा बाँझै छन् । विभिन्न प्रक्षेपणअनुसार देशभरि आज करिव एक चौथाई जग्गा असरल्ल छन् ।
कृषि नै जीविका भएकाहरु विस्तारै लाखापाखा लाग्न थाले ।

किसानी गरे घरखर्च चलाउन नसकिने हुँदै गयो ।
लागतभन्दा उब्जनी कम ।
तिनले गाउँघर छाड्न थाले ।
सहरबजारतिर सर्न थाले ।
धेरै त कामको खोजीमा विदेश ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा ‘बाँझो जग्गाको बोझ’ शिर्षकममा सम्पादकीय छापिएको छ ।

सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा नभएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताइरहेको छ ।

चिकित्सकहरु मात्र हैन, अधिकारकर्मी र आमनागरिकले समेत डा. केसीको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले भने यसको कुनै प्रवाह गरेको छैन । यससम्बन्धमा यति धेरै बहस, आन्दोलन भैसक्दा पनि सरकार सामान्यरुपमा मात्र प्रस्तुत भएको छ ।

दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु मात्र हैन, सत्तासीन पार्टीका सबै नेताहरु एकमुख लागेर भन्ने गरेका छन्– ‘सरकारको विरोध गर्नु, सरकारसँग माग राख्नु जनविरोधी काम हो ।’ प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भनिरहेका छन्– ‘हामी जनताबाट चुनिएर प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार गठन गरेका छौं, हामीले जे गर्छौं त्यो नै जनताका पक्षको काम हो ।’ आजको नेपाल समाचारपत्रमा ;विज्ञहरुको सुझाव कदर गरियोस्; शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *