युरोपियन युनियनभित्र ब्रिटेनको ४७ वर्ष : ब्रेक्जिटपछि पर्नसक्ने विश्वव्यापी असर

वाशु देव मिश्र

१ फेब्रुअरी २०२० देखि ग्रेट ब्रिटेन बिधिबत रुपमा युरोपियन युनियनबाट अलग भएको छ । इयुमा ब्रिटेनको सहभागिता इयुको पूर्व रुप युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी कै पालादेखि सुरु भएको हो । सन् १९५७ को मार्च २५ का दिन इटालीको राजधानी रोममा बेनेलक्स देशहरु (बेल्जियम, नेदरल्याण्ड र लक्जेम्बर्ग) र पश्चिमी युरोपका अन्य तीन ठूला अर्थतन्त्रहरु (पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स र इटाली) मिलेर युरोपमा एउटा साझा बजार र कस्टम युनियन बनाउन हेतुले जम्मा भएका थिए । ग्रेट ब्रिटेन यसको संस्थापक देश थिएन । यिनै ६ देशहरुले हस्ताक्षर गरेर १ जनवरी १९५८ देखि अस्तित्वमा आउने गरि युरोपियन कमन मार्केट (इसीएम) को स्थापना भएको थियो । यसलाई तत्कालदेखि नै इइसी (युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी) भन्न थालिएको हो ।

यो भन्दा अगाडि नै सन् १९५१ मा युरोपियन कोल एण्ड स्टिलको नामबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा टेकेर सुपरनेसनालिजमको अवधारणालाई अङ्गीकार गरि भबिष्यमा पश्चिमी युरोपियन देशहरुबीच पुन: लडाई नहोस् भन्ने उद्धेश्यले एउटै आर्थिक संगठनमा आबद्ध गर्ने काम भएको थियो । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा फ्रेन्च नेताहरु कै अगुवाईमा सो सन्धि भएकोले ब्रिटेन त्यसमा प्रारम्भमा सहभागी हुन मानेन ।

सन् १९६१ मा ब्रिटेनले पनि सो समुदायमा समाबेश हुने मनसायले निवेदन दिएको थियो । निवेदनमाथि छलफल चल्यो, तर निवेदन दिएको दुई वर्षपश्चात अर्थात् सन् १९६३ मा फ्रेन्च राष्ट्रपति चार्ल्स देगालले ब्रिटिश निवेदन उपर भिटो प्रयोग गर्दै ब्रिटेनलाई सदस्यताबाट बन्चित गराई दिए । त्यसैगरी सन् १९६७ मा समेत ब्रिटिश आग्रह देगालले सुनेनन् र फेरी अर्को पटक ब्रिटिशहरु सदस्यताबाट बिमुख हुनु पर्यो । दोश्रो विश्व युद्धकालीन सहयोगदाता ब्रिटेनको निवेदनलाई देगालले यसरी बाराम्बार खारेज गर्नुको कारण ‘अर्थतन्त्रदेखि लिएर कृषिको क्षेत्रमा समेत ब्रिटेनको कार्यशैली युरोपसंग मेल नखाने’ देखाउने गर्दथे । ब्रिटेनले पान युरोपियन प्रोजेक्टप्रति कलुषित भावना देखाउने गरेको उनको ब्रिटेनमाथि आक्षेप रहने गर्थ्यो ।

तर, सन् १९६९ मा चार्ल्स देगाल फ्रान्सको राष्ट्रपतिबाट हटेपछि भने ब्रिटेनले सदस्यता पाएको थियो । युरोपको अर्थतन्त्रलाई एक आपसमा जोड्ने उद्धेश्यले यस समुदायको उदय भएको भएता पनि भित्रि उद्धेश्य भने एउटा फेडेरल युरोपको सृजना गर्नु थियो । यसका लागि युरोपियन डिफेन्स कम्युनिटी र युरोपियन पोलिटिकल कम्युनिटीको समेत प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । तर फ्रान्सको संसदले डिफेन्स कम्युनिटीको अवधारणालाई खारेज गरि दिएपछि युरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटी (इसीएससी)का तत्कालीन प्रमुख जिन मोनेटले राजीनामा दिएर राजनैतिक अन्तरघुलनलाई भन्दा आर्थिक अन्तरघुलनलाई बढी महत्व दिनेगरि अन्य आर्थिक समुदायको निर्माणमा लागेका थिए ।

युरोपियन समुदायका आलोचकहरु मोनेटले युरोपियन प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरेर निर्वाचित संसद भन्दा टाढा ब्युरोक्रेसीलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न खोजेको आरोप लगाउने गर्छन् । तर ज्याकोबिन म्यागाजिनमा प्रकाशित ओइसिन गिल्मोरको लेखमा उल्लेख भएअनुसार मोनेट इइसीका ड्राइभिङ्ग सिटमा थिएनन् । उनी एक डिप्लोम्याट, ब्युरोक्र्याट, सिभिल सर्भेण्ट र ब्याङ्कर थिए । राजनीतिसंग उनको कुनै लेनादेना नै थिएन । उनी र उनीजस्ता लिबरल विचारका अनुयायीहरु साझा आर्थिक कार्यक्रममार्फत युरोपलाई एकैठाउँमा देख्न चाहन्थे । युरोपको रेमिटान्समा बढोत्तरी होस्, युरोपमा जनजीविका र धनोपार्जनको लागि भन्दै भविष्यमा बिगतको झैं लडाई झगडा नहोस् भन्ने मनसायले मात्र पश्चिमी युरोपलाई कुनै न कुनै तरिकाले एक शुत्रमा बाँध्न चाहन्थे । मोनेटले कहिल्यै कुनै चुनावमार्फत शक्तिमा आउने प्रयास गरेनन् ।

सन् १९९३मा मास्ट्रिक्ट सन्धिपछि इइसीको नाम बदलिएर युरोपियन कम्युनिटी हुन पुग्यो । नाम मात्रै बदलिएको नभई इकोनोमिक पोलिसीमा मात्र यस संगठनले आफूलाई सिमित नराखी आफ्नो कार्यक्षेत्र केही बिस्तार पनि गर्यो । जसमा स्वतन्त्र आवागमन, सिङ्गल करेन्सी, साझा विदेश नीति, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी, एउतै पार्लियामेन्ट बनाउने, युरोपिय न्यायालय जस्ता सवालहरु समेटेर सुपरनेसनालिजमको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको थियो । सन् १९९८ पछि यसैलाई युरोपियन युनियन भन्न थालिएको हो । शुरुका ६ देशको प्रयास बिस्तार भइ हाल ब्रिटेनसहित २८ देशमा पुगेको अवस्था थियो ।

तर, केही समय अगाडि भएको कोरियन युद्धको कारण अमेरिकालाई युरोपको इकोनोमिक इण्ट्रिगेसनमा भन्दा सुरक्षामा बढी चिन्ता लाग्न थाल्यो । एकातर्फ युरोपको कोल एण्ड आइरन कम्युनिटीमार्फत युरोप आफ्नै बलबुतामा आर्थिक पुनरुत्थानमा जुटेको अमेरिकीहरुलाई मन परेको थिएन । किनकी अमेरिकी उद्योगपतिहरुको प्रतिस्पर्धामा युरोपियन उद्योगहरु आउँन सक्ने संभावना बढ्दै गैरहेको थियो । त्यसैले उनीहरुले सोभियत हमलाको डर देखाएर जर्मनीलाई पुनर्सशस्त्रीकरण गर्न छुट दिंदै गए । साथै उनीहरुले जर्मनीमा बढी अमेरिकी सेना थुपार्दै जान थाले ।

तर, युरोपियनहरुले युरोपमा आर्थिक सुरक्षाको खोजी गरेका थिए सैनिक सुरक्षा होइन । अर्थतन्त्र बलियो भएमा सोभियत प्रभाव कम गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास थियो । यो तथ्यको प्रमाणका रुपमा तत्कालीन डच प्रधानमन्त्री विलेम ड्रीसको प्रख्यात भनाइलाई लिन सकिन्छ । उनले भनेका थिए, ‘अहिले युरोपको प्रमुख खतरा भनेको सोभियतहरुले हाम्रो जमिन छिन्नेछन् भन्ने होइन बरु युरोपको अर्थतन्त्रमा आएको ठहराव नै हो ।’ ड्रीसको विश्वास सोभियत संघको हमलाको त्रासबाट युरोपले आफूलाई इकोनोमिक सेक्युरिटीको माध्यमबाट मात्र प्रभावकारी तवरले प्रतिरक्षा गर्न सक्छ भन्ने थियो ।

बीसौं शताब्दीको शुरुदेखि नै आर्थिक मन्दी, राजनैतिक अस्थिरता र युद्धका कारण ‘प्याक्स ब्रिटानिका’ (ब्रिटेनको चाहना अनुसारको विश्व व्यवस्था) धर्मराइरहेको अवस्थामा थियो । जापान, जर्मनी र इटाली जस्ता नयाँ र महत्वाकांक्षी राष्ट्रहरुको उदय विश्व रंगमंचमा भैसकेको थियो । रुसमा बिल्कुल नयाँ आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थासहितको राजनीतिले अधिपत्य जमाई सकेको थियो । दुईवटा ठूला विश्वयुद्धले ग्रेट ब्रिटेनलाई पूर्णत: रक्षात्मक अवस्थामा धकेली दिएको थियो । समुद्रपारका उपनिवेशहरुमा राजनैतिक चेतनामा भएको विकासका कारण मुक्ति आन्दोलनहरु जोड्तोडका साथ् चलिरहेकाले दिन प्रतिदिन ब्रिटिश साम्राज्य संकुचनमा पर्न थालेको थियो । विश्वयुद्धबाट भएको तहसनहसबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै मूल्यवान उपनिवेशहरु एकपछि अर्को गर्दै स्वतन्त्र हुदै गएपछि ब्रिटेनलाई त्यहाँबाट प्राप्त हुने कच्चापदार्थ, सस्ता मजदुर र राजस्वमा भारी गिरावट आएका कारण ब्रिटेनले इइसीमा समाबेश हुन चाहेको थियो ।

सन् १९६९मा देगालको ठाउँमा जर्ज पम्पिडु फ्रान्सको राष्ट्रपति भएपछि इइसीमा भिटोको प्रबन्ध पनि हट्यो । साथै बेलायतमा एडवार्ड हिथ सन् १९७० मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता भएता पनि उनी प्रोयुरोपियन मानिन्थे । उनैको अथक प्रयासका कारण बेलायतले कमन एग्रिकल्चरल पोलिसीमा युरोपियन देशहरुसंग एक्यबद्धता जनायो । शुरुमा फ्रेन्चहरुले ब्रिटिशहरु अमेरिकीहरुको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्न इइसीमा घुस्न खोजेको आशंका गरेका थिए । त्यसलाई पनि हिथ सरकारले केही हदसम्म स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेकोले सन् १९७३ को जनवरी १ देखि लागू हुने गरि ग्रेट ब्रिटेन इइसीमा समाबेश भएको थियो ।

सन् १९९३मा मास्ट्रिक्ट सन्धिपछि इइसीको नाम बदलिएर युरोपियन कम्युनिटी हुन पुग्यो । नाम मात्रै बदलिएको नभई इकोनोमिक पोलिसीमा मात्र यस संगठनले आफूलाई सिमित नराखी आफ्नो कार्यक्षेत्र केही बिस्तार पनि गर्यो । जसमा स्वतन्त्र आवागमन, सिङ्गल करेन्सी, साझा विदेश नीति, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी, एउतै पार्लियामेन्ट बनाउने, युरोपिय न्यायालय जस्ता सवालहरु समेटेर सुपरनेसनालिजमको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको थियो । सन् १९९८ पछि यसैलाई युरोपियन युनियन भन्न थालिएको हो । शुरुका ६ देशको प्रयास बिस्तार भइ हाल ब्रिटेनसहित २८ देशमा पुगेको अवस्था थियो ।

तर, ब्रिटेनमा यसको बिरोध मत्थर भएको भने थिएन । सन् १९९७ को निर्वाचन अगाबै लण्डन पुगेको यस पंक्तिकारले लण्डनका अण्डर ग्राउण्ड स्टेशन अगाडि तत्कालीन जर्मन चान्सलरको ठूलो पन्जामा तत्कालीन लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयरको लिलिपुट आकारको तश्वीर बनाएर टाँसेको देखेको थियो । कन्जरभेटिभ पार्टीको तर्फबाट सो तश्वीर टाँसिएको अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ थिएन । उनीहरु युरोपमा जर्मनीको हालीमुहाली हुने प्रोपोगाण्डा गर्नमा तल्लिन थिए । कन्जरभेटिभ पार्टी निकटका मिडियाहरुमा ुसंयुक्त राज्य युरोप भएमा ग्रेट ब्रिटेनको स्थिति त्यसभित्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा अल्बामा या टेनेसीको भन्दा राम्रो नहुनेु भन्ने जस्ता नकारात्मक कुराहरु बाहिर आउने गर्थे । जर्मनी र फ्रान्सलाई टेक्सास, क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क या वासिंगटन जस्ता राज्यसंग दाँज्ने गरिन्थ्यो । कुनैकुनै मिडियाले त हिटलरले लाखौँ सेनाद्वारा गर्न नसकेको काम तत्कालीन जर्मन अर्थमन्त्री ओस्कार लाफ़ोण्टिनले गरेको बताउने गर्थे । हुनपनि युरोपियन युनियनका मुख्य अभियन्ताहरु तत्कालीन फ्रेन्च राष्ट्रपति फ्रास्वा मित्तेरा र जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोल नै थिए । आर्थिक नीति निर्माणमा भने लाफ़ोण्टिनको बिशेष दक्षता प्रदर्शन भएको मानिन्थ्यो ।

एडवार्ड हिथलाई पार्टीमा प्रतिस्थापन गरेकी अर्की कन्जरभेटिभ नेतृ मार्गरेट थ्याचर शुरुमा युरोपियन समूहमा मिसिन पटक्कै तयार थिइनन् । तर सोभियत संघसंगको शीतयुद्धका कारण तथा संसारका विभिन्न ठाउँहरुमा सोभियतहरुको विरुद्ध अमेरिकीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने कारणले युरोपियनहरुलाई चिढ्याएर अर्को मोर्चा खोल्ने उनले जोखिम मोल्न चाहिनन् । तसर्थ उनैको पालामा बेलायतले एक जनमत संग्रहमार्फत युरोपीयन परिबारभित्र बेलायतको समाबेशितालाई बैधता दिइएको थियो ।

तर, बहुसंख्यक इंगलिस राष्ट्रवादीहरुलाई यो मन नपरेको तथ्य कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रको दबाबका कारणले सोहि पार्टीका अर्का प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले जनमत संग्रहको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुलाई लिन सकिन्छ । संयोगको कुरा युरोपियन परिवारमा ब्रिटेनलाई होम्ने, त्यसलाई जनमतद्वारा स्वीकार गर्न लगाउने, छुट्टिनको लागिसमेत जनमत संग्रह गर्न अनुमति दिने र इयुबाट छुट्टयाउने सबै सरकारको नेतृत्व कन्जरभेटिभ पार्टीकै नेताले गरेका छन् । यसरी एक कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताको प्रयासले युरोपियन परिबारमा सम्मिलित भएको ब्रिटेन कन्जरभेटिभ पार्टी कै प्रधानमन्त्रीको पालामा आएर सो परिबारबाट अलग भएको छ ।

यसरी ठिक ४७ वर्षपछि ब्रिटेनले इयुबाट अलग भएर आफ्नो छुट्टै सफर तय गर्न कम्मर कसेको छ । के ब्रिटेनले पुरानो जमानामा झैं आफ्नो राजनैतिक र आर्थिक प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पार्न सफल होला त ? भन्ने प्रश्न तुरुन्तै उठाउने गरिएको छ । क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड अलग देश भएपनि एङ्ग्लोस्फेयरको (अंग्रेजी भाषी समुदाय) सदस्य भएको, ब्रिटिश राजसंस्थालाई आफ्नो राज्यप्रमुखसमेत मान्ने र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएका देशहरू भएकोले ब्रिटेनलाई संभवतः कच्चा पदार्थ आपूर्तिको धेरै अभाव त नहोला । त्यसो त ब्रिटिश उद्योगपतिहरुले म्यानुफ्याक्चारिङ्ग उद्योगहरु सस्ता मजदुर र कच्चा पदार्थ सजिलै उपलब्ध हुने ठाउँतर्फ सारिसकेका छन । ब्रिटिशहरूलाई इन्स्योरेन्स र सेयर मार्केटको व्यवसायमा भने ब्रेक्जिटबाट ठूलो नकारात्मक असर पर्नसक्ने संभाबना छ । अहिलेसम्म यूरोपियन अर्धदक्ष कामदारले गर्ने कामका लागि अब तेश्रो विश्वका अदक्ष कामदारमाथी भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अब फेरी ब्रिटेनले तेश्रो विश्वबाट विद्यार्थीहरुलाई ब्रिटेनमा प्रवेश सहज बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यस प्रक्रियाबाट ब्रिटेनलाई धन आर्जन गर्ने सजिलो उपाय मिल्नेछ भने अदक्ष कामदारहरूको आपूर्ति पनि हूनेछ ।

ब्रिटिश उद्योगपतीहरु अब उपभोग्य सामाग्रिहरूको निर्माणमा भन्दा ठूला भारी मेसिनरी उद्योगहरू र हातहतियारको उद्योगमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । आफ्ना उत्पादन बेच्नलाई ब्रिटिश सरकारले पनि अमेरिकीहरूले झैं अन्य देशहरूमाझ झगड़ा लगाउने पेशा नअंगाली सुख छैन । त्यस्तो कामले तेश्रो विश्व माझ ब्रिटिशहरूको इमेज पुन: पुरानै ज़मानाको साम्राज्यवादी इमेज जस्तै हुनेछ । त्यसमाथी अन्य हतियार निर्यातक देशहरूसंग पनि उसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन जाने देखिन्छ ।

सुरक्षाका लागी उसले अमेरिकामाथि पुरै भर नपरि धर छैन । यूरोपियनहरू छुट्टै सुरक्षा अवधारणा लिएर अघि बढ़ने प्रयासमा रहेकोले अमेरिका, क्यानाडा र बेलायतसमेत संलग्न उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संगठनमा दरार पैदा भै अन्तत: विघटन नै नहोला भन्न पनि सकिन्न ।

अब उत्तरी आयरल्याण्डका मानिसहरुलाई आफन्त भेटन जान पनि युरोपियन भिसाको आवश्यकता पर्नेछ । पहिलाको ज़र्मनी र अहिलेको कोरियाको जस्तै समस्या पर्ने छ । त्यहाँ आयरल्याण्डको एकीकरणको मुद्दा फेरी नउठला भन्न सकिन्न ।

त्यसैगरी स्कटल्याण्डले यूनाइटेड किङडमबाट छुट्टिंन भरमग्दूर प्रयास गर्नेछ । ईयूबाट छुट्टिने जनमत संग्रहमा स्कटल्याण्डबाट नछुट्टिनेको पक्षमा बढ़ी मत ख़सेको थियो । इयुबाट बिधिबत छुट्टिएको दिन इङ्ग्ल्याण्डमा जुन खुशियाली र उमंग देखिएको थियो सोहि दिन स्कटल्याण्डमा मानिसहरु इयुको झण्डा फहराई रहेको दृश्य युरो न्युज टेलिभिजनमा देखिएको थियो । इंग्ल्याण्डको जनसंख्या धेरै भएको र त्यहाँबाट छुट्टिने पक्षधरहरूले ठूलो संख्यामा मत पाएकोले मात्रै ब्रेक्जिट सम्भब भएको हो ।

यसो हेर्दा इंग्लिस राष्ट्रवादको लागि स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आएरल्याण्ड सबैले ईयूबाट छुट्टिनुपर्ने भएको छ । उत्तरी आयरल्याण्डबाट पनि इयुमा रहिरहनेहरुको पक्षमा नै बढी मत परेको थियो । अब उत्तरी आयरल्याण्डका मानिसहरुलाई आफन्त भेटन जान पनि युरोपियन भिसाको आवश्यकता पर्नेछ । पहिलाको ज़र्मनी र अहिलेको कोरियाको जस्तै समस्या पर्ने छ । त्यहाँ आयरल्याण्डको एकीकरणको मुद्दा फेरी नउठला भन्न सकिन्न । रसिया टुडेको ‘अण्डर्ग्राउण्ड’ भन्ने एक कार्यक्रमका प्रस्तोता अफ्सिन रतान्सिको बिचारमा ब्रेक्जिटले आयरल्याण्डको एकीकरणको मार्ग प्रसस्त गरेको छ । हालैको चुनावमा उत्तरी आएरल्याण्डमा युनियानिष्टहरुको तुलनामा नेशनालिष्टहरुको मत बढी हुनु, ब्रेक्जिटको जनमत संग्रहमा स्कटल्याण्डमा झैँ उत्तरी आएरल्याण्डमा पनि इयुभित्र रहन चाहनेहरु कै बहुमत देखिनु र ब्रेक्जिट सहमतिमा दुवै आएरल्याण्डबीच कुनै भौतिक सीमा रहन हुदैन भन्ने माग उठ्नुलाई उनले आधार बनाएका छन् ।

वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन असाध्यै युरोसेप्टिक व्यक्तित्वका रुपमा चिनिन्छन् । उनी वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंग पनि नजिक मानिन्छन् । अमेरिकामा जन्मेका उनी पहिलो ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प छिटो भन्दा छिटो ब्रिटेन इयुबाट अलग होस् भन्ने चाहन्थे । साथै त्यो काम बोरिसको नेतृत्वमा होस् भन्ने पनि उनको इच्छा थियो । ट्रम्प पुन: अमेरिकामा राष्ट्रपति हुनसक्ने सम्भावना छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले पनि ब्रेक्जिटलाई ‘अति राम्रो’ भनेका छन् । त्यसैले ब्रिटेनको अमेरिकाप्रतिको समर्थन र निर्भरता झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

ब्रिटेनको रुससंगको सम्बन्धमा भने सुधार आउने सम्भावना देखिदैन । किनभने बोरिसले परराष्ट्रमन्त्री रहँदा रुस र त्यहाँको नेतृत्वप्रति व्यक्तिगत रुपमै निम्नस्तरको शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यसमाथि स्कटल्याण्डको स्वतन्त्रताको लागि रुसीहरुले हावा भरिरहेको ब्रिटिशहरुको आरोप छ । जाहेर छ, स्कटिशहरुले जनमत संग्रहका लागि अर्को माग गर्नेछन् । त्यसमा रुसको हात रहने ब्रिटिशहरुको आशंका शुरु देखिनै रहनेछ ।

केही वर्ष अघिदेखि नै ब्रिटेनले चीनमाथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ । लेबोर पार्टी कालमा मात्र होइन डेभिड क्यामरुनको प्रधानमन्त्रित्व कालमा पनि चीनसंग ब्रिटेनको कूटनैतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा कुनै खासै समस्या देखिदैनथ्यो । चीनले ब्रिटेनमा एउटा न्युक्लियर पावर प्लान्ट स्थापना गरेको छ भने अमेरिकाको बिरोधका बाबजुद पनि हुअवेइ टेलिफोन नेटवर्कलाई ब्रिटेनमा सेवा बिस्तार गर्न अनुमति दिएको छ । यद्यपी हङकङको मामिलामा ब्रिटिश सरकारको भन्दा ब्रिटिश राजनीतिज्ञहरुको व्यक्तिगत चासो बढी देखिन्छ । त्यसले दुई सरकारबीचको सम्बन्धलाई धेरै असर गर्ने भने देखिदैन । त्यसमाथि युरोपियन युनियन जस्तो ठूलो ट्रेडिङ्ग ब्लकलाई छोडेर आएपछि कमसेकम त्यस्तै शक्तिशाली व्यापारिक समुदायसंग मित्रता अझ गाढा पार्नुपर्ने ब्रिटेन कै हितमा हुन जान्छ ।

एक वर्ष सेटलमेन्ट पिरियड भएकोले शुरुमा युरोपसंगको सम्बन्धमा कुनै अन्तर कसैले महशुस गर्ने छैनन् । पूर्व लेबोर सांसद क्रिस विलियाम्सनको बिचारमा उक्त पिरियडको समाप्ति पछि भने स्वतन्त्र आवागमनमा निकै समस्या व्यहोर्नु पर्ने सम्भावना छ । त्यसका साथै इयु ब्लकसंग यो वर्षभित्र मा व्यापार सम्झौतामा पुग्नुपर्ने एक चुनौतिपूर्ण काम पनि ब्रिटेनको लागि सिङ्गै बाँकी छ ।

(लेखक जनदिशा अनलाइनका प्रधान-सम्पादक तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिका जानकार हुन्)

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस

error0
तपाईलाई माथिको समाचार/लेख कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
Top